बुटवल,२१ फागुन । विवादित बन्दै गएको लुम्बिनी शिखर सम्मेलन अन्योलमा परेको छ । शिखर सम्मेलनको मिति दलाई लामाले चीन विरुद्ध विद्रोह गरेको दिन मार्च १० पारेर शुरु गर्न मिति सार्वजनिक गरेको र दलाई लामालाई समेत सहभागी गराउन खोजेको भन्दै चीनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग समेत गम्भीर चासो राखेपछि सम्मेलन विवादित बनेको थियो । अर्कोतिर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यो सम्मेलनबारे प्रदेश सभा र सत्तारुढ दललाई समेत स्पष्ट जानकारी नगराई अमेरिका र भारतमा निजी भ्रमण भन्दै पुगेर लौरियट एण्ड लिडरका पदाधिकारीसंग भेट गरेको विषयले शिखर सम्मेलन झनै विवादमा तानिएको थियो ।
सभामुख तुलाराम घर्ती, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रकै सांसद इन्द्रजित थारु, लगायत प्रमुख विपक्षी एमालेका नेताहरुले समेत मुख्यमन्त्रीको निजी स्वार्थमा गर्न थालिएको शिखर सम्मेलन विवादमा तानिएको र यसले चीनसंगको सम्बन्धमा असर पुराउने भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए । सभामुख घर्तीले त प्रदेश सभामा जानकारी नगराई सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै शिखर सम्मेलनबारे जानकारी भएको भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीलाई १० गम्भीर प्रश्न र ब्यङग्य गरेका थिए ।
यो विषयमा विपक्षी र सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसंग जवाफ माग्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री प्रदेश सभा बैठकमै गएनन् । त्यति मात्र हैन संघीय संसदमा समेत यो विवादित सम्मेलन रोक्नुपर्ने आवाज उठ्यो । एमाले सांसद सूर्य थापाले यो सम्मेलन चीनविरोधी हुन सक्ने भन्दै रोक्न माग गरेका थिए । यसरी प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म विवादमा तानिएको सम्मेलन सत्ता समिरणमा आएको फेरबदलले झनै अन्योलमा परेको हो ।
कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले अघि सारेको सम्मेलन अब सत्ता समिकरणमा फेरबदल भएपछि नैतिकताको आधारमा स्थगित गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रदेशमा अल्पमतमा परेको अहिलेको सरकारले नैतिकताको आधारमा शिखर सम्मेलन स्थगित गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाका एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले विवादमा मुछिएको शिखर सम्मेलन स्थगित गर्नु नै उपयुक्त हुने पार्टीको धारणा रहेको बताए ।
‘अब त नैतिकताको आधारमा स्थगित गर्नुपर्छ, स्थगित नगर्नु भनेको लोभीपापीहरुले गर्ने कार्यक्रम जस्तो हुन्छ’–प्रमुख सचेतक चौधरीले भने–‘अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सम्मेलनलाई विवादका बीच अघि बढाउन हुदैन, गर्नैपरे अर्को सरकारले पछि गर्छ, त्यसो नगरे एमालेले प्रतिवाद गर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक उच्च तहका पदाधिकारीले पनि शिखर सम्मेलन सके रोकिने नभए असफल हुने संकेत गरे । शिखर सम्मेलनप्रति चीन खुशी नभएका कारण र अहिलेको सत्ता समिकरण फेरिनुले शिखर सम्मेलन हुने या नहुने अन्योल बढेको छ ।
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
