सामग्री खोज्नुहोस्

नयाँ नेपाल चाहिने, तर पु्रानो भ्रष्ट परम्परा र संरचना फेर्नचाहिँ नचाहने ! अनि कसरी होला नयाँ नेपाल बन्ने, सोच्न पर्ने कि नपर्ने ? अदालत, मिडिया, कर्मचारी, वकिल, सुरक्षा निकाय, विद्यालय र विश्वविद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय र संस्थान सवैतिर दलीय द्वन्द्वै द्वन्द्वले बनाएको हो भ्रष्टाचारमा अब्बल ।

देशचाहिँ परनिर्भर । एफटिएफको ग्रे लिष्टमा परेको देशलाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी । साढे तीन दशकको उपलब्धि ! काँग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेसवादीको पौरख हैन र यो ? रास्वपाको सरकार बनेपछि सत्ताच्युत हुन पुगेका शक्ति र व्यक्ति सडक, सञ्जाल र सञ्चारमा चिच्याउँदै छन् – विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्न पाउन पर्छ ।

राजनीति गर्नु पर्छ सरकारी कर्मचारीले पनि । अदालतमा दलीय न्यायाधीश हुनैपर्छ । दलीय पत्रकारिता चाहिन्छ । पटके सुकुम्वासीले सार्वजनिक जग्गा हडप्नै पर्छ । सुरक्षा निकायमा राजनीतिकरण गरिनै पर्छ । अघोषित दलीय राजतन्त्र राख्नै पर्छ गणतन्त्रमा । भ्रष्टचारका मुद्दा हलाएर सताउन पाइदैन । मनपरी गर्न नदिने सरकार चाहिँदैन । खोजेको यस्तै होइन ?

यसैले विष्णु सापकोटाको लेख ‘डिपार्चर’ सँग तर्सेको परम्परावादी वृत्त’ चर्चामा छ । उनले लेखेका छन् – ‘हाम्रो समाजको पुरानो तप्का वालेन्द्र शाह जस्ता अपरम्परागत प्रधानमन्त्रीसँग मानसिक रूपमा अभ्यस्त हुन सकेको छैन ।

जनताले परम्परागत दल र शैलीबाट निराश भएर नयाँ नेतृत्व र परिवर्तनको खोजी गरेका हुन् भन्ने तथ्यलाई धेरैले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । सम्पूर्ण चुनावी प्रचारमा जम्माजम्मी छब्बीस मिनेट बोलेका बालेनलाई जनताले त्यही शैली मन पराएर, धेरै नबोल काम गर भनेर पठाएका हैनन् र ?

काँग्रेस र एमालेले ०९२ सालसम्म को पछि को प्रधानन्यायाधीश हुने भनेर पहिल्यै गरिएको ‘सेटिङ’ अंश उनी (सपना) थिइन् । दुर्भाग्यवश, त्यही ‘सेटिङ’ तोड्ने घानमा परिन । आखिर त्यो पनि एउटा ‘परम्परा’ तोडेको मात्र नै हो, कानुन र संविधान त हैन ।

उनीहरूले खोजेका थिए ओलीको विकल्प, तर देशले खोज्यो वामपन्थीकै विकल्प । तसर्थ, चुनावको परिणाम स्विकार्दिन भन्न नमिलेर मात्रै हो, रास्वपाको जनमतलाई उनीहरूले अहिलेसम्म ‘प्रोसेस’ गर्नै सकेका छैनन् ।

लोकतान्त्रिक वृत्तका बौद्धिकहरूलाई वालेन्द्र शाह र रास्वपाका नेतालाई संसद र देशका नेता मान्न मनोवैज्ञानिक रूपमै गाह्रो परेको छ ।’ यसमा विमति जनाउन पर्ने विषय के छ ? यदि ग्रे लिष्टबाट हटाएर ब्लेक लिष्टमा जानबाट नेपाललाई रोक्ने हो भने न्यायाधीश, वकिल, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रशासकको मात्रै हैन, अकुत सम्पत्ति कमाएका पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा, कथित राजनीतिक विश्लेषक, अधिकारवादी अभियन्ता र गैरसरकारी संस्थाका हर्ताकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गरेर अवैध भेटिए जफत गर्नैपर्छ ।

अकल्पनीय तरिकाको शान, शौकत र सुविधा हेरेर जोसुकैले पनि भन्न सक्छ– सोझो हिसावले गरिएको कमाइले यस्तो हुनै सक्दैन । त्यसैले गराइएको छ विरोध प्रदर्शन र पुरानै परम्पराको वकालत । नत्र देशको हालत नबुझेको, नजानेको, नदेखेको र नभोगेको को छ र ?

पुराना दलहरू आफै पुनः संरचनाको प्रयासमा छन् यतिबेला । बाध्यता हो यो उनीहरूको । कसरी जाँदा उपयुक्त होला उनीहरूले नै जान्लान् । विगतबाट पाठ सिकेर भविष्यको बाटो तय गरेर अगाडि बढ्लान् । तर हिजोसम्मको राजनीतिक शैली, संस्कार र व्यवहारले रास्वपा जस्तो नयाँ राजनीतिक दलसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्लान् ।

परम्परागत राजनीतिक परिपाटी र कार्यशैलीप्रति नयाँ पुस्तामा व्यापक वितृष्णा र घृणा छ । त्यसैको विकल्पमा रास्वपा अग्लिएको हो । उसको सरकारलाई नयाँ, अनुभवहीन, परम्परा विरोधी, सदनको अह्रन–खटनमा नचल्ने, संसदप्रति अनुत्तरदायी भनेर परिभाषित गरेर प्रचार गरिदैछ ।

त्यो प्रचारले कस्तो प्रभाव पारेको होला ? उनीहरूलाई नै थाहा होला । तर नयाँ सरकार बनेपछिको सय दिनसम्म पनि कुर्न नसकेर जस्तो व्यवहार देखाइदैछ, त्यसलाई सत्ताच्यूत हुन परेपछिको छटपटी मान्नेहरूको कमी देखिदैन । राजनीति हो, विजय र पराजय हुन्छ ।

गाली र ताली, माला र भाला आई लाग्छन् । सहन, भोग्न र प्रतिस्पर्धा गर्नपर्छ । त्यसैका लागि हो पुनः संरचना चाहिने पनि । पुनः संगठित भएर अगाडि बढ्नपर्ने पनि । विवादको विषय भएन यो । तर जे हिजो थियो, त्यही गर्नपर्छ भनेर नहोला । नयाँ पुस्ताले पुराना वाद र सिद्धान्तका बहस भन्दा बढी नतिजा खोज्न थालेकाले । आजसम्म जसरी चल्यो, त्यसरी चलेर अब नहुने भएकाले । समयले पनि नयाँपन खोजेकाले ।

पुरानो पुस्ताको नेतृत्वले स–सम्मान विदा नलिएर यो वा त्यो बाहाना बनाएर उस्तै तरिकाले चल्ने हो भने सहज नहोला । काँग्रेसमा खडका र कोइराला पक्षले, एमालेमा ओली पक्षले र नेकपामा प्रचण्ड+नेपाल पक्षले उठाएका विषयमा विरोध गरेको नठानियोस् ।

आफ्ना बहादुरी र कमजोरीका बारेमा अनभिज्ञ छैनन् उनीहरू । तर के चाहिँ साँचो हो भने गगन+विश्वले काँग्रेसमा जुन साहस गरे, त्यसैको नक्कल गर्ने अक्कल बल्ल पलाएको भनिँदै छ एमाले र नेकपामा ।

राजनीतिक रंगले रंगिएका राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उप–सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका बारेमा पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएछ । उप–राष्ट्रपति बनेका नन्दबहादुर पुनले पार्टीमा फर्केर राजनीति गरेकाले ।

राष्ट्रपति बनेकी विद्या भण्डारीले पार्टीमै फर्केर काम गर्ने भएकीले । अधिवेशनका बेला अध्यक्षमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावनाले विद्याको पार्टी सदस्यता विवाद जसरी उचालेर थचारियो, उसैगरी भित्र्याएर अघि सारिदैछ ।

समयले साथ दिएको भए ओलीले विद्यालाई राजनीतिबाट टाढै राख्थे । दिएन, त्यसैले स्वागत गरे । विवादको विषय भएन । तर यस्तो राजनीतिले कस्तो नतिजा निम्त्याउला ? पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार एवं प्रेस काउन्सिल नेपालका भूतपूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल लेख्छन् – ‘ओलीबाट मुक्ति पाउन आज एमालेलाई जति कठिन भइरहेको छ, भोलि विद्या र पार्टीलाई अलग पार्न अहिले भन्दा दस गुना बढी कठिन हुने छ !’ ।

एमालेमा ओलीको विकल्प खोजेर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व नदिएर विद्यालाई भित्र्याएर दिन थालिएको बताइदैछ । भनिँदै छ – वामपन्थी एकताका लागि बाधक बनेका ओली किनार लागेपछि पुरानो नेकपा व्युँताउन सहज हुने’ विषय पनि । यस्ता अनुमानले कति सार्थकता पाउलान् ? समयले आफै बताउला । एकता नगरी नेपालका कम्युनिष्टहरू अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छैन, तर गर्नका लागि सोचेजस्तो सहज देखिदैन ।

नेतृत्वले बिगारेका कार्यकर्ता रुष्ट हुनाले । असफल नेतृत्वले चाहँदैमा सन्तुष्ट बन्ने सम्भावना नहुनाले । सुनिदै छ – विद्या फर्केपछिको पालो सपना प्रधान मल्लको होला ।’ जे होला, केही समयपछि देखिएला । बारम्बार मौका पाएकाहरू कहिलै नअघाउने, नबिसाउने ।

फर्केर आएर पनि उनैले मौका पाएर अरूको पालै नआउने हो भने पार्टीमा बसेर किन राजनीति गर्ने, भनेर विरोध नहोला र ? काँग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेशवादीमा पुरानै तरिकाले जति घटक मिले पनि चटक देखाउन सक्ने अवस्था छैन ।

दर्शन, सिद्धान्त, विचार र वादका विषय नयाँ पुस्ताले सुन्नै नचाहनाले । वादै वादले बर्बाद पार्नाले ।