ट्रेंडिंग:

>> सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नेपालले लागू गर्‍यो युरो ५ र ६ मापदण्ड >> रोहिणी गाउँपालिकाको बजेट ५९ करोड १७ लाख  >> डेंगु नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनु पर्छ: सांसद पौडेल >> टिकटकर बस्नेत पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन >> बालेन र प्रशासकीय अधिकृतबीचको द्वन्द्वले बजेट अन्योलमा >> अर्थमन्त्री पौडेलको संसदमा स्पष्टोक्ति: ‘टेक एन्ड पे’ हटाइयो >> शिवराजको १ अर्ब ३४ करोडको बजेट: शिक्षा र विकासलाई प्राथमिकता >> प्रदेश अस्पतालका लेखा अधिकृतसहित तीन जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा >> रोटरी बुटवलद्धारा ७० जना विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्री वितरण >> यूएईमा अब नेपाली श्रमिकको तलब १ हजार दिरामभन्दा कम नहुने >> अवहेलना मुद्दामा विशेष अदालतको अहिलेसम्मकै ठूलो इजलास गठन >> भुटानी शरणार्थीलाई जनही ५ हजार जरिवाना तिराएर डिपोर्ट गर्ने निर्णय >> प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चौरसियाविरुद्ध अनुसन्धानको माग >> सरकारी गाडीको रहस्यमय दुर्घटना : पूर्व प्रशासकीय अधिकृतलाई छोडेर फर्किदा के भयो ? >> नेकपा एमालेले बोलायो केन्द्रीय सचिवालय बैठक >> कोरोना संक्रमित महिलाको विराटनगरमा निधन >> देशमा ११.६ प्रतिशत बेरोजगारी रहेको मन्त्री भण्डारीको खुलासा >> भिजिट भिसा प्रकरण: समितिलाई ९ वटा कार्यादेश तोकियो >> उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएकोमा माओवादीले दियो सरकारलाई धन्यवाद >> ट्रम्पद्वारा इरान–इजरायल युद्धविरामको घोषणा >> सुनको भाउ तोलामा १ हजार ७ सय रुपैयाँले घट्यो >> रास्वपा सांसद गृहमन्त्रीको सम्बोधन सुन्न तयार >> एसीसी पुरुष यू–१६ मा नेपालको लगातार दोस्रो जित, जापान ९ विकेटले पराजित >> शुभम् खनालको घातक बलिङमा जापान ८० रनमा अलआउट >> भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन >> सप्तरीका एसपी खतिवडामाथि छानबिन गर्न एसएसपीको नेतृत्वमा समिति >> बालुवाटारमा सत्तारूढ दलको बैठक जारी >> हरियालीबाट समृद्धितर्फः बाँकेमा चक्ला वनको प्रेरणादायी यात्रा >> ‘हिंसा र विभेदमुक्त बाणगंगा बनाउने योजना’ >> दोस्रो स्मृति कपको संयुक्त उपाधि वडा नं. २ र ९ लाई  >> समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमै चुनौति >> पालिकाहरूको नीति कार्यक्रम र बजेट >> आत्मनिर्भरताको उज्यालोले  खुसी थप्दै विजयनगर >> बजेटको साइड इफेक्टः प्रदेश मन्त्रीलाई काँग्रेसको जिल्ला निषेध  >> जमुनहा–हर्रे डाँडा सडक: पक्की सडकमा ‘टालोले टालटुल’ >> मनसुनी वायुको प्रभाव देशभर, यी ५ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना >> एसीसी पुरुष यू–१६ इस्ट जोन कप: आज नेपाल र जापान भिड्दै >> विभेदकारी बजेट, उपेक्षित सांसदहरूः सरकार हाम्रा योजना खोई ? >> एनसिसि क्याडेटलाई प्रेरणादायी प्रवचन >> बुटवल उपमहानगरको बजेट ३ अर्ब ३६ करोड >> लुम्बिनी बजेट : भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ढकालले पारे आफ्नै वडामा ६ करोड >> पामिर एकेडेमीमा निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर >> कर्णालीको बजेट विवादमा >> चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जीप सफारी असार १५ देखि बन्द हुने >> जसपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन सक्ने तयारी >> साफ यू–२० महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा >> सेयर बजार ४ अंकले बढ्यो >> राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष र बेलायती राजदूतबीच भेटवार्ता >> भारतका पूर्व उपराष्ट्रपति नायडूसँग रास्वपाका सांसदद्वयको भेट >> नेपालमा ओमिक्रोनका पाँच नयाँ सब-भेरिएन्ट पुष्टि

इजरायलको राष्ट्रसंघीय निकायमाथि प्रतिबन्ध, गाजामा मानवीय संकट बढ्ने

१३ कार्तिक २०८१, मंगलवार
१३ कार्तिक २०८१, मंगलवार

काठमाडौँ ।

इजरायली संसद (नेसेट) ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा मतदान गरेको छ । यस कानूनमा एजेन्सीलाई इजरायली भूमिमा काम गर्नबाट रोक्ने प्रावधान छ । यो कानुन इजरायलक संसदमा ९२- १० मतले पारित भएको बिबिसीले जनाएको छ ।

गाजा, वेस्ट बैंक र इजरायलका अन्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने प्यालेस्टाइन शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रको राहत तथा कार्य निकायले ३ महिनाभित्र काम बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्र संघले इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंक सहित गाजाका लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू प्रदान गर्दछ । यो एजेन्सीले गाजा र वेस्ट बैंकमा २५ लाख मानिसहरूलाई मद्दत गरिरहेको छ ।

यस कानूनको पारितले गाजामा मानवीय संकट बढ्ने सम्भावना बढाएको छ, किनकि त्यहाँ पहिले नै खाना, पानी र औषधिको अभाव छ ।

सोमबार नेसेटमा अर्को विधेयकमा मतदान भयो । यसमा युएनआरडब्लुएलाई आतंकवादी संगठन घोषित गरिएको थियो र इजरायली अधिकारीहरूलाई यस संयुक्त राष्ट्र संगठनसँग कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यो कानून ८७- ९ मतले पारित भएको थियो ।

पहिले युएनआरडब्लुएले प्यालेस्टाइनबाट भागेर अन्य देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सहयोग गर्दथ्यो । सन् १९६७ मा इजरायल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सन्धि भएको थियो । यसमा, युएनआरडब्लुएलाई इजरायली कब्जा गरिएको क्षेत्रमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई मद्दत गर्न पनि अनुमति दिइएको थियो। यो सन्धि अब इजरायली संसदमा मतदान द्वारा रद्द गरिएको छ ।

इजरायलले युएनआरडब्लुएका कर्मचारीहरू हमाससँग नजिकबाट काम गरिरहेका छन् र एजेन्सीका १९ कर्मचारीहरूले ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा भएको आक्रमणमा भाग लिएको दाबि गरेको छ । इजरायलले युएनआरडब्लुएका सयौं कर्मचारी हमाससँग सम्बन्धित रहेको प्रमाण फेला परेको बताएको छ ।

इजरायलको आरोपपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले छानबिन सुरु गरेको थियो । अगस्टमा, ९ युएनआरडब्लुएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको जागिरबाट हटाइको थियो । यसपछि अमेरिका र युरोपेली संघले केही समयका लागि युएनआरडब्लुएको आर्थिक सहयोग रोकेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?