ट्रेंडिंग:

>> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने >> रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको पुष्टि भयो- देउवा >> कालिका मानवज्ञानका प्रधानाध्यापक थापालाई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार >> बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण छिटो सक्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशन >> पूर्वा सञ्चार तथा सूचना मन्त्री शर्मालाई पितृ शोक >> टेलिभिजन प्रसारक संघले भन्यो– लुम्विनी प्रदेशसभाले विभेदपूर्ण व्यवहार ग-यो >> गोर्खा ब्याईज क्लबको विजयी शुरुवात >> विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको माग गर्दै गौरमा प्रदर्शन

हिमालमा सन्निकट संकट

२६ भाद्र २०८१, बुधबार
२६ भाद्र २०८१, बुधबार

गण्डकी, २६ भदौ ।
गत वैशाखयता मुस्ताङ, गोरखा र सोलुखुम्बुमा हिमपहिरोका घटना भए। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ स्थित धवलागिरि हिमालको फेदबाट यही भदौ ७ र ११ गते हिमपहिरो खस्यो । हिमपहिरोले घट्टेखोला थुनिएपछि स्थानीयवासी त्रस्त बने । दिउँसोपख हिमपहिरो गएका कारण खोला छेउछाउका बासिन्दा सुरक्षित ठाउँमा सरे । हिउँ पग्लेर खोलाको बहाव पुरानै स्थितिमा फर्केपछि विपतले ठूलो रूप लिन पाएन ।

थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले दुवै पटक एकै ठाउँबाट हिमपहिरो खसेको बताए । “यो हिमपहिरोलाई सामान्य ढंगले बुझ्नुहुँदैन, विश्वव्यापी जलवायु संकटको प्रत्यक्ष सम्बन्ध यसमा छ”, उनले भने, “हिउँको ठूलो ढिस्को नै खसेर घट्टे खोला थुनिएको थियो, यो घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ ।” उनका अनुसार विसं २०७८ कात्तिकमा मानापाथी हिमालबाट खासाङ–२ कोवाङमा पनि हिमपहिरो आएको थियो ।

त्यो घटनामा भागदौड हुँदा केही स्थानीय घाइते भएका थिए । थासाङ–२ का वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले हिमपहिरो दुई सय मिटर तलसम्म आएका भए बस्ती, सडक, पुललगायतमा क्षति पुग्न सक्थ्यो । “कुनै अप्रिय घटना त हुन पाएन, तर हिमपहिरोको दृश्य हेर्दा भयानक थियो, हिउँको पहाडै खसेजस्तो देखिन्थ्यो”, उनले भने, “भदौ ७ गतेभन्दा ११ गते झन् ठूलो हिमपहिरो खसेको थियो ।” धवलागिरि हिमालको फेदबाट छिप्लुङ लेक हुँदै हिमपहिरो झरेको उनको भनाइ छ ।
गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ थामेमा हिमपहिरो जाँदा दुधकोशी नदीले बाढीको रूप लिएको थियो । बाढीले थामेका कैयौँ घर र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो। जोखिममा परेका स्थानीयवासीको तत्काल उद्धार गरिएका कारण कुनै मानवीय क्षति भने हुन पाएन। गत वैशाखमा गोरखाको मनास्लु हिमालको काखमा रहेको वीरेन्द्र हिमतालमा हिमपहिरो खस्यो । हिमपहिरोका कारण तालको सतह भरिएर पानी बाहिर बग्न थालेपछि बुढीगण्डकी नदीमा बाढी आउने भयले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित बने । गृह मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालयसम्मले सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई सूचित गरे । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलगायत सरोकार भएका पक्षसम्मको ध्यान वीरेन्द्र हिमतालले खिच्यो ।
मनाङको चुमनुव्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाका अनुसार त्योबेला हिमताल फुटेको नभई हिमपहिरो खस्दा तालको पानी छचल्किएर बाहिर बगेको थियो। हिमताल नै फुटेको भए ठूलो विपत् निम्तन सक्ने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो ।

वैशाखको सुक्खायाममा हिमपहिरो खस्नु सोचनीय विषय भने भएको अध्यक्ष लामाले बताए । हिमतालले निम्त्याउने सम्भावित जोखिमबारे उक्त घटनाले झक्झकाएको उनको भनाइ छ । यी त हालै भएका हिमपहिरोका प्रतिनिधि घटना हुन्। जलवायु विज्ञहरूका अनुसार हिमालयमा स–साना हिमपहिरा त थाहै नपाई खसिरहेका हुन्छन् ।
हिमनदी र हिमतालकै कारण हिमाली भेगमा अप्रत्याशित घटना हुन सक्नेमा विज्ञहरूको चिन्ता छ । पर्यावरणीय अध्यता कुलचन्द्र अर्यालले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर पर्ने विश्वकै सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्रमा नेपालको हिमालय क्षेत्र रहेको बताए ।

“विश्वको औषत तामपान वृद्धिको दरभन्दा हिमालय क्षेत्रको तापमान वृद्धि बढी उच्च रहेको छ”, उनले भने, “विश्वको औषत तापमान १ दसमलब ५ प्रतिशतले बढ्दा हिमालय क्षेत्रमा १ दसमलव ८ देखि दुई डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।”

सोही कारण हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरालगायत अप्रत्यासति प्राकृतिक विपद्का घटना निम्तिरहेको उनको भनाइ छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिमगलन बढ्नुका साथै नयाँ हिमताल थपिने, विस्तार हुने र विष्फोटन हुन दर बढीरहेको पर्यावरणीय अध्यता अर्यालले बताए । “हिमताल विष्फोटनपछि हालै सोलुखुम्बुमा आएको बाढीले थामे गाउँमा जुन विध्वंस मच्चायो, यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा झनै दोहोरिने र भयानक बन्ने कुराको आकलन सहजै गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।

कम वर्षा र हिमपात उच्च हुने हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रूपमा उच्च वर्षा हुँदा बाढीपहिरोका घटना बढीरहेको उनको भनाइ छ । गत वर्ष मुस्ताङको कागबेनीमा आएको बाढीको घटना त्यसकै एक उदाहरण रहेको उनले बताए । कमजोर भू–बनोट, वनस्पतिविहीन नाँगो र भिरालो जमिन भएका कारणले हिमाली क्षेत्रले वर्षा थेग्न नसक्ने र त्यसले बाढीपहिरो तथा लेदो बग्ने समस्या निम्ताउने गरेको छ ।

जलवायु परिर्वतन र उष्णीकरणले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको पर्यावरणीय अध्यता अर्यालले बताए । जलवायु परिर्वतको कारकको रूपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि त्यसको असरको मार खेप्नु परिरहेकाले नेपालले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको पुर्नभरण अर्थात् क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज शसक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिर्वतन मामिलाका विज्ञ डा पपुलर जेन्टलले पर्याप्त सावधानी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन नसकिए हिमालय क्षेत्रले अकल्पनीय प्राकृतिक विपत् झेल्नुपर्ने बताए। उनले हिमनदी र हिमतालहरू पृथ्वीको पानीकोसमेत स्रोत भएकाले तिनलाई जोगाउनुपर्ने बताए ।

सन् २०१५ मा भएको ‘पेरिस सम्झौता’मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने सहमति गरेपनि हिमालय क्षेत्रको तापक्रमले उक्त तह पार गरिसकेको जलवायु विज्ञ डा. जेन्टलले बताए । “विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको तापमान वृद्धिको सिधा असर हिमाल र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा परेको छ, हिमतालहरू जोखिममा रहेको विषयलाई हामीले जोडका साथ उठाइरहेका छौं, सरकार यसतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।”

थ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र बनेकाले त्यसले हिमतालको सतह बढाउने र नयाँ बन्ने क्रम पनि सँगसँगै बढेको उनको भनाइ छ । “हिमालय क्षेत्रमा निम्तने प्राकृतिक विपत्ले उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनैपनि बेला ठूलो संकट र विनाश ल्याउन सक्छ, अहिले भइरहेका घटना त्यसका संकेत मात्र हुन्”, जलवायु विज्ञ डा जेन्टलले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले नेपालका २१ हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको छ।जोखिममा रहेका २१ मध्ये उच्च जोखिममा रहेका केही हिमताल सम्भावित विस्फोटको खतरामा रहेको उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ । हिमालय क्षेत्रमा सन्निकट संकटको सामनाका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वसचेतना अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

उक्त अध्ययन अनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल रहेको पाइएको छ । जलवायु विज्ञ डा. बिमल रेग्मीले उच्च जोखिम पहिचान गरिएका हिमतालको नियमित अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। “मानिस पुग्न नसक्ने ठाउँमा स्याटेलाइट, राडार जस्ता प्रविधिमार्फत हिमतालको नियमित अनुगमन र अध्ययन गर्नुपर्छ”, डा रेग्मीले भने, ‘फ्ट्ने जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाउनुपर्छ । ”दोलखाको च्छो रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको उदाहरण दिँदै अन्य हिमतालको जोखिमलाई पनि त्यसैगरी कम गर्न सकिने उनले बताए ।’ हिमतालको सतह घटाउने परियोजना निकै महँगो भएपनि सरकारले दातृ निकायसँग मिलेर यो काम गर्न सक्छ”, उनले भने, “हिमालय क्षेत्रमा खतराको घण्टी बजिरहेकाले संकट सामनाका लागि तयार रहनुको विकल्प छैन ।”

‘इसिमोड’ र ‘यूएनडिपी’को अध्ययनअनुसार च्छो रोल्पा, इम्जा, मनास्लु हिमश्रृङ्खलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायतका हिमताल उच्च जोखिममा छन् । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा संकट गहिरिँदै गएको डा. रेग्मीले बताए। अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुने उनको भनाइ छ ।

“अहिले नै विश्वव्यापी तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएरहेको छ, पृथ्वीको तापमान दुई डिग्रीले बढ्ने हो भने हिमालय क्षेत्रको आधा हिउँ सकिने उक्त अध्ययनको निचोड छ”, डा रेग्मीले भने, “हरित ग्यास उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न विश्वले उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने हिमालय क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तने खतरा छ, कुनै दिन हिमालय क्षेत्रको अस्तित्व नै नासिन सक्छ।”जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा उथलपुथल भइरहेको उनको भनाइ छ। जसका कारण पानीको चक्र फेरिने, मनसुन ढिलो हुने, हिउँ नपर्ने, कुनैबेला हाँडीघोप्टे वर्षा हुने जस्ता समस्या देखिइरहेको उनले बताए ।

डा .रेग्मीले हिमालबाट हिउँ हराउँदै गएमा पानीमा आधारित कृषि र जनजीवनमा ठूलो असर पर्ने बताए । “हिमालमा हिउँ नरहे, नदीका स्रोत सुक्छन्, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनदेखि खानेपानी, सिँचाइ, कृषि आदिमा भयानक संकट निम्तिन्छ”, डा रेग्मीले भने ।

जलवायुजन्य घटना र हानीनोक्सानीका कारण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले ह्रास आइरहेको डा रेग्मीले बताए । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म ह्रास हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ। “हाम्रो पूर्वाधार विकास जलवायु र वातावरणमैत्री छैन, विकासको लगानी सुरक्षित छैन, विनाशकारी विकासले पुर्याएको असर भयाभह छ”, उनले भने, “जलवायु संकटसँग जुध्न सरकारले छुट्टै संस्थागत संरचना खडा गर्नुपर्छ, नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ ।” (रासस)

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?