© २०२३
२२ कार्तिक २०८२, शनिबार
२२ कार्तिक २०८२, शनिबार
काठमाडौं।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय र मानव अधिकार समितिको उपसमितिले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। यस निर्णयका लागि उपसमितिले मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा कानुनी कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन र अनुगमन गरेपछि यस्तो सिफारिस गरेको हो।
वर्तमानमा, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। उमेर नपुगेका केटा र केटीहरूले विवाह गरेमा यसलाई बाल विवाह मानिन्छ र यसमा आधारित अपराधका रूपमा जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धक जस्ता मुद्दा दायर गरिने व्यवस्था छ। उपसमितिको भनाइ अनुसार, विवाहको उमेर हदलाई १८ वर्षमा झार्दा बाल विवाहको समस्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, लिभिङ टुगेदरमा बस्ने केटाकेटीहरूले केही समयमा आपसमा सहमति नपाएमा, उक्त अवस्था पनि जबरजस्ती करणीको मुद्दामा परिणत हुने जोखिम रहेको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, उपसमितिले लिभिङ टुगेदरका कानुनी पक्षलाई पनि सुधार्न सुझाव दिएको छ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
