खोज

लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पूर्व तयारीहरूको प्रारूप नै योजना हो । योजनाले लक्ष्य तय गर्न र साधन–स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्दछ । कुनैपनि कार्यबाट निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न योजना आवश्यक पर्दछ । देश विकासका लागि सरकारी पक्षबाट उपलव्ध स्रोत र साधनहरूको उचित बाँडफाँड गरी आर्थिक निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु योजना हो । अतः कुनै निश्चित अवधिभित्र उद्देश्य प्राप्तिको लागि गरिने कार्ययोजनालाई नै आर्थिक योजना भन्न सकिन्छ । विश्वमा योजनाबद्ध विकासको शुरुवात सन् १९२८ मा रुसबाट भएको हो । नेपालमा भने वि.सं. २०१३ पौष २० गतेका दिन योजना कमिसनको गठन गरिएसँगै सोही समयबाट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएको थियो । हालसम्म १५ वटा संघीय योजनाहरू कार्यन्वयनमा आइसकेका छन् भने संघको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको तयारीमा छ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपश्चात् २०७४ मा तीनै तहको चरणबद्ध निर्वाचन भएसँगै प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारले समेत संविधानतः आ–आफ्ना योजनाहरू निर्माण गर्ने परम्पराको सुरुवात भएको छ । योसँगै लुम्विनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ बाट पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्यायो, जसको समयावधि यहि असार मसान्तमा सकिँदै छ । पहिलो योजनाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढाएर ९.५ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर २.२३ प्रतिशत कायम रहन गयो । त्यसैगरी बहु आयामिक गरिबी २९.९ प्रतिशतबाट झारेर १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा १८.२ प्रतिशतमा पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय ८०३ अमेरिकी डलर रहेकोमा १६०० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ११२६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी हेर्दा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना प्रतिफलका दृष्टिले कमजोर रहेको देखिन्छ । यही सन्दर्भमा दोश्रो आवधिक योजना (२०८१/८२ देखि २०८५/८६) ले ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रदेशको दोस्रो आवाधिक योजनाको अवधारणापत्रमा ‘समृद्ध लुम्विनीः आर्थिक विकास, शुसासन, समता र समुन्नतिको दीर्घकालीन सोंच’ उल्लेख गरिएको छ । साथै राज्य संयन्त्र, श्रोत तथा अवसरमा सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएका वर्ग एवम् क्षेत्रको समतामूलक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै उच्च, तीब्र तथा दीगो आर्थिक वृद्धि र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनाले अब वनने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटलाई समेत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने भएकाले यसलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकास र समृद्धिको प्रतिफलको समन्यात्मक वितरणलाई सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गर्ने उद्देश्य बोकेको आगामि योजनाको आधार पत्रमा छलफल र बहस भइरहेको छ । यसलाई सबैको राय सुझाव सङ्कलन पश्चात् थपघट गरी सुधार गरेर प्रमाणिकरण गरेपश्चात् यसले याजोनाको पूर्ण रूप लिन्छ । जसले प्रदेशको आगामी ५ आर्थिक वर्षको मार्गचित्र कोर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को समग्र प्रगति अवस्था हेर्ने हो भने योजनाले परिलक्षित गरेका अधिकांश सूचकहरू हासिल हुन सकेका छैनन् । प्रदेशको संस्थागत व्यवस्थापन पूर्ण भइनसकेको र योजनागत अभ्यासमा अभ्यस्त नभएको हुँदा पनि पहिलो योजनाले खासै उपलब्धी दिन नसकेको हो । यसका अलावा कोभिड १९ को प्रभावले उद्योग व्यवसायमा पारेको माग सङ्कूचनको असर योजनाको तथ्याङ्कमा देखिनु स्वभाविक पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास गर्न नसक्दा यी क्षेत्रले खासै प्रगति नगरेको कुरालाई भने स्वीकार्न पर्दछ । प्रदेश सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्नु, राजस्वको आधार फराकिलो पार्न नसक्नु र सुशासन एवम् पारदर्शिता मजबुत पार्न नसक्दा प्रदेशको बेरुजु बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको बजेट एवम् योजना कार्यान्वयन हुने र त्यसले लक्षित प्रतिफल प्रदान गर्ने कुरामा सन्देह गर्न सकिन्छ । लुम्विनी सरकारले आफ्ना बजेटहरूमा आन्तरिक ऋण उठाउनेसमेत लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म आन्तरिक ऋण शीर्षकमा कुनै पनि रकम लिएको देखिँदैन । यहाँसम्म कि आन्तरिक ऋण कसरी उठाउने भन्ने सन्दर्भमा कार्यविधि समेत वनेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक अर्ब २५ करोड ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर आर्थिक वर्ष वितेको नौ महिनासम्ममा एक रुपियाँ पनि आन्तरिक ऋण सङ्कलन भएको छैन ।
समयमै श्रोत साधन उपलब्ध हुन नसक्नु, प्रभावकारी सरकारी संयन्त्रको कमी एवम् कमजोर जोखिम बहन क्षमता नेपालको योजनागत विकास कार्यान्वयनका चुनौतिहरू हुन् । यसका साथै राजनैतिक स्थिरताको अभाव, सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभाव तथा निर्णयमा ढिलासुस्ती पनि योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका आफ्ठ्याराहरू हुन् । योजना कार्यान्वयन गर्ने औजारको रूपमा रहेका आयोजनाहरूले जग्गा प्राप्तिमा समस्या, लामो र झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आयोजनासँग सम्बन्धित कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या एवम् परियोजना निर्माणका सन्दर्भमा स्थानीयहरूबाट अवरोध आदि योजना कार्यान्वयनका क्रममा झेल्नुपर्ने प्रमुख समस्याहरू हुन् ।

प्रदेशमा कनिका छरे सरी बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्नु जरुरी छ । समयमै विकास योजना सम्पन्न गर्ने परिपाटिको विकास गरी आयोजनाको भुक्तानीका निम्ति पनि अफ्ठ्यारो हुँदैन । यसो गर्नसके प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान वनन सक्दछ । प्रदेशको ऋण अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाई वास्तविक उद्यामीले अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । राजनैतिक दलहरूका बीच बैचारिक एकरूपता नभए पनि आर्थिक मामलामा संवेदनशील भई सबैको साझा उद्देश्य हुनु पर्दछ । त्यसैले प्रदेश सरकारले अनुसन्धान एवम् पर्वतनका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै आर्थिक एवम् व्यवस्थापनका क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सुझाव लिई अर्थनीतिलाई दरिलो वनाउँदै राजस्वको आधार फराकिलो र दीगो वनाउनु आवश्यक छ । आगामि योजनाबाट प्रदेशले समयमै पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै राजस्व सङ्कलनका आधारहरू वास्तविक रहून भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ । योजनाले हामी कहाँ छौँ, अब हामी कहाँ पुग्ने हो र उपलब्ध साधनस्रोतहरूको के–कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पूर्ण खाका उपलब्ध गराउँछ । यसैका आधारमा मुलुकमा वार्षिक बजेट निर्माण गरी योजना कार्यान्वयन गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा योजना निर्माण गर्दा महत्वकांक्षी लक्ष्य लिनु, सोको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्नु र सार्वजनिक वित्ततर्फको खर्च समयमै फच्यौट गर्न नसक्नु योजनाका मुख्य कमजोरीहरू हुन् । यसमा आगामि दिनहरूमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।

योजना निर्माणमा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै योजनाका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दा दीगो विकासका लक्ष्यहरूसँग तादात्म्यता हुने गरी गर्नु पर्दछ । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पनि चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी वनाउनु उत्तिकै जरुरी छ । लुम्विनी प्रदेशको योजना एवम् बजेट कार्यान्वयनको लागि प्रशासनिक क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । लुम्विनी प्रदेश कृषि, पर्यटन र उद्योगको लागि उर्बर क्षेत्र हो । लगानीका लागि पूर्वाधार तयार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर, पारदर्शीता र चुस्तताको विकास गर्दै सुशासन प्रवर्धन गर्नु प्रदेशको लागि महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यसका साथै आर्थिक योजना र बजेटबीच तालमेल मिलाउनु पनि प्रदेश योजना सफलताको लागि चुनौति हो । यसका साथै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा दीगो विकासको अवधारणालाई समेत ख्याल गर्नु जरुरी देखिन्छ । अतः राजस्वको दायरा फराकिलो वनाउँदै प्रसाशनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आर्थिक योजना कार्यान्वयनमा अनुसाशित भई संयन्त्रहरूको उपयोग गर्ने हो भने लुम्विनी प्रदेशले संघीय विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दछ ।