खोज

सुर्खेत, ११ फागुन ।

कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । प्रदेशको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा सरकार पुनर्गठनमा ढिलाई भएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) सहितको नयाँ गठबन्धनले संघीय सरकार गठन गरेपनि प्रदेशको टुँगो भने लगाउन सकेका छैनन् । दलहरूबीच कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नै टुँगो नलाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विस्तार वा पुनर्गठन पनि अनिश्चित बनेको हो ।

झण्डै एक महिना अगाडि अचानक सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलले प्रदेशको समीकरण पनि परिवर्तन भएको छ । कांग्रेसबाट सरकारमा तीनजना मन्त्री सहभागी थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसीले राजीनामा दिएका छन् । तीन वटा मन्त्रालय रिक्त रहेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार पुनर्गठनमा ढिलाई भएको छ ।

माओवादीले लामो समयदेखि नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री भने यपपटक एमालेको भागमा पार्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । माओवादीले झण्डै पाँचवर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । अघिल्लो प्रदेशसभामा एमालेले बहुमत सदस्य आफ्नो हुँदा पनि सरकार बनाउन पाएको थिएन । त्यसै कारण अहिले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । केन्द्रीय तहमा चरणबद्ध छलफल भएपनि टुंगो भने लागेको छैन ।

माओवादीको प्रदेश नेतृत्व अहिलेकै सरकारलाई विस्तार गर्नुपर्ने कसरतमा लागिरहेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माकै नेतृत्वमा रिक्त रहेका मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गर्नुपर्नेमा माओवादी नेताहरूको जोड छ । आफ्नै नेतृत्वको निरन्तरताकै लागि मुख्यमन्त्री शर्मा सहित माओवादी केन्द्रका प्रदेशस्तरका नेता प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छलफल समेत गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्मा सहित माओवादी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्ल, प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीलगायतले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर प्रदेश सरकार विस्तारबारे छलफल गरेका थिए । उनीहरूले कर्णालीमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा प्रचण्डसँग कुरा राखिसकेका छन् ।

माओवादी नेताहरू आफ्नै नेतृत्वको सरकार जोगाउने प्रयत्नमा लागिरहँदा एमाले भने यसपटक सरकारको नेतृत्व लिनेगरी कसरतमा जुटेको हो । यसअघि पटकपटक गठबन्धनबाट धोका पाएको भन्दै एमालेले कुनै पनि हालतमा यो पटक नेतृत्व छाड्न नसकिने जनाएको छ । एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले मुख्यमन्त्रीमा पार्टीको सशक्त दावी रहेको बताए । उनले माओवादी र कांग्रेसले समेत सरकारको नेतृत्व गरेर परीक्षण भइसकेको भन्दै जनताले पनि एमालेको नेतृत्व हेर्न चाहेको जिकिर गरे ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमालेले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको थिएन । दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा माओवादी र एमालेबिच कार्यकाल बाँडेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो । तर लगत्तै केन्द्रीय समीकरण बदलिएपछि एमाले प्रदेश सरकारबाटै बाहिरिएको थियो । यसपटक पुनः एमाले सरकारमा सहभागी हुँदैछ । तर सरकारको नेतृत्व गर्छ वा माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने विषय अन्योलमै छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धन दलहरूको २४ सांसद छन् । माओवादीको १३ जना सांसद छन् भने एमालेसँग सभामुखसहित १० जनाप्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका एक जना सदस्य छन् ।