खोज

काठमाडौँ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार र लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

५ वर्षअघि दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदा पूर्ण इजलासमा पेस हुने आदेश भएको हो।

पूर्ण इजलासमा कम्तीमा ३ जना न्यायाधीश हुन्छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास घोटाला प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २०७६ माघ २९ मा यो रिट दायर गरेका थिए।

यहीबीचमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यसै प्रकरणमा किर्ते मुद्दा चलाउँदा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई उन्मुक्ति दिइएपछि उक्त मुद्दामा पनि उनीहरूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने माग गरी थप रिट दायर भएका थिए।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा घोटाला गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो।

यस प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी ६०, जग्गाधनी तथा मोही भनिएका व्यक्तिहरू ३२, कमिसनका रूपमा सरकारी जग्गा लिनेहरू १८ जना र जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ गरी जम्मा १ सय ७५ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यस घोटालामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई दोषी देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउने अधिकार आफूसँग नरहेको भन्दै अख्तियार पन्छिएको थियो। अख्तियारले उनीहरूको बयान भने लिएको थियो। उक्त बयान अख्तियारमा सुरक्षित छ।

तर, बालुवाटारको जग्गाबारे गरिएका निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने रिट निवेदकको दाबी थियो। नीतिगत निर्णय के हुने र के नहुने भन्ने विषयमा पनि व्याख्याको माग निवेदकले गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले आफ्ना नाममा भएको जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि उनीहरूलाई पनि अख्तियारले मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो। त्यसबेला नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्त थिए।

यस प्रकरणमा विशेष अदालतले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने गरी फैसला गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै कारण उक्त घोटाला भएको भनिए पनि अख्तियारले बाबुराम र माधवका हकमा मुद्दा चलाउन सकिने भनी गरिएको निर्णयमा लेखिएको थियो, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा भएका गैह्रकानुनी कार्यहरूलाई समेत वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुरूप नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६/१२/२९, मिति २०६७/०१/३१, मिति २०६७/०४/२८ र मिति २०६९/०६/१८ मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं.६२०५ मिति २०५३।०६।०८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन। तर मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरूका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने।’