सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । मालपोत कार्यालय परासीमा कार्यालय प्रमुखको नियमित उपस्थितिमा समस्या देखिएपछि सेवा प्रवाह प्रभावित भएको सेवाग्राही तथा लेखापढी व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

विशेषगरी छुट कित्ता दर्ताका लागि विभागबाट प्रक्रिया खुला गरिए पनि आवेदन लिने र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने काम प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गतका भूमि प्रशासन कार्यालयबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी विभिन्न सेवासँगै छुट जग्गा दर्ता, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टालगायतका काम हुँदै आएका छन् । तर, मालपोत कार्यालय परासीमा प्रमुखको अनुपस्थितिका कारण छुट कित्तासम्बन्धी महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

छुट कित्ताको आवेदन लिने, आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी कर्मचारीलाई तोकेर काम गर्न सकिने भए पनि प्रमुखको उपस्थितिलाई कारण देखाउँदै सेवाग्राहीलाई फर्काउने अवस्था रहेको लेखापढी व्यवसायीहरूको भनाइ छ । कार्यालयकै एक कर्मचारीले पनि प्रमुखको नियमित उपस्थितिमा समस्या रहेको र त्यसका कारण सेवाग्राहीको गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको बताए ।

लेखापढी व्यवसायी केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन क्षेत्रीले कार्यालय प्रमुख लामो समय कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनका अनुसार विभागबाट छुट कित्ताको प्रक्रिया खुला भइसके पनि स्थानीय तहमा आवेदन लिने र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

“विभागबाट छुट कित्ताको प्रक्रिया खुला गरिएको छ । तर नवलपरासीमा आवेदन नै लिन नसक्ने अवस्था भयो भने सेवाग्राहीले कहिले सेवा पाउने ?” उनले प्रश्न गरे ।

क्षेत्रीका अनुसार छुट कित्ताको आवेदन लिनसमेत कार्यालय प्रमुखको अनुमति वा उपस्थितिलाई अनिवार्य जस्तो गरिँदा सेवाग्राही पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । यसले समय र खर्च बढाउनुका साथै जग्गासम्बन्धी अन्य कारोबारसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

उनले कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउन सके नागरिकले समयमै सेवा पाउने र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत सुनिश्चित हुने बताए । पुराना कागजातमा प्रयोग भएको भाषाको अध्ययन तथा अर्थ विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति अभावसमेत रहेको उनले बताए ।

“पुराना कागजात अध्ययन गर्न जान्ने कर्मचारीको अभाव छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई करारमा व्यवस्थापन गरेर पुराना जग्गासम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,” क्षेत्रीले भने ।

छुट कित्तासम्बन्धी काम लामो समय रोकिँदा जग्गाधनीको व्यक्तिगत कामसँगै बैंकिङ कारोबार, जग्गा किनबेच, अंशबण्डा तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने सेवाग्राहीको भनाइ छ । यसबाट जग्गा दर्तासँग सम्बन्धित कारोबारबाट राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत असर पर्न सक्ने उनीहरूको गुनासो छ ।

भूमि प्रशासन कार्यालय परासीका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत तेजराज शर्माले भने आफूले बिदाको अधिकार प्रयोग गरेर घर जाने गरेको बताए । सेवाग्राहीको कुनै पनि काम नरोकिएको दाबी गर्दै उनले सरकारको नीति तथा नियमअनुसार कार्यालयको काम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

सेवाग्राही तथा लेखापढी व्यवसायीहरूले कार्यालय प्रमुखको नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गरी छुट कित्तालगायतका रोकिएका काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउने तथा प्रमुखको अनुपस्थितिमा जिम्मेवार कर्मचारीमार्फत सेवा निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण सेवाग्राहीले लामो समयसम्म दुःख पाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी मालपोत कार्यालयको सेवा नियमित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।