ट्रेंडिंग:

>> एमालेको बन्दसत्र ३ बजेलाई सर्‍यो >> मनाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.७ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> एमाले विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्टियो, स्थायी कमिटीको संख्या पुरानै कायम >> महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ट्रान्सपरेन्सीबाट निलम्बित >> एमाले बन्दसत्र भृकुटीमण्डपमा नेकपाको इतिहासदेखि टिकटक पार्कसम्म >> प्रहरीलाई चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो बनाइन्छ : आईजीपी कार्की >> एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली चुनाव नलड्ने >> एमाले महाधिवेशनपछि मात्र मधेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने >> कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री आमदप्रसाद उपाध्यायको निधन >> पार्टीभित्र पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउन माहोल बनाउँदै ओली >> ईश्वरमाथि ओलीको कटाक्ष : अरूका एजेन्डा बोकेर हिँड्ने, मलाई कारबाही गर्नु पर्‍यो भनेर माग गर्ने ? >> सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, चाँदीको मूल्य कति ? >> अपडेट: पाल्पा दुर्घटनामा मृतकको सङ्ख्या ४ पुग्यो  >> एमालेको बन्दसत्र फेरि सर्‍यो >> कतारमा पर्वतेलीहरूको ‘बृहत् वनभोज’ उत्साहपूर्वक सम्पन्न >> हरि बहादुर पाण्डेको नेतृत्वमा मोबाइल व्यवसायी सङ्गठनको नयाँ समिति  >> विद्यार्थीको सपनामा: आशाको झोला >> राष्ट्रिय मूलधारको मिडियामा लुम्बिनी >> कतारमा रहेका पर्वतेलीहरुले बृहत् वनभोज धुमधामका साथ मनाए >> स्वास्थ्य चौकीमा पाइँदैन क्याल्सियम र आइरन  >> एमाले महाधिवेशन र अपेक्षा  >> चुनाव हारेका नै काङ्ग्रेसका ‘प्रस्तावित उम्मेदवार’ >> प्रसिद्ध कृषि सहकारीको नवौँ वार्षिक साधारण सम्पन्न  >> व्यावसायिक कुखुरा पालेर आत्मनिर्भर बन्दै बसन्ता र अनिता >> रक्षात्मक राजनीतिबाट आक्रामकतर्फ एमाले, सल्लाघारीबाट दियो यस्तो सन्देश >> सुदूरपश्चिमलाई पराजित गर्दै लुम्बिनी लायन्स बन्यो एनपीएल दोस्रो सिजनको च्याम्पियन >> एमाले महाधिवेशनमा लिङ्देनले भने : अब नयाँ समझदारी कायम गर्नुपर्छ >> लगातार दोस्रो सिजन एनपीएल ट्रफी जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बने शेर मल्ल >> नाम सिफारिसमा सभापति मुकुल आचार्यले हस्ताक्षर दुरुपयोगको आरोप  >> चुनढुङ्गा बोक्ने टिप्परले जनजीवन नराम्ररी प्रभावित, विद्यार्थीसहित निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिए स्थानीय >> उद्घाटन सत्रमा ओली भन्छन् – ढुक्कले भन्छु, एमाले अजम्बरी छ >> एमाले महाधिवेशन : सल्लाघारीमा नेता- कार्यकर्ताको जमघट >> कतारमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न >> आगलागीबाट एक महिनामै ८ जनाको मृत्यु, ५५ घाइते >> एमाले महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापति देउवा सहभागी नहुने >> एनपीएल फाइनल खेल्न लागेका लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको शुभकामना >> मनोनीत सूचीमा सहमति विपरीत एकलौटी निर्णय गरेको पोखरेलको आरोप >> श्रीलंकाविरुद्ध नेपाल पहिले ब्याटिङमा >> सुजन कडरियादेखि गणेश तिम्सिनासम्म एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनीत >> सुनिता डंगोल एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनयन >> परिपक्व नेताहरूले दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय लेऊन् : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >> एमाले महाधिवेशनमा मनोनीत हुने प्रतिनिधिलाई ६०/४० को रेसियोमा भागवण्डा गरिने >> दाङतिर दौडिँदा…….. >> बनगाइ–मोतीपुर–कपिलधाम सडक ६ महिनामै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य >> बुटवल हस्पिटलले गुल्मेली कलाकारलाई २५ प्रतिशत छुटमा उपचार गर्ने >> क्याम्पसको महायज्ञमा ३ करोड भन्दा बढी रकम सङ्कलन >> स्टार फुटबलर मेसी भारत आइपुगे >> पश्चिम नेपाल यातायात बहुउद्देश्यीय सहकारीको साधारण सभा सम्पन्न >> यू–१९ एसिया कप : नेपाल पहिलो खेलमा आज श्रीलंकासँग खेल्दै >> पञ्चकोश सिद्धान्तको शास्त्रीय विश्लेषण

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति बिरूद्द ‘मार्शल ल’ लगाउने महाअभियोग दर्ता

१९ मंसिर २०८१, बुधबार
१९ मंसिर २०८१, बुधबार

सियोल ।

दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने विधेयक पेस गरेका छन् ।

दक्षिण कोरियाली संसदमा रहेका ६ वटा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति युन सुक योललाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।

योनहाप समाचार एजेन्सीका अनुसार उक्त विधेयक स्थानिय समय अनुसार दिउँसो २ः४० बजे देशको व्यवस्थापिका राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ ।

मुख्य विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टी लगायत ६ वटा पार्टीहरूले युनको अल्पकालीन मार्शल ल डिक्रीलाई लिएर राजनीतिक तहमा व्यापक आलोचना भएपछि संयुक्त रूपमा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका हुन ।

योनहापका अनुसार शुक्रबार वा शनिबार मतदान हुने गरी बिहीबार नेशनल एसेम्बलीको पूर्ण सत्रमा यो विधेयक पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दक्षिण कोरियाको संविधान अन्तर्गत संसदको बहुमत सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव गर्न सक्नेछन । र, सबै सांसदहरूको दुई तिहाईले सो महाअभियोगलाइ अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि यो प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतसँगै दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालत मध्येको एक संवैधानिक अदालतमा जानेछ। कम्तिमा ६ जना न्यायाधीशले संविधान अनुसार महाभियोग अघि बढाउन सहमत हुनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।

र, संविधान बमोजिम महाभियोगको फैसला नभएसम्म राष्ट्रपतिलाई सो प्रक्रिया कायम रहुञ्जेल आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नबाट निलम्बन गरिने छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?