काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान तत्कालका लागि स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उसले ३० वर्षे सेवावधिमा अवकाश दिने व्यवस्था तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बिहिबार हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले भदौ १६ गतेबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा त्यस्तो आधारमा कुनै पत्राचार नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यसअघि बृहत पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पालना भएको नदेखिएको भन्दै उनीहरुको हकमा जिम्मेवारी परिवर्तन नगराउन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले यो विवादमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । भदौ १६ गते अवकाश पाउन लागेका ९० मध्ये २१ जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने व्यवस्थाविरुद्ध तत्काललाई उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । केही दिनमा नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुन लागेको प्रहरी अधिकारीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरुले ३० बर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था हटाउन मागसहित बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
१६ भदौ, २०८१ मा अवकाश हुन लागेका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसमेत २१ जनाले सर्वोच्चमा ३० बर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था खारेजको माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । प्रहरी नियमावली २०७१ मा सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था राखिएको छ । उनीहरुले त्यो व्यवस्था हटाउन माग राखेका हुन् । निजामती सेवामा ५८ बर्षे उमेरहदमात्र लागू छ भने सैनिक सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्यसेवामा ४० बर्षे उमेरहदका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था छ । न्यायसेवामा त न्यायाधीश ६५ बर्षसम्म बहाल रहन पाउँछन् ।
तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने ३० बर्षे सेवावधिको प्रावधान राखिएकाले अन्याय भएको भन्दै रिट निवेदनमा उक्त ब्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । यही व्यवस्था कायम रहेका नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) देखि प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) सम्म ९० जना यही भदौमा बिदा हुने भएका छन्। प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गृह मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको उमेर पुनरवलोकन गर्न बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर राय माग्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । गृहका सह–सचिव झक्कप्रसाद आचार्य संयोजकत्वको कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गत साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा बढीमा १० वर्ष र कम्तीमा पनि ६ वर्षभित्रमा पूर्णरूपमा ३० वर्षे सेवा अवधि सकिने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा ऐन जारी भएको एक वर्षपछि मात्रै प्रहरीको सेवा हद र पदावधि लागू हुने उल्लेख छ ।
कार्यदलले प्रहरीको पदावधि प्रत्येक वर्ष ६ महिनाको दरले थप्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, महानिरीक्षकको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपी (नेपाल प्रहरीको मात्रै) को ८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको १० वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीको हकमा भने ७ वर्ष मात्रै सिफारिस गरिएको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सचिव एकनारायण अर्याल, कानून महाशाखाका सहसचिव रिजाल, प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव लगायतलाई राखेर प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका थिए । छलफलमा एआईजीको पदावधी ३ वर्ष गर्ने कि ४ वर्ष गर्ने भन्ने विषयले प्रमुखता पाएको थियो । कार्यदलले उमेर हदको विषयमा भने दुवै सुरक्षा निकायतर्फ महानिरीक्षकको ६० वर्ष, एआईजीको ५९ वर्ष, डीआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपी र एसपीको ५८ वर्ष, डीएसपीदेखि इन्सपेक्टरसम्मको ५७ वर्ष र त्यसभन्दा मुनि वरिष्ठ सईदेखि असईसम्मको ५४ वर्ष, हवल्दार, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको ५३ वर्ष र कार्यलय सहयोगीको ५५ वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
समयमा कानून नबन्ने र पुरानै प्रावधान कायम रहे इन्सपेक्टरदेखि डीआईजीसम्म ८९ जना ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौ १६ गते एकसाथ बिदा हुँदैछन्। त्यसको १० दिनपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली एआईजीको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण बिदा हुने भएका हुन्। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख विष्णुकुमार केसी पनि भदौ १६ गते नै अवकाश हुनेछन्। भदौ १६ गते अवकाश हुनेमा ११ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी छन्। उनीहरू २०५१ साल भदौमा प्रहरी सहायक निरीक्षक ९असइ० मा भर्ना भएका थिए। यसरी अवकाश हुने एसएसपीमा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठदेखि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीसम्म छन्। यस्तै एसएसपीहरू रेवती ढकाल, किसनसिंह थापा, दिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, नवीनराज राई, रविकुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई र रवीन्द्र रेग्मीले पनि भदौ १६ मै अवकाश पाउने पक्का भएको हो।
जीवन, किसन र रेवतीले २०५४ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेका थिए। असइमा भर्ना भएर २०५८ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकाल्न सफल भएका ११ जना पनि भदौ १६ गते अवकाश हुने भएका छन्। यसरी अवकाश हुने एसपीहरूमा कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश बिष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकुनन्द ईवा लिम्बु, चित्रबहादुर गुरुङ र नवीनकिशोर प्रधान छन्। यही मितिमा अवकाश हुने ३१ जना डीएसपीहरू छन्। यीमध्ये केही २०६२÷६३ मा प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेका र केही बढुवा हुँदै डीएसपी बनेका थिए। तर उनीहरू पनि एकसाथ अवकाश हुने भएका हुन्।
प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकाल्ने डीएसपी श्रीराम भण्डारी लगायत र असइबाट बढुवा हुँदै आइपुगेका भरतकुमार शाह लगायत एकसाथ अवकाश हुन लागेका हुन्। डीएसपीबाट अवकाश हुनेमा रामकृष्ण सापकोटा, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरणप्रसाद न्यौपाने, होमबहादुर थापा, मनोजकुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजनकुमार गौतम, महेश बस्नेत, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, भोजराज पाण्डेय, लालबहादुर बम छन्। यस्तै नारायणबहादुर श्रेष्ठ, राकेशकुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिक्मतबहादुर बोहरा, अनिलकुमार उप्रेती, शैलेन्द्रकुमार खड्का, उद्धवप्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजितकुमार ओझा, फणीन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुनाकुमारी बस्नेत पनि अवकाश हुँदैछन्।
६ मंसिर २०८१, बिहीबार
