सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा सुधन गुरुङको भूमिका निर्णायक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार गुरुङले आन्दोलनकारी भिडको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच गम्भीर झडप सुरु भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते काठमाडौंस्थित एभरेस्ट होटल अगाडिको घटनाक्रमलाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त दिन प्रदर्शनकारीको संख्या २० देखि २५ हजारसम्म पुगेको थियो। आयोगले उल्लेख गरेअनुसार करिब मध्याह्न १२ बजेतिर सुधन गुरुङले भिडको नेतृत्व लिएका थिए। त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित बन्दै सुरक्षा ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग झडप सुरु भएको र स्थिति हुलदङ्गामा परिणत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “निज गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भएको देखिन्छ।” आयोगका अनुसार त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए। एपीएफको वाटर क्यानन तोडफोड गर्नुका साथै त्यसको छतमा चढ्ने र बीआईसीसी अगाडिको क्षेत्रमै ध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने कामसमेत भएको उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको बयान उद्धृत गर्दै आयोगले सुधन गुरुङको नेतृत्वमा रहेको भिडले सुरक्षा घेरा तोडेर अगाडि बढेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको जनाएको छ। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलनलाई केही समूह र व्यक्तिले ‘हाइज्याक’ गरी हिंसात्मक बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। सुधन गुरुङले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको वा हिंसात्मक गतिविधितर्फ दुरुत्साहित गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ,  “आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरेको तथा प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको देखिएकाले निज गुरुङको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू।”

यससँगै आयोगले सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन तथा सुरक्षा निकायका बयानलाई समेत आधार बनाएर आफ्नो निष्कर्ष तयार पारेको जनाएको छ।