सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहँदा राजनीतिक प्रभाव र सम्बन्धलाई न्याय सम्पादनमा प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रश्न गरेपछि जवाफ दिँदै पाण्डेले न्यायाधीश भएपछि राजनीतिको चप्पल अदालतबाहिरै खोलेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको बताएका हुन् ।

अर्यालले न्यायिक आचरण र जवाफदेहिता, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व तथा नैतिक जिम्मेवारी कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ भन्दै पाण्डेसँग प्रश्न गरेकी थिइन् ।

‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एउटै मुद्दामा फरक खालको निर्णय आएको भन्ने छ,’ अर्यालले भनिन् ।

जवाफमा पाण्डेले न्यायाधीश भएपछि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर प्रमाण र मिसिलका आधारमा निर्णय गर्ने गरेको बताए ।

‘म अदालतमा आइसकेपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोलेको छु,’ उनले भने, ‘हामी न्यायाधीश भएपछि राजनीति गर्दैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन । राजनीतिको चप्पललाई टाढै राख्नुपर्छ ।’

उनले अदालतमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तासँग सम्बन्धित हजारौँ मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशले कसैको राजनीतिक पृष्ठभूमि नहेरी प्रमाण र मिसिलका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

‘बेन्चमा बसेपछि राजनीति कता, के भन्ने सबै कुरा आउट हुँदो रहेछ । खाली प्रमाण के छ, मिसिल के छ भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छन्,’ उनले भने ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको थियो । यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूमाथि अभियोग लागेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिरमा थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिएको थियो । सो क्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।

पाण्डेले खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको, उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबाहेक अन्य प्रतिवादीले उनको नाम नपोलेको आधारमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।

तर अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीच भएको मोबाइल संवाद, खाणका स्वकीय सचिवलाई लेखिएको कागज तथा अन्य प्रमाणका आधारमा खाणलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भन्दै पाण्डेको रायमा असहमति जनाएका थिए ।

दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

अर्यालले यही घटनालाई आधार बनाएर न्यायिक निर्णयमा एकरूपता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताबारे पाण्डेसँग प्रश्न गरेकी थिइन् ।

जवाफमा पाण्डेले खाणको मुद्दामा आफूले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा राय दिएको स्पष्ट पारे । आफ्नो रायसँग अर्का न्यायाधीशको राय फरक परेको र तेस्रो न्यायाधीशको रायपछि मात्रै अन्तिम आदेश आएको उनको भनाइ थियो ।

‘मैले त राय मात्रै दिएको हो । मेरो राय अर्कोको फरक भयो र तेस्रो न्यायाधीशले छोड्नुभएको हो,’ उनले भने ।

पाण्डेले न्यायाधीशको भूमिका राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि रहेर प्रमाणका आधारमा न्याय सम्पादन गर्नु रहेको बताए ।