खोज

रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा शिक्षा र विकासका हिसाबले अगाडी देखिने उक्त पालिकाका विद्यालयहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा कम्प्यूटर र अंग्रेजी विषय पठनपाठन गराइरहेका छन् । स्थानीय तहले लिने आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजामा सैनामैनाले स्थानीय विषयको ठाउँमा कम्प्यूटर राखेर ग्रेड सिट दिँदै आएको छ ।

दाङको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको छैन । दाङका अधिकांश पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्दा समेत डुडुवा गाउँपालिकालाई स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने नैतिक दबाब परेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा पालिकामध्ये २४ वटा पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छैनन् । शिक्षा पत्रकार समूहले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको एक अध्ययनका अनुसार, स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका पालिकाहरूमध्ये ६७.८५ प्रतिशतमा कक्षा १ देखि ८ सम्मे स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भऐको छ । १४.२८ प्रतिशत पालिकाहरूमा कक्षा १ देखि ३ सम्म, १०‌‍‍‌‌‍.७१ प्रतिशत पालिकाहरूमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्म मात्र स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका पालिकाको प्रतिशत ७.१४ छ । सो अध्ययनले प्रदेशका एक तिहाई पालिकाहरूले आधारभूत तहका सबै कक्षाहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू नगरेको देखाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ४५३१ वटा सामुदायिक र १२६९ वटा सस्थागत गरी ५८०० वटा विद्यालय छन् । यीमध्ये आधारभूत (१.५)२८५३ वटा र आधारभूत (६.८) ११५४ गरि ४००७ वटा आधारभूत विद्यालय छन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनको सात वर्ष वित्दा समते उनीहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने चासो देखिएको छैन् । राष्ट्रिय पाठ्क्रम प्रारूप –२०७६ अनुसार स्थानीय तहलाई कक्षा १–८ मा १०० पूर्णाकको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ । यसका सट्टामा बहानाबाजी गरी अरू विषयलाई ठाउँ दिनु स्थानीय तहको शिक्षा–अधिकारको मर्म विपरीत समेत हो ।

स्थानीय पाठ्यक्रम किन बनेनन् ?
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण नहुनुमा स्थानीय तहको चासो र सक्रियता नहुनु नै प्रमुख समस्या देखिएको छ । दाङको डुडवा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका अधिकृत संजयकुमार कर्ण भन्छन्, पाठ्यक्रमको विषय हामीले पालिकामा राखेका छौं, बजेट विनियोजन नहुँदा काम अगाडि बढेको छैन । गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमलाई अहिले मात्रै अन्तिम रूप दिएको छ । पालिकाका शिक्षा अधिकृत टिकाराम आचार्यले स्रोत व्यक्तिको अभाव भएकाले पाठ्यक्रम बनाउन ढिलो भएको बताए । उनले शैक्षिक शत्र २०८१ मा पाठ्यक्रम लागू गर्ने बताए ।

कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण नगर्ने पालिको हो । आव २०८० र ८१ मा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाइ बजेट विनियोजन गरेको भएपनि विज्ञसँग समन्वय हुन नसक्दा काम अगाडी बढ्न नसकेको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत बलराम पन्थी बताउँछन् । उनले कार्यक्रम र बजेटले निरन्तरता पाए नयाँ आर्थिक वर्षमा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार हुने बताए । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण नगरेका तथा कार्यान्वयनमा नल्याएका पालिकाहरूका विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा अंग्रेजी, कम्प्युटर र गणित जस्ता विषयहरू पढाइरहेको पाइएको छ ।

पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्र्नेहरूको अवस्था
शिक्षा पत्रकार समूहको सो अध्ययन अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका पालिकाहरू मध्ये ५४ प्रतिशतहरूले स्थानीय विषयवस्तु समेटेर आफ्नो छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गरेका छन् । २५ प्रतिशत पालिकाहरूले भने कम्प्युटर शिक्षा विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा लागु गरेका छन् । करिब ७ प्रतिशत पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा स्थानीय भाषालाई राखेका छन् । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार नगरेका पालिकाका विद्यालयहरूमा भने कम्प्युटर र अतिरिक्त अंग्रेजी विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा पढाईरहेका छन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नै छुट्टै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका पालिकाहरू मध्ये ५० प्रतिशत पालिकाहरूले अहिलेसम्म पाठ्यक्रम मात्र तयार गरेर त्यसैको आधारमा पठनपाठन गराईरहेका छन् । यसैगरी ३२ प्रतिशत पालिकाहरूले पाठ्यक्रमसंगै पाठ्यपुस्तक समेत तयार गरेका छन् भने १७ प्रतिशत पालिकाले पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका मात्र तयार गरेको छन ।

‘हाम्रो बुटवल’ पाठ्यपुस्तकमा गम्भीर लापरबाही
बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रकाशन गरेको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा २ को ‘हाम्रो बुटवल’ पुस्तक प्रकाशनमा गम्भीर लापरबाही भेटिएको छ । सो पुस्तकको पेज नम्बर ४८ मा छापिएको ‘वल्र्ड बुटवल’(पुरानो बुटवल) शीर्षकको पाठमा नुवाकोट गढीलाई चिनाउन प्रयोग गरिएको तस्विरमा त्रुटी छ । उक्त पुस्तकमा बुटवलको नुवाकोट गढी नभई नुवाकोट जिल्लामा अवस्थित नुवाकोट दरबारको तस्विर छापिएको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम सुधारको लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरी सुझाव संकलन गरेको छ । पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएका धेरैजसो विषयवस्तुको, तथ्यांक, तिथि मिति र स्थानको बारेमा एकरूपता नदेखिएकाले त्यस्ता तथ्यांकहरूको सत्यपान गर्नुपर्ने, कतिपय विषयले दिन खोजेको संदेश र प्रयोग गरिएका चित्रबीच तादात्म्य नमिलेकाले विषयवस्तुअनुसार चित्र छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने, विद्यार्थी अभ्यासको लागि समावेश गरिएका कतिपय मुल्यांकनका प्रश्नहरू वस्तुनिष्ठ नभएकाले वस्तुनिष्ठ र सान्दर्भिक अभ्यास प्रश्न निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव सो कार्यदलले दिएको छ । नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत यावद विष्टले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी पुनः पाठ्यपुस्तक लेखनको काम शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

कक्षाकोठामा शिक्षक अलमल
स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने काम नयाँ भएकोले शिक्षकहरूले समस्या भोग्नु परेको उनीहरू बताउँछन् । पाठ्यक्रम तयार भएपनि त्यसअनुसारको पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुँदा शिक्षकले बढी मेहनत गर्नुपरेको अधिकांश शिक्षकहरूको भनाइ छ । स्थानीय शिक्षकलाई स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापन गर्न सजिलो हुने भए पनि बाहिरबाट आएका शिक्षकलाई कठिन भइरहेको शिक्षकको गुनासो छ ।

शिक्षकलाई पाठ्यक्रमको बारेमा पालिका र विद्यालयले अभिमुखीकरण र तालिमको व्यवस्था नगरेको, भनेकै समयमा अवलोकन भ्रमण गराउन नपाएको, बहुभाषिक समुदायमा एउटा भाषा मात्र पढाउन लगाएको, विद्यार्थी र अभिभावकले चासो नदिएको गुनासो शिक्षकहरूले गरेका छन् ।

शिक्षणमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा पालिकासँग संवाद र छलफल कम हुने गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । शिक्षकहरूसँग पालिकाको जिम्मेवार पक्षले छलफल गर्न नचाहेको, शिक्षकले दिएका सुझाव पालिकाले ग्रहण नगरेको, पाठ्यक्रम सुधारमा पालिकाले चासो नदेखाएको, पाठ्यपुस्तकको समस्या सम्बोधन गर्न पहल नगरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापन गरिरहेका ७८.३ प्रतिशत शिक्षकहरूले आफुले स्थानीय पाठ्यक्रमे बारेमा कतैबाट पनि अभिमुखीकरण र तालिम नपाएको बताएका छन् । २१.७ प्रतिशत शिक्षकहरूले मात्र अभिमुखीकरण पाएको बताएका छन् ।

शिक्षकको रोजाइमा छैन स्थानीय पाठ्यक्रम
अध्ययनका अनुसार, स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूमध्ये एक तिहाई शिक्षकले आफ्नो रुचिको कारण आफैले मागेर उक्त विषय पढाइरहेको छन् । करिब ३७ प्रतिशत शिक्षकहरूले भने आफ्नो विज्ञता देखेर विद्यालय प्रशासनले उक्त विषय पढाउन लगाएको पाइएको छ । २१ प्रतिशत शिक्षकले अरूलाई पढाउन दिन खोज्दा रुटिन नमिलेकोले आफुलाई पढाउन लगाइएको र ९ प्रतिशत शिक्षकहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन अन्य शिक्षक तयार नभएकोले पढाइरहेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका ८९.४ प्रतिशत शिक्षकले आफुसंग पालिकाले बनाएको स्थानीय पाठ्यक्रम उपलब्ध भएको बताएका छन् । यसैगरी ७३.७ प्रतिशत शिक्षकले स्थानीय पाठ्यक्रमअनुसारको पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भएको बताए । करिब ५७ प्रतिशत शिक्षकले शिक्षण स्रोत सामग्री र ५२ प्रतिशत शिक्षकहरूले सन्दर्भ सामग्री समेत उपलब्ध नभएको बताएका छन् । यी तथ्यांकहरूलाई केलाउदा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणले केही गति लिइरहेको भए पनि शिक्षक स्रोत सामग्री र सन्दर्भ सामाग्रीहरू अझैसम्म तयार गर्न नसकिएको देखिन्छ ।

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिकालगायतका सामग्रीहरू शिक्षकले प्राप्त गरे पनि सहज उपलब्ध नभएको उत्तरदाता शिक्षकहरूले बताएका छन् । करिब १८.४ प्रतिशत शिक्षकहरूले मात्र यस्ता सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको बताएका छन् ।

रोल्पाको सुनछहरीका खाम भाषाका शिक्षक
रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८० देखी कक्षा १ मा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गत १०० पूर्णांकको खाम भाषाको पठन पाठन शुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०८३ सम्म पालिकाका सबै आधारभूत विद्यालय मातृभाषामा पठन–पाठन गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले मगर खाम भाषा पठन–पाठनका लागी पालिकाभित्रका ३३ वटै विद्यालयमा शिक्षकको समेत व्यवस्था गरेको छ । मगर खाम भाषा बोल्ने शिक्षक नभएका ११ विद्यालयमा नयाँ शिक्षक भर्ना गरी पठाएको छ । मगर खाम भाषा बोल्ने सेवा क्षेत्रभित्रको विद्यालयमा भने मौजुदा शिक्षकलाई नै मगर खाम भाषामा पठन–पाठन गर्ने गरी जिम्मा दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । मातृभाषामा पढाउन नियुक्त गरिएका शिक्षकहरूलाई गाउँपालिकाले मासिक १९ हजार पारिश्रमिक दिने गरेको छ ।
सुझाव यस्ता छन्

स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका ६० प्रतिशत पालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको बारेमा गुनासो रहेको अध्ययनमा पाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमसम्बन्धमा आउने गुनासोमध्ये ५३ प्रतिशत गुनासो पाठ्यपुस्तकको बारेमा, २९ प्रतिशत गुनासो पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेका विषयवस्तुको बारेमा र केही गुनासो भने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, मुल्यांकन विधिको बारेमा आएको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पालिकाहरूमध्ये ५० प्रतिशत पालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास र पाठ्यपुस्तक निर्माणमा प्रदेश सरकारले वित्तीय र प्राविधिक सहयोग, ३० प्रतिशत पालिकाहरूले पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा छपाईमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, शिक्षक प्रवोधिकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई बजेट विनियोजन गरेर प्रदेशका सबै पालिकाहरूलाई एकरूपमा कायम हुनेगरी पाठ्यक्रम निर्माण र स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसारका पाठ्यपुस्तक छपाईमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय पाठ्यक्रम बारेमा शिक्षकलाई तालिम गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।