ट्रेंडिंग:

>> गुल्मीमा नयाँ र प्रतिलिपि नागरिकता बनाउने बराबरी >> गर्मीमा काँचो आँप खानुका यी हुन ४ फाइदा >> श्रद्धास्थल पुग्नुअघि नै बिजुलीको तारले लग्यो चारको जीवन  >> पाल्पामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु ,चार घाइते >> विश्वको नक्सामा सन २०२७ सम्ममा नयाँ देश थपिने >> पलाँतामा ट्याक्टर दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु >> बुद्ध शान्तिका अग्रदूत कि शान्तिका नायक ? >> छन्द विधामा पुगोस् सर्जकको ध्यान >> स्टेबरीमा रूपन्देहीको स्वाद ! >> प्लाष्टिक तस्करीले उद्योगलाई धक्का >> स्थानीय तथा पश्चिमी वायुको प्रभाव : कहाँ-कहाँ छ वर्षाको सम्भावना ? >> शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाँदै, आन्दोलन टुंगिने सम्भावना >> बालविवाह न्युनीकरणका लागि बरघरलाई अभिमुखीकरण >> वन्यजन्तु सप्ताहमा संरक्षणकर्मीलाई सम्मान >> घरेलु टोली बाँकेलाई हराउँदै रौतहट लुम्बिनी कपको सेमिफाइनलमा >> बालबिबाह न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सरकारलाई आग्रह >> वालिङमा बौद्धिक विमर्श, राजनीतिक मतभेदले विकास रोकिएको निष्कर्ष >> सामाजिक संजालमा हातहतियार प्रदर्शन गरी त्रास फैलाउने पक्राउ >> उपाधिका लागि देवदह र आयोजक वेष्ट्रन भिड्ने >> मणिमुकुन्द भलिवल कप : गुजराँत एकेडेमी र गल्कोट भलिवल क्लब बिजयी >> जितगढी उत्सव: ऐतिहासिक किल्लालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत माग >> सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरू रिहा >> अध्यक्षसहित थप नेता पक्राउ पछि राप्रपाको आकस्मिक बैठक बस्दै >> नेपाल प्रहरीमा १० डीआईजीको बढुवाकाे दौड सुरु, तीन समूहबीच प्रतिस्पर्धा >> महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्वकपमा पाकिस्तान टोली भारत नजाने >> रवि लामिछानेकाे तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन >> कमजोर बैंकिङ प्रतिवेदनले सेयर बजार ओरालो, नेप्से १६.६८ अंकले घट्यो >> शिक्षक आन्दोलनको प्रभाव, कर्णालीका विद्यालयहरु सुनसान >> गणतन्त्रमाथि कुनै खतरा छैन : प्रचण्ड >> लिङ्देन र ज्ञानेन्द्र शाही सिंहदरबारबाट पक्राउ >> एमालेले वैशाख ११ लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा युवा भेला विशेष हुने >> जितगढी विजय उत्सव (लाइभ) >> ज्ञानेन्द्र शाही सिंहदरबारमै ‘नजरबन्द’, आन्दोलनमा जान पाएनन् >> संबैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाइ जारी >> सेनाको पदयात्रा टोली बुटवलमा : जितगढीमा विजय उत्सव (फोटो फिचर) >> माइतीघर देखि बानेश्वरसम्म तीन समुहको प्रदर्शन जारी >> शिक्षा ऐन नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने भन्दै शिक्षक महासंघले आइतबार पनि काठमार्डौंमा प्रदर्शन >> वाणिज्य बैंकहरूको त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक, नाफामा थोरै उकालो >> बदाम तेल एक, फाइदा अनेक >> भट्टको मुद्दा न्यायधिस फुयाँल र पाण्डेको इजालसमा >> शुक्रबारकै भाउमा सुनचाँदीको मुल्य >> रौतहटमा ५४९ सवारी दुर्घटना ३८ को मृत्यु,९०० बढी घाईते >> कोहलपुरमा फेन्सी पसलमा आगलागी >> अमेरिका भर ट्रम्प बिरूद्द हजारौंको प्रदर्शन >> गौतमबुद्ध विमानस्थलमा नियमित सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेका छौं : मुख्यमन्त्री आचार्य >> राप्रपाका सिमित नेताले मात्रै निषेधित क्षेत्र तोड्ने >> तिलोत्तमामा १५ दिने नेपाल भाषा प्रशिक्षण सम्पन्न >> ‘आदिवासी जनजातिको माग मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक’ >> नेपाली सेनाको पदयात्रा तानसेनमा >> परियोजनाको उपलब्धि परीक्षणमा केन्द्रीय टोली दाङमा

गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न सर्वोच्चको रोक, वैशाख १० मा पूर्ण सुनुवाइ

२८ चैत्र २०८०, बुधबार
२८ चैत्र २०८०, बुधबार

काठमाडौँ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।

रिटलाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न पनि सर्वोच्चले अदालत प्रशासनलाई भनेको छ। यस्तै वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी पक्षलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। यस्तै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सम्पूर्ण कागजात पनि झिकाउने आदेश गरेको छ।

सरकारविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने भएकाले अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता दिइएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए।

गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा बुधबार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिएको थियो।

पाण्डेले सभामुखको समेत समर्थन देखाएर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु अवैधानिक भएकाले आफैलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

बहुमत प्रदर्शन गर्न असमर्थ हुँदाहुँदै पनि अमुक व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउने प्रदेश प्रमुखले अवैधानिक निर्णय गरेको उनको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्को दलका नेताले बहुमत सिद्ध गरे पद छाड्न तयार रहेको भन्दै चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएको, प्रदेश प्रमुखसामु बहुमत देखाउने प्रक्रियामा सभामुखलाई समावेश गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा लिखितरूपले नै जानकारी गराउँदा पनि त्यता ध्यान नदिइएको जिकिर गरेका छन्।

संविधानको धारा १८६ ले सभामुखलाई मतदानको अधिकार नदिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको र कोसी प्रदेशको नजीरलाई लत्याइएको रिटमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले रिट सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकेको छ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइसकेका छन्।

गण्डकीमा संवैधानिक प्रावधान लत्याउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै न्यायिक उपचारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?