खोज

काठमाडौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रको सङ्केत देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको वित्तीय तथ्याङ्कलाई हेरेर शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षाको गरेको राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह हुने गरी नीति  लिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा र अटोमोबाइल क्षेत्रमा जाने कर्जामा सहजीकरण गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज (सवारी) कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ ।

यसअघिको व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जादेखि घरजग्गा तथा रियल स्टेट तथा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो । तर, दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा सवारी कर्जाको सवालमा प्रायः मौन बसेको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत सवारी कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारिदिएको छ ।

खासगरी केन्द्रीय बैंकको कडा नीतिका कारण लगानीका क्षेत्रहरू बाँधिदा बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न नसकेको र जसले गर्दा पछिल्लो समय बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता (लगानी योग्य पुँजी) थुप्रिन पुगेको बताइएको छ ।

२०८० जेठ १ गतेसम्म बैंकिङ्ग प्रणालीमा ६१ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप (डिपोजिट) हुँदैगर्दा कर्जा लगानी ५१ खर्ब १० अर्ब मात्र भएको छ । समीक्षा अवधिमा ८०.३५ प्रतिशत सीडी रेसियो (कर्जा/निक्षेप) अनुपात कायम गरेका बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू अझै थप १० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा छन् । तर, केन्द्रीय बैंकको केही कडा नीति र बजारका कारण बैंकहरूले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।

बजार (अटोमोबाइल व्यवसायीहरू) ले पनि राष्ट्र बैंकको कडा नीतिका कारण बैंकबाट कर्जा लिने अवस्था नभएको र व्यवसाय चौपट भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए । यसैको प्रभाव केन्द्रीय बैंक आफ्नो नीतिमा केही लचक हुँदै सवारी कर्जाको जोखिम भार घटाएको हो ।

यस्तै, बैंकहरूकोे अधिक कर्जा लगानीको क्षेत्र घरजग्गा तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा पनि केही लचक नीति लिइदिए कर्जा प्रवाह बढ्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा सहज हुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ ।

घरजग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस टू ग्रस इनकम रेसियो) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बताएको छ ।