खोज

पाल्पा, १५ फागुन ।

संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ। प्रदेश सरकार महातत्ताका कार्यालयबाट बजेट कार्यान्वयन तर्फ कमजोर हुँदा यस पटक पनि असारे विकासले निरन्तता पाउने लक्षण देखिएको छ।

कोष तथा लेखा नियापकको कार्यालय अनुसार संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ। संघीय सरकारबाट पूंजीगत तर्फ २ अर्ब, २९ करोड, ४८ लाख, ५६ हजार मध्ये १ अर्ब, ४२ करोड, २७ लाख ७५ हजार, ९ सय ९२ रूपैयाँ खर्च गरी ६१.९२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्दा प्रदेश सरकारका कार्यालय तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिएको छ। असार तथा वर्षा समय हुने विकास र निर्माणका कार्य रोक्नका लागि आर्थिक वर्ष सुरु हुनु भन्दा ४०, ४५ दिन अगाडि बजेट आउँदा पनि विकास र निर्माण तर्फ ६ महिनाको अवधिमा ३४.७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।

संघीय तहको कालीगण्डकी करिडोर (गैडाकोटदेखि मालढुङ्गा) खण्डलाई प्राप्त पूंजीगत तर्फ १ अर्ब, २४ करोड मध्य १ अर्ब ९ करोड खर्च गरी ८७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्दा डिभिजन सडक कार्यालय जम्मा ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ। सडक कार्यालयलाई प्राप्त ८१ करोड मध्य २५ करोड मात्र खर्च गरेको कोषले जनाएको छ।

प्रदेश तहको खानेपानीको क्षेत्रमा कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाईलाई प्राप्त १६ करोड ३८ लाख मध्य हालसम्म ६ करोड २ लाख खर्च गरी वित्तीय प्रगति ३६ प्रतिशत रहेको छ। सडक पूर्वाधार कार्यालयलाई प्राप्त ६८ करोड ३२ लाख मध्य १६ करोड १९ लाख खर्च गरी २३.६२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको प्रमुख कोष नियापक खाती बताउँछन्।

प्रमुख खातीका अनुसार शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई प्राप्त ३१ करोड २४ लाख मध्य ५ करोड १९ लाख खर्च गरी १६.६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। ऊर्जा तथा जलश्रोत तथा सिचाई कार्यालयलाई प्राप्त १७ करोड ५० लाख मध्य ३ करोड ४६ लाख खर्च गरी १९.७७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ। विकास तथा निर्माणका क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक तथा कार्यालय प्रमुख र इन्जिनियरहरूको सरुवा हुनु, प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूले ५० हजार रूपैयाँसम्मका साना साना योजनाहरू समावेश गर्दा यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयन स्थलको पहिचान गर्न महिना दिन भन्दा बढी लाग्नु, ५ लाख भन्दा बढीका योजनालाई ठेक्का तथा टेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने प्रदेश सरकारको नीति भएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको प्राविधिकहरू बताउँछन्।

स्थानीय सरकारबाट सम्पन्न गर्न सकिने योजना समेत प्रदेश सरकारलाई पन्छाउने, त्यसैमाथि कोटेशनको ठाउँमा टेण्डर प्रक्रियाको नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेकोले गर्दा हो। जनताको अपेक्षाभन्दा पहुँचका आधारमा साना साना टुक्रे योजनाहरू समावेश गर्ने परिपाटी अन्त्य नभए सम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्ने सडक पूर्वाधारका प्राविधिकहरू बताउँछन्।