सामग्री खोज्नुहोस्

पाल्पा । 

पाल्पाका विभिन्न चुनढुङ्गा खानी उद्योगहरूले स्वीकृत भोगाधिकारभन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको आरोप  डिभिजन वन कार्यालयले  लगाउँदै आएको थियो । त्यसैले गत वर्ष  करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर पनि गर्‍यो ।

प्राविधिक तथा विज्ञ टोलीको स्थलगत अनुसन्धानका आधारमा कानुनी मापदण्डभित्र रहेर दायर गरिएका ती मुद्दामा अदालतले भने अत्यन्त न्यून जरिवाना तोक्दै फैसला गरेपछि खानी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् ।

गत २८ गते सार्वजनिक भएको फैसलाअनुसार करोडौँको क्षतिपूर्ति माग गरिएका उद्योगहरूलाई लाखौँमै जरिवाना तोकिएको छ ।  अदालतको यो फैसलाले वातावरणीय क्षति, पानीका मुहान सुक्दै गएको र प्रदूषणले जनजीवन प्रभावित बनेको भन्दै आवाज उठाएका स्थानीयहरूलाई निराश बनाएको छ ।

माथागढी गाउँपालिका रहवासका स्थानीयहरूका अनुसार खानी सञ्चालनका कारण पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् भने वायु तथा वातावरणीय प्रदूषण पनि बढेको छ । “यति ठुलो क्षति हुँदाहुँदै अदालतले न्यून जरिवाना तोक्नु स्थानीयमाथि गरेको अन्याय हो,” एक स्थानीयले गुनासो गरे । उनीहरूका अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले कडा मेहनतका साथ गरेको नाप जाँच र अनुसन्धानलाई अदालतको फैसलाले कमजोर बनाएको छ ।

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाका खानीहरू व्यापक सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये धेरै उद्योगहरूले वन तथा सार्वजनिक जग्गा खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमतिबिना उपयोग गरेको आरोपमा वन कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । सरोकारवालाहरूका अनुसार नियमित अनुगमनको अभावले अतिक्रमण झन् बढेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाद्वारा झुम्सामा सञ्चालित सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिलाई वन ऐन २०७६ अनुसार ६ करोड १ लाख ९८ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो । तर अदालतले उक्त कम्पनीलाई २ लाख १७ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ जरिवाना र ८ हजार ७ सय ६ रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार केशव पराजुलीले जानकारी दिए ।

यस्तै, पाल्पा सिमेन्टसँग सम्बन्धित खानी प्रकरणमा ६८ लाख २७ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग गरिएकोमा कम्पनीलाई ३ लाख ६ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ जरिवाना र ८ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । मुद्दाका प्रतिवादीहरूमा खानी सञ्चालक श्रवण कुमार अग्रवाल –९मृत्यु० ५ लाख, राजेश कुमार अग्रवाल ५ लाख, विष्णु कुमार अग्रवाल ५ लाख, विनोद कुमार श्रेष्ठ सहित कम्पनीका प्रतिनिधि ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

४ ।४० हेक्टर क्षेत्रफल भोगाधिकार प्राप्त गरी ३।६० हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्खनन र ४।७० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपेको कञ्चन क्वारिज प्रालिको हकमा पडपभजन वन कार्यालयले ७८ लाख ३६ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो , तर  जिल्ला अदालतले २ लाख १८ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ  ३० पैसा जरिवाना ८ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ  वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने भन्दै आदेश दिएको छ ।

त्यसै गरी, बीएस सिमेन्टसँग सम्बन्धित खानी उद्योगमाथि ४ करोड १५ लाखभन्दा बढी क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो । अदालतले भने ३ लाख ९४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ १० पैसा जरिवाना र १५ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

यी सबै मुद्दामा अदालतले तोकेको जरिवाना रकम माग दाबीको तुलनामा निकै न्यून भएको भन्दै स्थानीयवासीहरु असन्तुष्ट भएका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले खानी सञ्चालकलाई उन्मुक्ति दिने र भविष्यमा थप अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा बढाएको छ ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न उच्च अदालतमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै, खानी तथा भूगर्भ विभाग र सम्बन्धित निकायले कडा अनुगमन र प्रभावकारी नियमन नगरेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिने उनीहरूको भनाइ छ ।