ट्रेंडिंग:

>> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन >> रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन वैशाखमा हुने

कर्मचारी संगठन रुपन्देहीले सुरु गरेको बृहत् हस्ताक्षर अभियान अब संयुक्त रुपमा संचालन हुने

३ भाद्र २०८१, सोमबार
३ भाद्र २०८१, सोमबार

बुटवल, ३ भदौ ।

संघीय निजामती ऐनको माग गर्दै कर्मचारी संगठन रुपन्देहीले शुरु गरेको बृहत् हस्ताक्षर अभियान अब संयुक्त रुपमा संचालन हुने भएको छ ।

रुपन्देहीमा क्रियाशिल संगठनहरु आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पाण्डे, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष चक्रपाणी पाण्डे र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) का अध्यक्ष उत्सव न्यौपानेले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर अव संयुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाउने घोषणा गरेका हुन् ।

“यथाशीघ्र संघीय निजामति सेवा ऐन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नको लागि दवाव स्वरुप बृहत हस्ताक्षर अभियान संचालन गर्न लागिरहेका छौ”–विज्ञप्तीमा भनिएको छ । अभियानबाट संकलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेकोले रुपन्देहीका सम्पूर्ण कार्यालयमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई हस्ताक्षर गरी रचनात्मक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताको लागि उनीहरुले आव्हान समेत गरेका छन् ।

प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको सक्रियतामा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन रुपन्देहीले विभिन्न सेवा र समूहका कर्मचारीहरुको सुझाव अनुरूप ८४ बुदे माग पत्र आधिकारीक ट्रेड युनियन केन्द्र मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई २०७७ साउन १५ गते बुझाएको थियो ।

२०८० फागुन २१ गते सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानहरुमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारीक ट्रेड युनियनको विमती रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा ती प्रावधानको संशोधनका लागि १५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुन विलम्ब भएको विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त रुपमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई समेटी यथाशीघ्र कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पास गरी लागु गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?