खोज

बुटवल, ८ वैशाख ।

सामुदायिक वा निजी लगानीका विद्यालयले कुनै पनि बहानामा अभिभावकबाट भर्ना शुल्क उठाउन पाउँदैनन् । एकपटक भर्ना भइसकेको विद्यार्थीबाट पुनः भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाइने कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था छ ।

निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षकबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउँदैनन् । शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमाबमोजिम शुल्क निर्धारण गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन २०७४ मा पनि पूरा विद्यार्थीसँग भर्नाका नाममा कुनै शुल्क असुल्न नपाइने व्यवस्था छ ।

तर, कार्यान्वयनमा भने निजी विद्यालय अटेरी देखिएका छन् । बुटवलका निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयले कानुनविपरीत विद्यार्थीबाट शुल्क असुलिरहेका छन् ।

सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका– २०७७ मा निर्देशिकाको बुँदा ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।

तर, बुटवलका निजी विद्यालयहरूले उपमहानगरले बनाएको कानुन नै मिचेर नियमविपरीत विद्यार्थी भर्नाबापतको रकम असुलिरहेका छन् । निजी विद्यालयले बर्सेनि मनपरी शुल्क असुल्दै आएको अभिभावकको गुनासो छ ।

शैक्षिक वर्ष २०८१ का लागि खुलेको नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावक निजी विद्यालय धाइरहेका छन् । तर उनीहरुले विद्यालयहरुले आफूहरुसँग भर्ना शुल्क असुली गरिरहेको बताए । अभिभावकले बर्सेनि नयाँ भर्नाका लागि भन्दै अतिरिक्त शुल्क तिर्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।

‘मैले बर्सेनि नयाँ भर्नाका लागि भनेर थप शुल्क तिरिरहेकी छु,’ छोरीलाई विद्यालय भर्ना गरिदिएर फर्केकी शंकरनगरकी एक महिलाले नाम नलेखिदिने शर्तमा भनिन्, ‘तीन वर्षदेखि मैले लगातार मेरा नानीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाइरहेकी छु, तर नयाँ भर्नाका बेलामा फेरि पहिलोपटक भर्ना भएजसरी किन शुल्क लिइरहेका छन्, म अचम्ममा परेकी छु, सानो कक्षाका लागि त ठीकै होला तर ठूलो कक्षामा एकैपटक ठूलो रकम तिर्नुपर्दा त समस्या छ ।’

विभिन्न बहानामा निजी विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्कका कारण छोराछोरी पढाउनै समस्या हुन थालेको उनको गुनासो छ । संविधानमा निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएको भए पनि निजी विद्यालयहरू जताबाट पनि पैसा कमाउने नीतिमा लाग्दा कम आय भएका आफूजस्ता नागरिक समस्यामा परेको उनले बताइन् ।

यता निजी विद्यालयहरूले नयाँ भर्नाका बेला लिने शुल्क विद्यार्थी भर्ना शुल्क नभई वार्षिक सेवाशुल्क भएको निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनले जनाएको छ । प्याव्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष अनन्तराम शर्माले भर्ना गर्दा २ महिनासम्मको शुल्क लिन सक्ने भन्ने व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा भएकाले सोही अनुसार वार्षिक शुल्क लिइएको बताए । “मौजुदा संघीय शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै वार्षिक शुल्क लिइएको हो, २ महिनासम्मको शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमै छ, निजी विद्यालय ऐन विपरित गएका छैनन्”–उनले भने ।

अनुगमन गर्ने उपमहानगरको तयारी

पुराना विद्यार्थीहरुबाट भर्ना शुल्क लिएको पाइएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले यहाँको निजी विद्यालयहरुमा अनुगमनको तयारी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले केही अभिभावकबाट कानुनविपरित भर्ना शुल्क लिएको भन्ने गुनासो आएको छ, हामी अनुगमनको तयारीमा छौं”–नगरप्रमुख पाण्डेले न्युज बुटवल टुडेसँग भने ।

उनले निजी विद्यालयहरुले भर्नाका नाममा कुनै पनि खालको शुल्क लिन नपाउने बताए । “शुल्क लिएको पाइए त्यो कानुन विपरित हुन्छ, अनुगमनपछि के कस्तो अवस्था छ, त्यसपछि थप कदम चाल्छौं”–उनले भने ।