सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भए पनि कानुन नबन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको संविधानविद् तथा अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।

जागरण मिडिया सेन्टरले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘संवैधानिक व्यवस्था, संविधान संशोधनमा दलितका सवाल विषयक अन्तर संवाद’ कार्यक्रममा संविधानविद्हरूले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसार कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले संविधानमा दलितको अधिकार सुनिश्चित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले हाल संविधान संशोधनको बहस चलाइरहेको बेला दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले भने भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भोग्नु परेको बताए ।

डा अधिकारीले कार्यकारिणी समितिमै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्ने गरी संविधानमा किटान गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । “संविधानको धारा ४० ले दलितलाई समानुपातिक समावेशिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत सीप, भूमि र आवाससम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाइँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । अब अधिकार कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको बहस चलाइरहेकाले अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे विज्ञ र सांसदको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सांसदलाई आग्रह गरे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पार्टी र सरकारमा निकै न्यून भएकाले अब संविधानलाई नै ‘अडिट’ गरेर संशोधन गरिनुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विकले सांसद भए पनि सधैँ विद्रोही बन्नुपरेको धारणा राखे ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पवित्रा विश्वकर्माले संविधान, नीति र कानुन कार्यान्वयन गरे मात्रै सरकारले क्षमा याचना गरेको अर्थ हुने धारणा राखे । यसै गरी, पूर्व राज्यमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य जितु गौतमले दलित र महिलाका हक सुनिश्चित गर्न चक्रीय निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य सोम पोर्तेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य साजिकि सिद्धिकि, प्रतिनिसधा सदस्य विष्णु माया विक, संविधानसभा सदस्य पर्शुराम रम्तेल, पूर्वराजदुत पदम सुन्दासलगायतले सरकारले संविधान संशोधनका क्रममा दलित समुदायको अधिकारलाई थप समृद्ध बनाउँदै कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने आधार तय गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।