खोज

काठमाडौँ ।

सरकारले विपद् संकटग्रस्त ७१ स्थानीय तहमा राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज १० देखि १३ गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई तत्काल राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत उद्धार कोषबाट क्रमशः अति प्रभावित ९ स्थानीय तहलाई १-१ करोड, १२ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई ७५-७५ लाखका दरले र सामान्य प्रभावित ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

अति प्रभावित पालिकामा काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी, तेमाल र बेथानचोक गाउँपालिका, पनौति र एवं नमो बुद्ध नगरपालिकालाई एक-एक करोड दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, ललितपुर जिल्लाको अति प्रभावित महांकाल, कोञ्ज्योस्योम, वाग्मती गाउँपालिका र गोदावरी नगरपालिकालाई एक करोड दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, ७५ लाख प्राप्त गर्ने प्रभावित गाउँपालिकामा पाँचथरको फिदिम, धादिङको धुनीबेशी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, भुम्लु र चौँरी देउराली, खानीखोला र महाभारत गाउँपालिका छन् । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुलीको गोलञ्जोर र सुनकोशी गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र उदयपुरको बेलका नगरपालिकालाई पनि ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने भएको छ ।

सामान्य प्रभावित पालिकामा इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका, ओखलढुँगाको चम्पादेवी, सुनकोशी र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, माडी नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, दोलखाको बिगु र शैलुङ गाउँपालिका छन् । यी स्थानीय तहले ५० लाख रुपैयाँका दरले राहत पाउनेछन् ।

दोलखाको गौरीशङ्कर, धादिङको बेनीघाट रोराङ, बेत्रावती दोब्जाङ, गजुरी र खनियाबास गाउँपालिका, पाँचथरको फाल्गुनन्द र फालेलुङ गाउँपालिका, मकवानपुरको भीमफेदी र बकैया गाउँपालिका, महोत्तरीको बर्दिवास र गौशाला नगरपालिका, रामेछापको रामेछाप नगरपालिका, दोरम्बा शैलुङ, खाँडादेवी, गोकुलगङ्गा, उमाकुण्ड, लिखु तामाकोशी, सुनापाथी गाउँपालिका र मन्थली नगरपालिकाले पनि ५०-५० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै, रौतहटको राजपुर र गढीमाइ नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, परोरा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, सप्तरीको बलान केबुल गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जुगल र बलेफी गाउँपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल र हरिहरपुर गढी गाउँपालिका, सिराहाको लाहान नगरपालिका र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका र माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाले पनि ५०-५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् ।