सामग्री खोज्नुहोस्

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत रुपन्देही र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्लामा विगत १० वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम आफ्नो अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई भैरहवामार्फत सञ्चालन भइरहेको यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादन वृद्धि, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजार विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको कार्यक्रमका वरिष्ठ कृषि अधिकृत सालीकराम पौडेल जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार रुपन्देही र नवलपरासी गरी दुई जिल्लामा ६ वटा जोन तथा सुपरजोनमार्फत काम भइरहेको छ । रूपन्देहीमा माछा सुपरजोन, गहुँ जोन र आलु जोन रहेका छन् भने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा धान जोन, गहुँ जोन र केरा जोन सञ्चालनमा छन् ।

कार्यक्रमको परियोजना दस्तावेजअनुसार चालु आर्थिक वर्ष अन्तिम वर्ष भए पनि गतिविधिहरू भने विगतका वर्षहरूजस्तै सक्रिय रूपमा अघि बढाइएका छन् । पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ९ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन रकम सबै जोन तथा सुपरजोनमा खर्च गरिँदैछ ।

“हामी अन्तिम वर्षमा भए पनि सबै जोनमा समान रूपमा काम गरिरहेका छौँ । माछा सुपरजोनमा भने केही बढी लगानी गरिएको छ, किनभने यसको सम्भावना र उत्पादन क्षमता उच्च छ ।” उनले भने ।

माछा सुपरजोन कार्यक्रम यस क्षेत्रको सबैभन्दा सफल मोडेलका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । विगतमा परम्परागत रूपमा कार्प जातका माछा पालिँदै आएकोमा अहिले पङ्गास जातको माछा विस्तार गरिएको छ ।

पौडेलका अनुसार कार्प माछाको उत्पादकत्व करिब ८ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर मात्रै हुने गरेकोमा पङ्गास माछाको उत्पादकत्व करिब ४५ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरसम्म पुग्ने गरेको छ । यही कारणले व्यावसायिक किसानहरू पङ्गास पालनतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

यस आर्थिक वर्षमा मात्रै २ लाख १९ हजार पङ्गास माछाका भुरा वितरण गरिएको छ । किसानहरूले हाल ती भुरा पोखरीमा हाल्ने क्रम जारी राखेका छन् ।

उत्पादनसँगै उपभोग बढाउन कार्यक्रमले माछाका परिकार विविधीकरणमा पनि जोड दिएको छ । रुपन्देहीका होटल व्यवसायी तथा सेफहरूलाई सहभागी गराएर माछा परिकार तयारी तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

त्यस्तै, नवलपरासीको बर्दघाटमा फिस फुड फेस्टिभल आयोजना गरी माछाबाट बनेका नयाँ परिकारहरू उपभोक्तालाई चखाइएको थियो । कार्यक्रममा माछाको मःमः, विङ्ग्स, सुप लगायतका परिकारले उपभोक्ताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका थिए । करिब ४०० जनाले स्टल अवलोकन गरी परिकारको स्वाद लिएका थिए ।

माछा सुपरजोन अन्तर्गत उत्पादन वृद्धि र व्यवस्थापन सुधारका लागि सिँचाइ, पूर्वाधार तथा उपकरण वितरणमा पनि ध्यान दिइएको छ । १० वटा समूह तथा सहकारीमार्फत साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, मोटर बोरिङ, पम्प जडान तथा मोटर घर निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, माछा उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि दाना बनाउने मेसिन, हार्भेस्टिङका लागि महाजाल, ढुवानीका लागि आइस बक्स लगायतका उपकरण वितरण गरिएको छ ।

हाल करिब १२०० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा खेती विस्तार भइसकेको छ । अब नयाँ पोखरी निर्माणभन्दा पनि भएका पोखरीहरूको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । केही किसानका पोखरीमा पक्की डिल निर्माण तथा प्लास्टिक प्रयोग गरी डिल मजबुत बनाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

किसानलाई आधुनिक प्रविधि सिकाउन विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । समस्याग्रस्त क्षेत्रमै पुगेर स्थलगत तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चैत २३ गतेदेखि माछाको उन्नत खेती प्रविधिसम्बन्धी जिल्ला स्तरीय तालिम सञ्चालन गर्न आवेदन सङ्कलन गरिएको छ ।
आलु जोनमा अपेक्षाकृत कम उपलब्धि भएको स्वीकार्दै पौडेलले बीउ अभावलाई मुख्य कारण बताएका छन् । प्रमाणित बीउको अभावले उत्पादन विस्तारमा बाधा पुगेको छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि बीउ उत्पादन गर्ने किसानलाई तालिम दिइएको छ र उनीहरूलाई लाइसेन्स प्रक्रियामा लगिएको छ । बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रबाट तालिम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब स्थानीय स्तरमै बीउ उत्पादन र वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

साथै, आलु जोनमा पनि साना सिँचाइ, मिनी टिलर र पावर स्प्रेयर वितरणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
धान जोन अन्तर्गत ९०० मिटर पक्की कुलो निर्माणको काम भइरहेको छ ।

सिँचाइ सुविधा विस्तारले उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । धान रोप्ने मेसिन खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारीमार्फत खरिद गरिएको उक्त मेसिन छिट्टै किसानको प्रयोगमा आउने बताइएको छ ।

त्यस्तै, १३ वटा साना सिँचाइ बोरिङ निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । साथै, बीउ भण्डारणका लागि प्रशोधन केन्द्र निर्माण पनि अघि बढाइएको छ । चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रुपन्देही र नवलपरासीमा समूहहरूसँग सम्झौता गरी उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

केरा जोन अन्तर्गत ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा बिरुवा वितरण गरिएको छ । किसानहरूले अहिले बेर्ना व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

केरा खेतीमा यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धनका लागि मिनी टिलर र पावर स्प्रेयर वितरण गरिएको छ । विशेषगरी अग्लो बोटमा विषादी छर्न पावर स्प्रेयर उपयोगी हुने बताइएको छ ।

१६ वटा साना सिँचाइ कार्यक्रम सम्झौता भइसकेका छन् भने केरा राइपेनिङ च्याम्बर निर्माण र प्याकेजिङ सहयोग कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको छ । केरामा देखिने “लिफ स्क्यारिङ बीटल” नियन्त्रणका लागि प्लास्टिक कभर वितरण गरिएको छ, जसले केराको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममार्फत प्रति योजना ४ लाख रूपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । १० वटा लक्ष्य राखिएकोमा अधिकांशसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

राँगा–भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि २१ वटा समूहबाट आवेदन प्राप्त भएको छ र छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम अन्तर्गत रुपन्देहीका सहकारीहरूले करिब १८० मेट्रिक टन धान खरिद गरेका छन् । त्यस्तै, कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । सीमित बजेटका कारण सबै किसानको माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको पौडेलले बताए ।

किसानहरूमा सरकारी कार्यक्रमबाट सबै सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा उच्च रहेको छ । तर सीमित स्रोतका कारण प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अर्को समस्या भनेको काम ढिला सुरु गर्ने प्रवृत्ति हो । धेरै किसानहरूले सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दा मात्रै काम सुरु गर्ने र पछि म्याद थप माग्ने चलन रहेको बताइएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न समयमै सम्झौता, अनुगमन र निरन्तर सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईमा प्राविधिक, प्रशासनिक र सहयोगी गरी जम्मा २२ जना कर्मचारी रहेका छन् । सीमित जनशक्तिका बाबजुद ठूलो क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न विभिन्न स्थानमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
रूपन्देहीको सियारी छपिया, मर्चवारी तथा नवलपरासीको परासी र प्रतापपुर क्षेत्रमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरी प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

सूचना अधिकारी पशुपति सिंहका अनुसार कार्यक्रमबाट हजारौँ किसान, सहकारी तथा कृषि समूह लाभान्वित भएका छन् । किसानहरूलाई सहज सेवा दिन फिल्डमै आवेदन संकलन, प्राविधिक सहयोग र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनका अनुसार कार्यक्रमले विशेषगरी माछा, गहुँ, धान, आलु र केरा उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ ।

आगामी योजना: थप १० वर्ष विस्तारको प्रयास
१० वर्षे कार्यक्रम यस वर्ष सम्पन्न हुने भए पनि आगामी १० वर्षका लागि विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
स्थानीय किसान, सहकारी र सरोकारवालाहरूले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै बजार सुनिश्चित गर्न थप लगानी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

“यदि कार्यक्रम थप १० वर्षका लागि विस्तार भयो भने हामीले अहिले प्राप्त उपलब्धिलाई अझै मजबुत बनाउँदै उद्योग र बजारसँग जोड्न सक्नेछौँ” पौडेलले भने ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले रुपन्देही र नवलपरासीमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको देखिन्छ । उत्पादन वृद्धि, प्रविधि विस्तार, यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ सुधार र बजार पहुँच विस्तारमार्फत किसानको आयस्तर उकास्न कार्यक्रम सफल भएको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।

अन्तिम वर्षमा पुगेको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएमा कृषि क्षेत्रलाई अझै प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।