खोज

बुटवल, ८ साउन ।

नेकपा एमालेका नेता भेजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबारेको निर्णय राजनीतिक दलहरुले केन्द्रबाटै टुंगो लगाउने विगतदेखि अभ्यास रहेकाले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यही अभ्यास कार्यान्वयन भएको बताएका छन् ।

“मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु कसलाई बनाउने भन्ने कुरा केन्द्रबाटै बिगतदेखि नै तय हुने गरेको छ, सोही अनुसार अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको हो”–श्रेष्ठले भने ।

बुटवल टुडेलाई प्रतिक्रिया दिंदै उनले संविधान बमोजिम धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम सरकार गठन हुँदा प्रदेश सभाका जुनसुकै सांसदलाई मुख्यमन्त्री हुन बाटो खुला गरेको बताए । “दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थमा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन, त्यसल्े लुम्बिनी प्रदेशमा भएको निर्णय पनि संविधान अनुसार नै छ”–श्रेष्ठले भने ।

पार्टीमा विष्णु पौडेल निकट मानिने श्रेष्ठले केन्द्रबाटै मुख्यमन्त्री र मन्त्री तय गर्ने विषयलाई सबै दलहरुले मिलेर चिर्नुपर्ने बताए । “प्रदेशकै संसदीय दललाई निर्णय गर्न दिने गरी सबै मिलेर अहिलेसम्मको अभ्यासलाई बदल्नुपर्छ”–उनले भने ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि मन्त्रीहरुको बारेमा भने अझै टुंगो नलागेको उनले बताए । “मन्त्रीहरु पनि केन्द्रबाटै तय भएर आउँछन्, प्रदेश संसदीय दलको नेतालाई जानकारी दिएर केन्द्रबाटै तय हुने गरेको छ”–श्रेष्ठले भने ।

लुम्बिनीमा नेता लीला गिरी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मुख्यमन्त्री तथा चेतनारायण उपनेता आचार्य महासचिव शंकर पोखरेल निकट मानिन्छन् । एमालेका नेताहरु तथा केही सांसदहरुले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पहिले दलको नेता बनाएको भए राम्रो सन्देश जाने बताए पनि पार्टी केन्द्रको निर्णयबारे खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् ।