ट्रेंडिंग:

>> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने >> रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भयो- देउवा >> कालिका मानवज्ञानका प्रधानाध्यापक थापालाई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार >> बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण छिटो सक्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशन >> पूर्वा सञ्चार तथा सूचना मन्त्री शर्मालाई पितृ शोक >> टेलिभिजन प्रसारक संघले भन्यो– लुम्विनी प्रदेशसभाले विभेदपूर्ण व्यवहार ग-यो >> गोर्खा ब्याईज क्लबको विजयी शुरुवात >> विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको माग गर्दै गौरमा प्रदर्शन

नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुन जरुरी- गृहमन्त्री लेखक

२७ भाद्र २०८१, बिहीबार
२७ भाद्र २०८१, बिहीबार

काठमाडौँ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन समितिमा अझ बढी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नीजि क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जाने ? भन्ने कुरामा स्पष्टता भयो भने लेख्ने कुरामा गाह्रो हुन्न ।’ लेखकले भने, ‘ पहिले त प्रिन्सिपल सेट हुनु पर्यो, प्रिन्सिपल सेट भए सोही अनुसार भाषा लख्ने हो।, भाषा लेख्ने कुरा कठिनाई होइन ।’

उनले छलफलका क्रममा नीजि क्षेत्रमा जानु हुन्न भन्ने कुरामा आम सहमती देखिएको बताए । ‘अझै एउटा कुरा टुंगिन बाँकी रहेको जस्तो के देखियो भने, सरकारी पैसा नीजिमा गएको छ भने फेरी हेर्नुपर्छ है भन्ने पनि विषय छ ।’ उनले भने, ‘ सरकारी पैसामा निजीमा गएकोमा कस्तो गएको ऋण गएको की अनुदान गएौको अथावा जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो की ? जुन सरकारी पैसा गएको छ त्यो हकसम्म मात्रै हेर्ने हो की । उसको आफ्नो पनि हेर्ने हो की ? यो कुरामा समिति पहिले सिद्धान्तः स्पष्ट होस ।”

उनले नीजिमा प्रवेश गर्दा कति गर्ने भन्ने कुरामा पनि समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा सांसदहरुले छलफल सुरु गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?