सामग्री खोज्नुहोस्

सिद्धार्थनगर  ।  लुम्बिनीलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने सरकारी नीति र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगहरू बन्द गर्ने निर्णयले वातावरण संरक्षणभन्दा बढी आर्थिक र सामाजिक सङ्कट निम्त्याउने सङ्केत देखिएको छ ।

एकातिर प्रदूषण नियन्त्रणको बहस चर्किएको छ भने अर्कोतर्फ हजारौँ कामदारको रोजगारी, अर्बौँ लगानी र समग्र क्षेत्रीय अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सरोकारवालाहरूले यो निर्णयलाई “अव्यवहारिक, एकपक्षीय र दीर्घकालीन असर नबुझी गरिएको” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

वृज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.का महाप्रबन्धक रविरञ्जन कुमारका अनुसार, सरकारकै पहलमा वातावरण विभाग र सम्बन्धित निकायहरू सम्मिलित समितिले उद्योगहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

प्रारम्भमा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने धारणा बनाइए पनि पछिल्लो निष्कर्षमा उद्योगहरूले अपेक्षाकृत ठुलो प्रदूषण नगरेको र केही सीमित कम्पनीमा मात्र सामान्य समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार उद्योगहरूले त्रैमासिक रूपमा प्रदूषण परीक्षण गरी वातावरण विभागमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आएका छन्, जुन सरकारी मापदण्डअनुसार नै भइरहेको छ । “प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हामी जिम्मेवार छौँ, तर १५ किलोमिटरको दायरा तोकेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच अव्यवहारिक हो,” उनले भने । भारतसँगको नजिकको दूरीका कारण बाह्य प्रदूषणको असरसमेत नेपालले बेहोर्नुपर्ने यथार्थलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगीहरूले उद्योग स्थानान्तरण अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । अर्बौँ लगानी, पूर्वाधार र हजारौँ रोजगारी यसमा जोडिएको हुँदा यस्तो निर्णयले सिधै आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने उनीहरूको चेतावनी छ । “यो निर्णय उद्योगलाई धराशायी बनाउने मनसायले प्रेरित देखिन्छ,” कुमारको टिप्पणी छ ।

उद्योग बन्द हुँदा बैङ्कको लगानी डुब्ने, स्थानीय व्यापार खस्किने र समग्र क्षेत्रीय विकासमा नकारात्मक असर पर्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । एउटै फ्याक्ट्रीमा १७८ स्थायी र ७०–८० अस्थायी मजदुर कार्यरत रहेको तथ्यले पनि यसको सामाजिक प्रभाव कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ । दैनिक ६०–७० वटा ढुवानी गाडी सञ्चालनमा रहने हुँदा यातायात क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निश्चित छ ।

मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव नारायण चौधरीले भने विगत १५–२० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइ र फ्लोर मिल गरी ८–९ वटा उद्योगले स्थानीय रोजगारीमा ठुलो योगदान दिएको स्वीकार गरे ।

तर समयसँगै बस्ती विस्तार भई पर्साहवा, गुरुवनिया, मोतीपुर र सेमरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दा प्रदूषण समस्या पनि बढेको उनले बताए । “पहिले बस्ती पातलो थियो, अहिले बाक्लिएको छ, त्यसैले समस्या देखिएको हो,” उनले भने ।

यद्यपि अर्बौँ लगानी भएका उद्योगहरूको व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी अब राज्यकै काँधमा आएको उनको धारणा छ । स्थानीय तह केन्द्र सरकारको नीति कुर्दै आगामी कदम चाल्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने जनाए पनि उद्योग हटाउने निर्णयले व्यवसायीलाई ठुलो आर्थिक क्षति हुने भएकाले उचित क्षतिपूर्तिको माग गरे ।

उनका अनुसार उद्योग स्थानान्तरण गर्दा १५ देखि २० हजार श्रमिकको रोजगारी गुम्नेछ भने महँगा मेसिनरी उपकरणहरू सार्दा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म क्षति हुन सक्छ । “उद्योग हटाउनुको सट्टा वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाउने विकल्प दिनुपर्छ, हामी त्यसका लागि तयार छौँ,” उनले भने ।

उनले सरकारको नीति विरोधाभासपूर्ण रहेको पनि औँल्याए । “एकातिर सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छ, अर्कोतर्फ चलिरहेका उद्योग बन्द गरेर रोजगारी नै नष्ट गर्छ—यो कसरी मिल्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

निर्माण व्यवसायी सङ्घ बुटवलका अध्यक्ष बुद्धिराज थापाले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले निर्माण क्षेत्र नै ठप्प पार्ने अवस्था आएको बताएका छन् । चैत ३० गतेदेखि लागू हुने उक्त निर्णयपछि गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा अभाव हुँदा बुटवल–बेलहिया सडक र निर्माणाधीन प्रादेशिक अस्पतालजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू प्रभावित भएको उनले बताए ।

“यो निर्णयले मजदुरदेखि टिप्पर चालकसम्मको दैनिक जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको छ,” उनले चेतावनी दिए । उनले नियमअनुसार सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू तत्काल खोल्न र अन्यलाई मापदण्ड पूरा गर्न अवसर दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी सन्तोष क्षेत्रीले पनि उद्योग बन्दको सम्भावनाले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार यी उद्योगहरू सरकारकै अनुमति लिएर कानुनी रूपमा सञ्चालनमा छन् । “यदि उद्योग बन्द भए भने १० हजारभन्दा बढी कामदारको रोजगारी गुम्नेछ,” उनले भने ।

रोजगारी गुमेपछि परिवारको भविष्य, बालबालिकाको शिक्षा र दैनिक जीवनयापन नै सङ्कटमा पर्ने उनको भनाइ छ । “अन्ततः विदेश पलायन बाहेक विकल्प बाँकी रहँदैन,” उनले गुनासो गरे ।