खोज

काठमाडौँ ।

रुसले अफगानिस्तानमा तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ। यो निर्णयसँगै रुस तालिबानको सत्तालाई मान्यता दिने विश्वको पहिलो देश बनेको छ। सन् २०२१ को अगस्टमा तालिबान सत्तामा फर्किएयता उसले खोजिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने दिशामा यो एक महत्वपूर्ण मोड भएको छ।

तालिबानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले रुसको निर्णयलाई “साहसिक” भनी स्वागत गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार काबुलस्थित रुसी राजदूत डिमित्री झिर्नोभले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने निर्णयबारे मुत्ताकीलाई जानकारी गराएका हुन्।

हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानिस्तानमा जारी मानव अधिकार उल्लंघन, विशेषतः महिला अधिकारका विषयमा गम्भीर चिन्ता जनाउँदै आएको छ, जसका कारण तालिबानले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्न सकेको थिएन।

तर रुसले प्रारम्भदेखि नै अफगानिस्तानसँग संवाद जारी राखेको थियो। सन् २०२१ मा काबुलमा तालिबान सत्तामा आएपछि पनि रुसले आफ्ना दूतावास बन्द नगरेको थोरै देशमध्ये एक हो। त्यसयता, आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको रुसले सन् २०२२ मै अफगानिस्तानसँग तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेको थियो।

चालु वर्षको अप्रिलमा रुसले तालिबानलाई आतङ्ककारी सङ्गठनको सूचीबाट हटाएको थियो, जसले यो औपचारिक मान्यताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्‍यो।

यद्यपि, दुई देशको इतिहास भने जटिल छ। सन् १९७९ मा सोभियत युनियनले अफगानिस्तानमा अतिक्रमण गर्दा सुरु भएको युद्धमा करिब १५ हजार सोभियत सैनिक मारिएका थिए। सोभियत समर्थित सरकार स्थापनाको प्रयासले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित बनायो। त्यसपछि सन् १९८९ मा सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएको थियो।

रुसको यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी लिन्छ भन्ने कुराले तालिबानको भविष्यको कूटनीतिक यात्रामा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।