खोज

बुटवल, २७ पुस ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले बुटवलमा सुशासन ऐन २०७६ को कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र मापन बिषयमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद, सरकारी निकायका प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र व्यवसायीहरूले ऐनको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा सरकारी भवनमा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार रोक्न प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने, र सेवाप्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने बिषमा जोड दिएका थिए । सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन र वार्षिक ५२ अर्ब रूपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी सरकारी कर्मचारीहरूले नेपालमा उत्पादित काठ कुहिएर नष्ट हुने अवस्था हुँदा पनि यसको प्रयोगमा सरकार गैरजिम्मेवार रहेको गुनासो गरे। सरकारी भवन निर्माणमा युपीभीसी र एलुमिनियमको अत्यधिक प्रयोगले स्वदेशी काठ उपेक्षित भएको भन्दै स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्न कानुनी प्रावधान ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
डिभिजन वन कार्यालयका निर्देशक अजित कर्णले नेपालमा वार्षिक ५२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको युपीभीसी, एलुमिनियम, र काठजन्य सामग्री आयात भइरहेको जानकारी गराउँदै यो अवस्था नियन्त्रणका लागि स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले स्वदेशी काठको प्रयोगले विदेशी मुद्रा बचत हुने, स्थानीय उत्पादन प्रोत्साहन हुने, र निर्माण सामग्री बलियो हुने उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीहरूले पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका प्रबन्ध नर्देशक राम चन्द्र भुसालले सरकारी कार्यालयहरूमा देखिएका विकृति र विसंगतिबारे सरारलाई ध्यानकार्षण गराएका थिए । बुटवलका यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, नापी, मालपोत, खानेपानी, र सडक पूर्वाधार निर्माण कार्यालयहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियो।
सुशासन विज्ञ अर्जुन बहादुर खड्काले सुशासन ऐन २०७६ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे सार्वजनिक सुनुवाइ महत्त्वपूर्ण भएको बताए । प्रदेश कानुन समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुशासनका लागि घोषणा गरिएका प्रतिबद्धतामध्ये १० प्रतिशत पनि व्यवहारमा लागू नभएको जनाउँदै प्रदेशमा सुशासनको स्थिति कमजोर रहेको बताए ।
प्रदेश सासंद भोज प्रसाद श्रेष्ठले सुशासन ऐन सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने सांसद ईन्द्रजीत थारु संबिधानको भावना तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप हुनेगरि सुशासन ऐन कार्यन्वयन अबस्था सृजना गर्नका लागी ऐन कार्यन्वयन मापन गरिएको बिषयलाई जानकारि दिदै कार्यक्रमको उद्देश्य माथी प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रम समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढा, सासंद हेमा बेल्बासे, जानकी न्यौपाने, जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका संयोजक उमाकान्त चापाई लगायत बुटवलमा रहेका २० वटा सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।