सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा निजी सचिवालयको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण प्रशासनिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार निजी सचिवालयको हस्तक्षेपले सरकारका नीतिगत निर्णयहरू कमजोर, अस्पष्ट र विवादित बन्ने क्रम बढाएको छ।

सरकारका उच्च स्रोतहरूका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय तथा संवादको अभाव देखिँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल बीच अपेक्षित संवाद हुन सकेको छैन। उनीहरूबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नरहेको समेत बताइएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतले बताएका छन्।

मुख्यसचिव निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच नहुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको तयारी, निर्णयको माइन्युट लेखन तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ। सरकार गठन भएदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यसचिव अर्यालबीच मुस्किलले ६ पटक मात्रै भेट भएको दाबी गरिएको छ। “प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबीच ‘वान(टु(वान’ वार्ता भएको छैन। सचिवालयको उपस्थितिमा मात्रै सीमित संवाद भएको छ,” स्रोतले जनाएको छ। निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन तहमा अन्योल बढ्दै गएको गुनासो छ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयमा देखियो प्रभाव

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको कमजोर समन्वयको प्रभाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको हालैको निर्णयमा पनि देखिएको छ। मन्त्रालयले प्रवेश परीक्षा तथा ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा नबित्दै उक्त सूचना वेबसाइटबाट हटाइएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा मन्त्रालयले विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म सञ्चालन हुने सबै प्रवेश तयारी कक्षा तथा ब्रिज कोर्स १ वैशाखदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै, यसको अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशनसमेत दिइएको थियो। तर, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल ले सामाजिक सञ्जालमार्फत कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित केही अतिरिक्त तयारी कक्षा मात्र बन्द गर्ने स्पष्ट पारे। यसले सरकारी निर्णयमा एकरूपताको अभाव देखिएको संकेत गरेको छ।

उच्च प्रोफाइल मुद्दामा पनि मतभेद

उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरूको पक्राउ प्रकरणमा समेत राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ। एक सचिवका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक को पक्राउबारे प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल गरिएको थिएन। “यदि छलफल भएको भए निर्णय हतारमा नगर्न सुझाव दिने थियौं,” एक सचिवले बताए। त्यस्तै, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको पक्राउ प्रकरणमा पनि प्रशासनिक नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाउँदै मौन असहमति प्रकट गरेको बताइएको छ।

प्रशासनिक संयन्त्रमा असन्तुष्टि

यस समाचारका लागि विभिन्न मन्त्रालयका चार सचिव, नौ सहसचिव तथा केही उपसचिवसँग नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा गरिएको संवादमा सबैले राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संयन्त्रसँग पर्याप्त संवाद नगरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग पर्याप्त छलफल नगर्ने, निर्णय प्रक्रियामा निजी सचिवालय हाबी हुने र प्रशासनिक नेतृत्व क्रमशः कमजोर बन्दै जाने अवस्था देखिएको छ।“हामीलाई सल्लाह दिन होइन, निर्देशन अनुसार काम गर्न भनिन्छ,” एक सचिवले भने, “हामीलाई ‘आउटडेटेड’ भनेर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।”

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाका अनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच सुमधुर सम्बन्ध अनिवार्य हुन्छ। उनले भने, “राजनीतिक नेतृत्व छिटो निर्णय गर्न चाहन्छ, प्रशासनिक नेतृत्व प्रक्रिया र अनुभवका आधारमा अघि बढ्न चाहन्छ। दुवैबीच सन्तुलन भए मात्र प्रभावकारी शासन सम्भव हुन्छ।” उनका अनुसार अनुभवी प्रशासनिक संयन्त्रको सुझावलाई समेट्दै निर्णय गरिए मात्र दीर्घकालीन रूपमा परिणाममुखी शासन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।