खोज

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सबै दल र सबै दलका नेतृत्वप्रति मानिसहरूले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने लहर चलेको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जस्ता ठूला दलहरूका अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय नेताहरू र सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, सरकारी एवम् सार्वजनिक संस्थानका उच्च पदस्थ ब्यक्तित्वहरू र न्यायाधिशहरूसमेत आलोचनाका पात्र बनेका छन् । प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले त आफूलाई सबैभन्दा बढी गाली गरिएको र आफूले पचाउने गरेको सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइसक्नुभएको छ । विरोधका लागि संसद, सार्वजनिक सभा, बैठक, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र प्रदर्शनी सबै ठाउँमा निम्न कोटीका शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् ।

किन सार्वजनिक रूपमै गाली बेइज्जती गर्न थालिएको छ ? किन सभ्य भाषा शैलीको प्रयोग भएको छैन ? किन हरेक नेतृत्व विरोध र आक्रमणको निसाना बन्दछ ? किन यति धेरै नकारात्मकता फैलिएको होला ? के यो प्रबृत्ति बढ्दै जाँदा आम नागरिक र मुलुकलाई फाइदा पुग्ला ? कसरी यो प्रबृत्ति रोकिन्छ ?नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेका मुद्दाहरूछन् जस्ले गर्दा राजनीतिक दलहरूप्रति अनादर एवम् विरोध र आम नागरिकमा निराशा पैदा गरेका छन् । ती मुद्दाहरूको खोजी, विश्लेषण र समाधानका उपायहरूद्वारा सम्मानजनक अवस्था निर्माण गर्नका लागि पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ यहाँ केही मुख्य कारणहरू र समाधानका तरिकाहरूका बारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ ।

१. राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनः नेपालमा पटकपटक सरकार बन्ने र विघटन हुने गर्नाले सँधै राजनीतिक अस्थिरता भैरहन्छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ बाट नेपाल गणतन्त्रात्मक ब्यवस्गामा प्रवेश गरेपछि २०७४ मा भएको पहिलो निर्बाचनसम्मको १० वर्षमा नेपालमा १० वटा सरकार बन्ने र विघटन हुने क्रम चल्यो । यो अस्थिरताका खेलाडी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै हुन् । नेपालको संबिधान अनुसार २०७४ र २०७९ मा तीन तहको निर्बाचन सम्पन्न भएको छ । यसविचमा नेकपा एमालेको सरकारलाई नेपाली काँग्रेसले, नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादीको सरकारलाई नेकपा एमालेले विस्थापन ग¥यो । यस खेलमा नेपाली काँग्रेसले नेकपा माओवादी र अहिले नेकपा एमालेलाई सरकार बनाउन सहयोग गरेको छ भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकतासहित नेकपाको सरकार बन्यो । त्यसैगरी नेकपा माओवादीको समर्थनमा सर्बोच्च अदालतसमेतको परमादेशबाट नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको सरकार बन्यो । संघ तहमा भएका सरकार परिवर्तनको असर प्रदेश र स्थानीय तहसमेतमा प¥यो ।

समय समयमा भएका आवधिक तथा विशेष निर्बाचनबाट निर्मित एकल तथा गठबन्धन सरकारहरू पूरा अवधि टिक्न सकेका छैनन् । सरकार परिवर्तनसँगै विभिन्न योजना, परियोजना, र विकास निर्माण योजनाका प्रमुखहरूसमेत परिवर्तन हुने गरेकाले योजनाका कार्यहरू प्रभावित हुने गरेका, सरकार र मन्त्री परिवर्तनसँगै योजना प्राथमिकीकरण र बजेट बिनियोजनमा समेत परिवर्तन हुने र पूर्ववर्ति सरकारले सुरू गरेका योजनाहरू सम्पन्न नहुँदै अलपत्र छाडिएका हुन्छन् । यसले गर्दा एकातिर ती अलपत्र योजना यदि सम्पन्न भएमा फाइदा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीमा असन्तुष्टि बढ्दछ । अर्कोतिर ती योजनामा भएको लगानी खेर जाने र निर्मित संरचना लगायत जीर्ण भै प्रयोगविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकास परियोजना मात्र नभै राज्य सञ्चालनका नीतिगत निर्णयमा पनि छिटोछिटो परिवर्तन हुन गै नीतिगत अन्योल बढ्ने, कार्यस्थलमा काम सुरू नहुँदै नीति परिवर्तनको गृहकार्यका लागि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको असर नीतिगत तहमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा समस्या भैरहन्छ । राजनीतिक भागबण्डा वा पक्षधरताका कारण योग्य ब्यक्तिको नियुक्ति हुन नसकी सही नीतिगत एवम् कार्यगत प्रगति हुनसकेको छैन ।

२. भ्रष्टाचार र अब्यवस्थाः आम मानिसहरूमा देखिएको निरासाको अर्को महत्वपूर्ण कारण भ्रष्टाचार र अब्यवस्था हो । एसियामै सबैभन्दा गरीव राष्ट्रका रूपमा चिनिएको नेपालमा अरबौं रूपैयाँको भ्रष्टाचार हुने र ती काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमो संलग्नता देखिने गरेका कारण मानिसहरूमा आफ्नै नेतृत्व र आफैले मत दिएर सरकारमा पठाएकाहरूले विश्वासघात गरेको र मन दुखाएको अनुभूति भैरहेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन तस्करी, लाउडा, एनसेल कर छली, भूकम्प सहयोग सामग्री ठगी, शरणार्थी मानव तस्करी लगायतका ठूलाठूला काण्डहरू भैरहेका छन् । माओवादी विद्रोह, मधेश आन्दोलनका नाममा भएका जघन्य अपराधहरू अदालतमा पेण्डिङ्ग र अदालतले जन्मकैद सजाय फैसला गरेकाहरूलाई पनि सरकारले माफी दिएको छ भने दलहरूले उम्मेदवार बनाउने र जनताले मत दिएर जिताउने अवस्था बनेको छ । मत दिए पनि अपराध माफ गर्न नसकेका उदाहरण छन् । सहकारीमार्फत गरीवी उन्मूलनको नारा उचालिएको भए तापनि सहकारी ठगीका केही प्रकरण बाहिरिएका छन् । यसमा मानिसहरूले देवत्वकरण गरिएका ठूला मान्छेहरूनै संलग्न भएको पाइयो । कोही मुद्दा खेपिरहेका छन् भने केही लुकीलुकी भत्ता पनि बुझिरहेका छन् । दण्डहीनता बढेको छ । कसैको जीउज्यान, मानसम्मान र इज्जत प्रतिष्ठा जुनसुकै समयमा पनि अपहरण हुनसक्छ र अपराधीले दण्ड पाउने वाला छैन ।

उदाहरणका लागि बलत्कारी र हत्याराहरू पक्राउ परेका छैनन् । सहकारी ठीको मुख्य ब्यक्ति भनेर प्रचार गरिएको जि. बि. राई पक्राउ परेको छैन । प्रहरी अनुसन्धानले दोषी ठहराएका र अनुसन्धान हुनुपर्ने कतिपय मानिसहरू सरकार र दलहरूको संरक्षणमा सुरक्षित मात्र होइन थप अपराधिक कार्य गरिरहेका पनि छन् । नागरिकहरूले सामान्य सरकारी सेवा लिनका लागि चर्को राजश्व बुझाउनुपर्ने, झञ्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, सरल र जटील दुवै कार्यका लागि घूस खुवाउनुपर्ने, घूस खुवाएमा नमिल्दो काम पनि मिल्ने र घूस नदिएमा मिल्ने काम पनि नमिल्ने हुने गरेको छ । राज्यबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सुविधाबाट नागरिकहरू बञ्चित भएका छन् । खुला अर्थ नीतिका कारण अनियन्त्रित बजार र कमजोर उत्पादन एवम् बढ्दो बेरोजगारीबाट नागरिकहरू विदेशिनु परिरहेको छ भने संघीयताको महंगो संरचना र विलासी जनप्रतिनिधि र नोकरशाहीका कारण नागरिकले तिरेको ठूलो राशी साधारण खर्चमा लगाउनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक सहायता कम हुदैगएको, साधारण खर्च बढिरहेको, र राष्ट्रिय ऋण बढिरहेकोले मानिसहरूमा राजनीतिक नेतृत्व र ब्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनुमा मलजल प्रदान भएको छ ।

३. प्रतिवद्धता पूरा नहुनुः नेपालमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भैरहेका छन् । हरेक परिवर्तनहरूका लागि मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने क्रममा ब्यवस्था परिवर्तन गर्न सकेमा मानिसहरूले सुखसुविधा प्राप्त गर्ने, रोवगारी, विकासनिर्माण र मुलुकको आर्थिक समृद्धि बढ्ने लगायतका सपना बाँडियो । निर्दलीय पञ्चायती ब्यवस्थाको अन्त्य गरी स्थापित राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको पनि अन्त्य गरी ल्याइएको संघीय गणतान्त्रिक ब्यवस्थाले समेत नागरिकलाई दिइएका आश्वासन पूरा गर्न सकेन । ब्यवस्था फेरियो तर अवस्था फेरिएन भन्ने अभिब्यक्ति सबैले दिन थाले । दलहरूले समृद्धि, भौतिक संरचनाको विकास र सामाजिक न्यायको गुलीया आश्वासन दिए तर त्यसप्रकारको सेवा प्रदान गर्न असक्षम भए । चुनावी घोषणापत्र मतदाता झुक्याउने पुलिन्दा बन्यो । यसले गर्दा नागरिकहरूमा भ्रम पैदा भै विस्तारै नकारात्मकता र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढ्न गयो ।

४. नागरिक आन्दोलनहरूः नेपालमा समयसमयमा चलेका नागरिक आन्दोलनहरू पनि आम मानिसहरूका लागि नकारात्मकता र निरासा बढाउने खालका भएका छन् । उदाहरणका लागि माओवादी विद्रोह र मधेश आन्दोलनका समयमा कतिपय मानिसहरू पुख्र्यौली बासस्थानबाट पलायन हुनुपरेको थियो । सरकार र समग्र ब्यवस्थाका विरुद्ध र आफ्नो अधिकारका लागि भनिएका यी आन्दोलनमा सर्बसाधारण भय त्रास र पिडामा पर्नु परेका कारण पनि निरासा बढेको छ । त्यसैगरी जातीय र क्षत्रीय पहिचानका नाममा चलेका समयसमयका आन्दोलनहरूका क्रममा आफ्नो अधिकारको प्राप्तिको लडाईंमा अरूको अधिकारको अपहेलना गर्नुले पनि मानिसहरूमा नकारात्मकता बढेको छ । सबै मानिसहरू सडकमा निस्किएका हुदैनन् तर उनीहरूले चित्त बुझाएका पनि हुदैनन् । यसले निम्त्याउने असर बढी निरासाजनक नै हुन्छ । धर्म परिवर्तन, साँस्कृतिक हस्तक्षेप, सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत कुनै समुदायप्रति लक्षित लाञ्छनायुक्त अभिब्यक्तिहरूको अनुसन्धान र दण्डसजायँ नहुने भएकोले मानिसहरूले भ्रामक र आधारहीन आरोपहरू लगाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने गरेको देखिन्छ । यसप्रकारका कार्यमा दलहरूसमेत प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा समावेश हुने गरेको पनि देखिन्छ ।

नेपाल प्रायः राजनीतिक अस्थिरता र अब्यवस्थाको शिकार बनिरहेको निष्कर्षमा मतैक्यता छ । फलस्वरूप देशमा उत्पादन ह्रास बढिरहेको, बेरोजगारी बढिरहेको, राज्यको साधारण खर्च बढिरहेको र राष्ट्रिय ऋण बढिरहेको, नीतिगत एवम् आर्थिक भ्रष्टाचार बढेको, विभिन्न माध्यमहरूबाट नेपाल एसियामै सबैभन्दा गरीव मुलुक र ग्रे सूचिमा रहेको, सामाजिक—साँस्कृतिक विचलन बढेको, भ्रातृत्व, सद्भाव र नैतिकताको खडेरी पर्न लागेको, स्टेटमेनको अभाव र खुद्रा पक्षधरता बढिरहेका कारण मुलुकलाई सही दिशानिर्देश हुननसकेको सन्दर्भमा आम नागरिकहरूमा सकारात्मक भावना बृद्धि गर्दै जानु चुनौतिपूर्ण बनेको छ । तसर्थ राजनीतिक स्थिरता, सदाचारिता, इमान्दारिता, कर्तब्यपरायणता र मुलुकको समृद्धिको अर्जुनदृष्टि राखेर कार्य गर्नु सबैै सार्वजनिक ओहोदामा रहेका ब्यक्तित्वहरूका लागि बाञ्छनीय भएको छ ।