खोज

भैरहवा, १० मंसिर ।

भैरहवामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) यतिबेला असाधारण परिवर्तनको लयमा फर्किएको छ । लामो समयदेखि भाडादर, कडा कानुनी प्रावधान र आधारभूत सेवा अभावका कारण गुनासा बढ्दै गएको सेजमा अहिले सरकारी निर्णयपछि नयाँ ऊर्जा थपिएको छ ।

मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सेजमा रहेको भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ मात्र कायम गरेपछि यहाँका उद्योगीहरूको उत्साह उक्लिएको छ ।

सेज कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सबुत डुम्रेका अनुसार भैरहवा सेज अहिले पूर्ण रूपमा भरिएको छ । ५२ बिगाहामा फैलिएको सेजका ६८ वटै प्लट भाडामा गइसकेका छन् । तीमध्ये ५२ प्लटमा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने बाँकी १६ प्लट पनि उद्योग निर्माणका क्रममा छन् ।

शक्ति मिनरल्स, तिरुपति मेटल, हिमालय ग्रनाइट, ईको नेपाल इनर्जी, सिपी मेटल, स्वस्तिक उद्योगलगायतका कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । यता सुपर इलेक्ट्रिक, इमिटेशन मेटल, डाटा वल्र्ड, डीआईएल ग्लोबल, ओबिटी नेपाल, गार्मेन्ट गियरलगायतका उद्योगहरू निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।

सेजको स्थापना उद्देश्य उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिने भए पनि विगतका वर्षहरूमा महँगो भाडा, निर्यातसँग जोडिएका कडा प्रावधान, कर्जा र प्रशासनिक जटिलताका कारण उद्योगीहरू आकर्षित हुन सकेका थिएनन् । सुरुवातमा प्रतिवर्गमिटर १५० रुपैयाँ तोकिएको भाडादर उद्योगीले वहन गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरेपछि त्यसलाई २० रुपैयाँमा झारियो । तर त्यो दर पनि उद्योगीका लागि महँगो नै ठहरिएपछि भाडा ५ रुपैयाँमा झर्न बाध्य भयो ।

भाडासँगै कानुनी प्रावधान परिवर्तनले पनि उद्योगीलाई सहज वातावरण प्रदान गरेको छ । २०७३ को सेज ऐनले उद्योगले कम्तिमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरेको थियो । २०८१ वैशाख १६ मा जारी अध्यादेशमार्फत सो प्रावधान संशोधन गर्दै उत्पादन सुरु भएको चार वर्षसम्म १५ प्रतिशत मात्र निर्यात अनिवार्य राखिएको छ ।

त्यसपछि निर्यातको न्यूनतम सीमा ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । पहिले १ वर्षमै आन्तरिक बजारमा बेच्न दिने सीमालाई पनि तीन वर्ष पु¥याइएको छ । यसले सुरुका वर्षहरूमा उद्योगलाई बजार विस्तार र उत्पादन स्थिरतामा आवश्यक समय प्रदान गरेको छ ।

उद्योग स्थानान्तरणसम्बन्धी नियम पनि परिवर्तन गरिएको छ । पहिले सेज बाहिर सञ्चालित उद्योगलाई भित्र सार्न नपाइने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । हाल यो प्रावधान हटाइएपछि बाहिरबाट सेजमै उद्योग सारेर सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्देश्य उद्योगीलाई अत्यधिक सहजता प्रदान गर्दै निर्यातमुखी उद्योग विकास गर्नु भए पनि एकद्वार प्रणाली अझै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले भाडा घटाउने निर्णयलाई स्वागत गर्दै सेजभित्रका आधारभूत सुविधा अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ तथा प्रशासनिक समन्वय सहज नहुँदा उद्योगीलाई दैनिक कामकाजमै झन्झट व्यहोरिरहनुपर्ने उनले गुनासो गरे ।

भैरहवा सेजले पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन तथा बिक्रीमा सकारात्मक प्रगति देखाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २० करोड ४४ लाख रुपैयाँको कुल बिक्री गरेको सेजले २०७७÷७८ मा १ अर्ब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको कारोबार ग-यो । ०७८÷७९ मा ७२ करोड ९० लाख, ०७९÷८० मा ८४ करोड ५९ लाख र ०८०÷८१ मा ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँको बिक्री भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा बिक्री झन् उक्लिँदै १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म १७ करोड ५३ लाख निर्यात र २८ करोड ४७ लाख आन्तरिक बिक्री गरी ४६ करोड रुपैयाँको कारोबार भइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपाल सरकारले २०६० माघ १५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजनाको निर्णय गरेको थियो । २०७३ मा प्राधिकरण गठन भए पनि पाइलट परियोजनाका रूपमा रहेको भैरहवा सेज पूरा क्षमतामा चल्न सकेको थिएन । तर भाडादर घटेपछि, कानुनी लचकता आएपछि र उद्योगीको मनोबल बढेपछि सेज अब फेरि चलायमान देखिन थालेको छ ।

उद्योगीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सेजको वास्तविक सञ्चालनतर्फको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले अब एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी बनाइने, आधारभूत संरचना सुधारिने र उद्योगमैत्री वातावरण मजबुत बनाइने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

भैरहवा सेज अहिले नयाँ मोडमा उभिएको छ । भाडा, कानुन र नीतिगत सहजीकरणले बाटो खोलिदिएको छ । अब उद्योगीहरू खुला रूपमा भन्छन्—सरकारले वातावरण बनाइदियो, अब उद्योग चलाउन हामी तयार छौँ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्य सरकारी निर्णयमा सबैभन्दा खुसी देखिन्छन् । “मैले धेरै पटक भन्दे आएको ५ रुपैयाँ भन्दा बढी भाडा उद्योगीका लागि भारी हुन्छ । आज त्यो माग पुरा भयो,” उनले भने । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेजको भाडा ५ रुपैयाँमा घटाउने व्यवस्था गरेका थिए । अहिलको सरकारले यही व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हो ।

आचार्यले सरकारले अझै गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जनाए । विशेषतः सेजको मूल मर्म एकद्वार प्रणाली अहिले सम्म पनि लागु गर्न नसकेको बताउदै उनले यसको सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । यससंगै सेजमा आवश्यक आधारभूत कुराहरु खानेपानी, बिद्युत, सरसफाई लगायतको समस्याहरु पनि रहेको उनको गुनासो छ ।