खोज

बुटवल । सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही–२ का नेकपा एसका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उम्मेदवारी खारेजीको कारण माग गरेको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई २ कात्तिकमा छलफलमा बोलाएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्चले न्यायधिश श्रेष्ठको ईजलासले बिपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारण माग गरेको छ । गुरुङको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ र हरिहर दाहालले बहस गरेका थिए ।
रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको भन्दै निर्णय खारेज र उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै गुरुङ्गले बिहिबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।रुपन्देहीको क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यको लागि आईतवार उम्मेदवारी दिएका गुरुङलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कालो सूचीमा राखेको देखिएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंगलबार रसूचना निकालेर उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
निर्वाचन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ (ज) बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकाले निज उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने उल्लेख गरिएको थियो।
गुरुङ आफैँ अध्यक्ष रहेको नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिले तिर्नुपर्ने रु दुई करोड २५ लाख नतिरेको भन्दै अदालतमा २०७६ सालमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। अदालतले बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अञ्जित विष्टलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै २०७८ मङ्सिर २१ गते फैसला गरेको थियो।काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश युवराज गौतमको इजलासले नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिका गुरुङसहितका छ जनालाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ ९क० बमोजिम जनही रु दुई हजार जरिवानासहित मागदाबीअनुसारको बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो।निर्वाचन कानुनले अदालतको बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको र कुनै पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ।

बैंकिङ कसूर मुद्दामा कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले २६ असोजमा गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेका थिए । गुरुङले निर्वाचन अधिकृतलाई उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेजी गरेपछि रुपन्देही २ को चुनाव राष्ट्यि चर्चाको बिषय बनेको छ ।