ट्रेंडिंग:

>> ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल प्रहरी नियन्त्रणमा >> डरत्रास देखाई रकम असुली गर्ने व्यक्ति पक्राउ >> बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक सास्ती नहुनेगरी विस्तार गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो >> अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक संसदमा पेश >> मन्त्री हेरफेर हुने कुरा हल्ला मात्रै- गृहमन्त्री लेखक >> बालअधिकार दिवसमा आश्रमका बालबालिकालाइ शान्ति समाजको सहयोग >> सुन तोलाको एक हजारले बढ्यो >> राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सीइओ पदका लागि फेरि आवेदन माग >> नेटफ्लिक्समा आर्यन खानको वेभ सिरिज >> क्षितिज ईन्टरनेशनल कलेजमा रक्तदान  >> सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाले दियो ‘गार्ड अफ अनर’ सम्मान >> क्रिकेटर तृष्णा विश्वकर्मालाई भैरहवामा नगदसहित सम्मान >> रोगका कारण सुन्तला फल हरियै हुँदा बोट पहेँलै >> अनौठो संस्कृति झाँक्री नाँच >> सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्ण निःशुल्क शिक्षा बनाउन पहल >> विश्व जोड्ने टेलिभिजनको चिन्ता >> सन्दर्भ विश्व मत्स्य दिवस मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापन >> पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लुम्बिनीमा निर्मित हजार बुद्ध मन्दिरको पूजामा सरिक हुने >> सार्वजनिक स्थलमा श्रीमानको किरिया >> अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव >> धानले मान >> पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, यी तीन प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना >> सरकारको पहलमा १० हजार सहकारीपीडितको बचत फिर्ता >> ‘असार होइन, जेठभित्रै काम सक्छौं’ >> सोइया महिला स्वावलम्वी संस्थाद्वारा संचालित परियोजनाबारे छलफल >> एम्स कलेजमा डिजिटल रुपान्तरण सेमिनार >> डेभिस कपमा नेपालको विजयी शुरुवात >> पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र आधुनिक समाज डेन्टल बिच सम्झौता >> दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, आधा कर्मचारीलाई ‘वर्क फ्रम होम’ लागु >> नि:शुल्क आलुको बीउ वितरण >> गैंडाले बाली नष्ट गरेपछि स्थानीय चिन्तामा >> अमेरिकाले युक्रेनलाई युद्धमा प्रयोग हुने ल्याण्ड माइन दिने >> नेप्से ९ अंकले बढ्यो, ७ अर्बको कारोबार >> काठमाडौँ आइपुगे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी >> इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धमा तटस्थ नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण >> एमालेको ‘जागरण सभा’ काठमाडौँको दरबारमार्गमा हुने >> विकासमा राजनीति नगरौं- गृहमन्त्री लेखक >> ओस्कार विजेता मिसेलको गुनासोः बच्चा जन्माउन नसक्दा असफल भए ! >> चार महिनामा १२ अर्ब ७२ करोडको विद्युत् भारत निर्यात >> उपेन्द्र यादव र रसियन प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता >> दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति >> सडक आन्दोलनका विषयमा रास्वपाभित्र चर्को विवाद, सुमनालगायतका नेताहरु आन्दोलन रोक्नुपर्ने पक्षमा >> विभिन्न हातहतियारसहित दुई जना पक्राउ >> पुथाउत्तरगङ्गा- २ को वडा अध्यक्षमा माओवादीका घर्ती निर्बिरोध >> होमस्टे पाठशाला ‘सिरुवारी’ मा रुपन्देहीका होटल ब्यवसायीको भ्रमण >> भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी आज नेपाल आउदै >> दुर्गा प्रसाईलाई अदालतमा पेश गरियो >> रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै

हसिनालाई फर्काउन बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको पहल

२६ कार्तिक २०८१, सोमबार
२६ कार्तिक २०८१, सोमबार

काठमाडौँ ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारी थालेको छ । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा मारिएका घटनामा मुद्दा चलाउन स्वदेश फिर्ता गर्ने पहल शुरु गरेको हो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार यसका लागि अन्तरिम सरकारले इन्टरपोलको सहयोग लिने भएको छ ।

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना अगस्ट ५ मा आफ्नो सरकार विरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वको ठूलो विद्रोहका बीच भारत पुगेकी थिइन् । यस अवधिमा भएको आन्दोलनमा धेरै मानिस घाइते भएका छन् । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ७५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन् ।

यस मामलामा हसिना र उनको पार्टीका नेताहरू विरुद्ध अपराध र नरसंहारको ६० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । रिपोर्टका अनुसार शेख हसिनाविरुद्ध २२५ मुद्दा दर्ता छन् जसमा १९४ हत्याका मुद्दा, १६ मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहारको, तीनवटा अपहरण, ११ वटा हत्या प्रयास र बंगलादेश राष्ट्रवादीको र्‍यालीमा आक्रमणको एक मुद्दा छन् ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका कानुनी मामिला सल्लाहकार आसिफ नजरुलले चाँडै नै इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गरिने बताए । उनले हसिनासहितलाई फिर्ता ल्याएर अदालतमा जवाफदेही बनाइने बताए । हसिना र उनको मन्त्रिपरिषदका सहकर्मीहरू र अवामी लिगका नेताहरूलाई विशेष न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलाइने भएको छ । अक्टोबर १७ मा ट्रिब्युनलले हसिना र अन्य ४५ विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

बंगलादेश सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको थियो । बंगलादेशमा स्वतन्त्रतादेखि नै आरक्षण प्रणाली लागू छ । यसअन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई ३० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लाका युवालाई १० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत, अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षण थियो । २०१८ मा, बंगलादेशका युवाहरूले यस आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन गरे । केही महिनाको आन्दोलनपछि बंगलादेश सरकारले आरक्षण अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो ।

गत महिना, जुन ५ मा, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले देशमा पुरानो आरक्षण प्रणाली पुन: लागू गर्न आदेश दिएको थियो । शेख हसिना सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल पनि गरेको थियो तर सर्वोच्चले उक्त आदेशलाई कायम राखेको थियो । यसबाट विद्यार्थीहरु आक्रोशित भए र उनीहरुले विरोध गर्न थाले । बंगलादेशका विश्वविद्यालयहरूबाट सुरु भएको यो विरोध पछि हिंसामा परिणत भयो र जननिर्वाचित सरकारनै अपदस्त भयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?