खोज

नयाँ व्यवस्था आउनुभन्दा पहिले पनि नेपाल विकेन्द्रीकरण कै मोडलमा चलेको थियो । पाँचविकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला एवं केही गाविस र नगरपालिकामा देशलाई विभाजन गरेर बिजारोपण गरिएको थियो । यस खालको देशलाई बाँड्ने काम कुनै राजनीतिक प्रतिनिधिले नगरी देश विदेशमा अध्ययन गरी आएका विशेषज्ञहरूले गरेका थिए । त्यसैले त्यो विभाजन अत्यन्तै वैज्ञानिक थियो भनी जानकारहरूले भन्दै आएका छन् । यति सानो देशमा धेरै कर्मचारीको बोझ नपर्ने गरी त्यो विभाजन गरिएको थियो । जनप्रतिनिधि, सिडिओ, जिसिअ र एल्डिओको संयुक्त प्रयासले जिल्ला सरकार चलेको हुन्थ्यो । देशका जल, जमिन र वन क्षेत्रमाथि गिद्धे नजर लगाउनेलाई कडा कार्यवाही हुन्थ्यो । देशको विकास पनि सामान्य ढङ्गले चलेकै थियो । कर्मचारी अनावश्यक रुपमा भर्ना गरिएको थिएन । सामान्य समस्या वडा र गाविस–नगरपालिकामै समाधान हुन्थे । त्योभन्दा माथिका समस्या जिल्लाबाटै समाधान हुन्थे । जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी जस्तो तलबी थिएनन् । उनीहरूको राजनीति समाजसेवाकै लागि थियो । देश राम्रोसँगै चलेको थियो तर केही राजनीतिक दलले देशलाई कुनै व्यक्तिले चलाउन नजानेको अवस्थामा देखिएको वेथितिलाई आधार मानी भूमिगत आन्दोलन गरे । उनीहरूले व्यक्तिको कारण देश विग्रेको नभई सिङ्गै व्यवस्थाकै कारण देश विग्रेको हो भन्ने सन्देश जनताका कानमा पु¥याए । अशिक्षित जनताले देश स्वर्ग बन्ने मानेर उनीहरूलाई सहयोग गरे । व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर कर्ताहरू परिवर्तन भएनन् । केही नयाँ आएकाहरूले पनि आफ्ना स्वरुपमात्रै परिवर्तन गरे । यसको फलस्वरुप देशलाई अनावश्यक टुक्रा–टुक्रा पारी विकेन्द्रीकरणको नाममा बिला लगाउने काम गरे ।

जब देशलाई ७५ जिल्ला आदिमा विभाजन गरी प्रशासनिक व्यवस्था कायम गरिएको थियो, त्यो बेला देशमा यातायातको व्यवस्था थिएन, एक स्थानदेखि अर्को स्थानसम्म जानको लागि धेरै समय लाग्दथ्यो । त्यसैले पनि त्यो बेला जिल्ला, गाविस आदिमा विभाजन हुनु स्वभाविकै थियो । तर त्यतिखेरको समय र अहिलेको समयमा आकाश–पातालको फरक छ । हिँडेर १ दिनलाग्ने स्थानमा ३ घण्टामै पुग्न सकिन्छ । पहिले जस्तो आफ्नो सदरमुकाम गएर काम गर्नको लागि एक हप्ता लाग्ने अवस्था छैन । देशको जुनसुकै स्थानबाट पनि मोटामोटी २ दिनभित्रै देशको राजधानी काठमाडौँ पुग्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशमा यति धेरै विकेन्द्रीकरण अनावश्यक हुनआएको छ । ७५ वटा जिल्लाबाट हुने कामलाई सुविधाका नाममा ७५३ ठाउँमा विभाजन गरिएको छ । जिल्लाकै मोडेलमा तिनीहरूलाई सुविधा–सम्पन्न गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसो हुँदा कर्मचारी थप्नुपरेको छ । जनप्रतिनिधिहरू पनि बढ्दा आर्थिक भार पनि बढेको छ । त्यसको लागि सरकारले कर बढाएको बढाई छ । करको भार जनतालाई परेको छ । महङ्गी बढेको बढ्यै छ । “काले काले मिलेर खाऊँभाले” भन्ने आशयले अनावश्यक रुपमा गरिएको विकेन्द्रीकरणले जनताको टाउको दुखाएको छ ।

भौगोलिक हिसाबले ठूला देशहरूमा त्यहाँको विकासलाई मध्यनजगर गरी विभिन्न प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको हुन्छ तर हाम्रो देशमा बाँडेर खानको लागिमात्र प्रदेशको अवधारणा आएको प्रमाणित हुन लागेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको मोजमस्तीको दर्शक बन्नु बाहेक प्रदेशबाट नेपाली जनताले केही सुविधा पाउन सकेका छैनन् । कर उठाउने नाममा भारतीय बजारमा नेरु तीनलाख बाउन्न हजारमा पाइने मोटरसाइकल नेपालमा ने।रु नौ लाख पैँतीस हजार पर्न जान्छ । त्यस्तै गाडीहरूको हालत त्यस्तै छ । नेरु उन्नाइस लाखमा भारतीय बजारमा पाइने गाडी नेपाली बजारमा असीलाखसम्म पर्न जान्छ । भारतमा उन्नाइस लाखमा किनेको गाडीको बीस वर्षसम्म कर लाग्दैन । तर, नेपालमा पुनः वार्षिक पचार हजारको आसपासको कर पनि थपिन जान्छ । अरु उपभोग्य सामानको हालतपनि त्यस्तै छ । त्यत्रो कर तिरेर ल्याएका सवारी साधनहरू गुडाउने बाटा राम्रा छैनन् । अन्यत्र त कुरै छाडौँ राजमार्ग जस्ता ठाउँमा पनि जताकतै खाल्टाखुल्टी छन् । कता गएर एक्सिडेन्टमा परिन्छ भरै छैन । काठमाडौँभन्दा अप्ठ्यारो भू–बनोटमा बसेको भारतको शहर सिम्ला जाने पहाडी बाटो चार लेनको छ । तर देशको राजधानी काठमाडौँ जाने बाटो समेत बल्लतल्ल दुई लेनको छ । नेपाली जनताले तिनै अनावश्यक रुपमा विभाजित पालिकाहरुका मुखियाहरुको पालनपोषणका लागि चर्को कर तिरिरहेका छन् । खुल्ला सिमाना भएको भारतका कर्मचारीहरुको तलब हाम्रो अनुपातमा लगभग तेब्बर बढी छ भने बजार भाउ तेब्बर सस्तो छ । गरीबहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू आएको आईछन् ।

संघीयताको नाममा भएका प्रत्येक काममा भ्रष्टाचारको गन्ध छ । वडाध्यक्षहरूको डोजर आतङ्क प्रत्येक गाउँपालिका‚ नगरपालिका र महानगरपालिकामा व्याप्त छ । जनताको सेवाकालागि गरिएका राजनीति सात पुस्ताका लागि कमाउने माध्यम बनेका छन् । कर्मचारी नियुक्तिका नाममा व्यापक चलखेल छ । नेपाल सरकारका हुलाक आदि विभिन्न कार्यालयमा फाल्टु भएका कर्मचारीहरूलाई काम हुने ठाउँमा व्यवस्थापन नगरेर सरकार अनावश्यक कर्मचारीको माग गरेको गरै छ । एउटै कर्मचारीबाट हुने कामका लागि पनि खरिदार‚ सुब्बा र अधिकृतको अनावश्यक खर्चिलो र झन्झटपूर्ण कामलाई व्यवस्थित गराउन कुनै सरकारले पनि चासो देखाएका छैनन् । घटाउने कुरा त कता हो कता अझ हुँदाहुँदै दिनदिनै जसो सरकारले अधिकृत‚उपसचिव र सहसचिवपछि पनि एक एकतहको दरबन्दी सिर्जना गरेर पुनःकर्मचारी बढाउने भन्ने कुरा समाचारमा आइरहेको छ । पाँचवर्षमा कर्मचारी करोडपति हुँदा पनि सरकार निरिह छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कहाँ छ थाहै छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम‚ प्राधिकरण र विभिन्न संस्थान आदिहरूमा अनावश्यक कर्मचारी भरेको भरैछन् । लोकसेवा आयोग हुँदाहुँदै पनि विश्वविद्यालय आदि संस्थानहरुमा कर्मचारी एवं शिक्षक भर्नाकालागि भनी अनेकौँ अनावश्यक सेवा आयोगको खर्च बढाइएको छ । भन्सार कार्यालयहरूमा ९०% करको चुहावट रहेको छ । यस्तो हुँदापनि सरकार चुहावटको नियन्त्रणमा लाग्नुको साटो करको नाममा जनतालाई ढाड सेकेको सेकै छ ।

देशको विकासका लागि भन्दापनि आफूहरूको अस्तित्व जोगाएर देशलाई लुट्न अनावश्यक गठबन्धनका कुरा ल्याएका छन् । गठबन्धन नै चाहिने भए किन बहुदल चाहियो र ? दुईदलीय व्यवस्था गरे भैगो नि । भागवण्डाका लागि सरकारले देशमा मन्त्रीहरूको संख्या अनावश्यक तरिकाले बढाएको बढाई छ । मन्त्रीहरूले चर्च निर्माणको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा निकासा गरिदिने कुरा छापामा आएको आईछन् । लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला भन्ने उखान हाम्रो देशमा चरितार्थ हुने अवस्था आएको छ । त्यसैले अन्त्यमा देशलाई आर्थिक दुरावस्थाबाट जोगाउने नै हो भने विकासको नाममा भएको विकेन्द्रित व्यथितिलाई तुरुन्त रोक्न सक्नुपर्छ । कम कर्मचारीको लगानीमा सामान्य काम स्थानीय निकायबाट गराइएता पनि यति सानो देशमा घर–घरमा सिंहदरबारका नाममा भएको अनावश्यक देश विभाजन कार्य तुरुन्त खारेज गरी देशलाई अत्यन्त थोरै भागमा विभाजन गरी यहाँको विकासको मोडल ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचारको जड पत्तालगाई त्यसको जरैदेखि उपचार गर्नुपर्छ । अस्तु ।