खोज

मगर समुदायको इतिहास लामो र गौरवशाली छ । मगरहरु स्वभाव, संस्कृति र आफ्नो गुणले एउटा विछट्टै पहिचान वोकेको एउटा सहनशील र अरुका निम्ति त्याग गर्ने र छिट्टै विश्वास गर्ने समुदाय हो ।

देशको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि क्षेत्रमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मगर समुदायको वसोवास उपस्थिति र यसको इतिहास भेटाउन सकिन्छ । विगतमा लामो समय २२ से र २४ से राज्य सञ्चालनमा मगर समुदायको ठुलो उपस्थिति थियो । मगर समुदायले शासन सत्ताको वागडोर समाउँदा समानताको र समविकासको अवधारणा थियो । आजको जस्तो तेल घसेका आधारमा काखा र पाखा खुराफात थिएन सघीयताको मोडलमा त्यतीवेलाका राज्य थिए । आजको जस्तो तिन तहका सरकारले आफ्ना मात्र भर्ती गर्ने र गोरु वेचेका साईनो समेत जोडेर सत्ताको दुरुपयोग भएका छन् । । पृथ्वीनारायण शाहले वि स १८२५ मा काठमाण्डौ उपत्यका विजय स्थापित गरेदेखि यताको समय एकात्मक शासन व्यवस्थाको शुरु भएको हो । करीव ३२५ वर्षपछी २०६५ शालमा पहीलो संविधानसभाको निर्वाचनपछी राजतन्त्रको समुल अन्त्यको घोषणा भएको थियो ।

यही शासन पद्धतिले हिजोका सत्ताहरु ईमानका आधारमा एकीकरण भएका थिए । एकीकरणमा मगर समुदायको अद्वितीय योगदान थियो । पृथ्वीनारायण शाहाले कुटनैतिक ढंगबाट मरातको राजा आफुलाई घोषणा त्यसै गरेका होईनन् । विश्व युद्धमा भिसी पाउने पनि मगर छन् र विगतमा कुशल शासन चलाएका पनि मगर छन् र परेका वेलामा राज्यलाई काँध थापेका पनि मगर छन् ।

१८ औ शताव्दीको समयमा पनि मगरले राज्यको नेतृत्व गर्नुले यसको थातथलो नेपाल र यहाँको भूमि पुत्रका रुपमा यो समुदायलाई लिन सकिन्छ । आदिवासी जनजाती समुदायको सवैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको मगर आज विगतको राज्य व्यस्थाले वहिष्करणमा छ ।

मगर समुदायको इतिहासमा आफुलाई खोज्ने ठाउँमा छ, तर इतिहासले न्याय अन्याय गर्ने भन्दा पनि इतिहास लेख्नेले यसको वेइमानी र कपटपूर्ण ढंगवाट लेख्ने कुरा नलेख्ने र नदेख्ने कुरालाई दस्तावेजका रुपमा लेख्दा वास्तविक इतिहास पढ्ने अवसर आम जनताले पाएनन् त्यसका आधारमा मगर समुदायप्रति एउटा भाष्य निर्माण भएको छ ।

आज मगर समुदायले आफ्ना निजी स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मुलुक र नागरिकको स्तन्त्रताका लागि उचालेको एक अभियान थियो जुन राणा शासन विरुद्धको पहिलो आवाज उठाउने नेपालका प्रथम सहीद क्या. लखन थापा मगर १९३३ मा झुण्डाएर मारिदाको कहालीलाग्दो इतिहास र यसको उपज लोकतन्त्र सुन्दर समाज र त्यागले नपाएको सम्मान जो हाम्रो समाजको विडम्वना हो ।

यस्ता कदमहरु राज्यको वागडोर हातमा लिने र न्याय तथा स्वतन्त्रताप्रतिको उपहास हो । नेपालको संविधान२०७२ को धारा ३ र ४ मा वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त भौगोलिक विविधतामा राष्ट्रप्रतिको समान आकांक्षालाई जोड दिएको छ ।

त्यस्तै सार्वभौम समपन्न धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, लोकतन्त्र समाजवाद उन्मुख सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले परिकल्पना गरेको र अन्तरिम सविधानमा विशेस समेट्न खोजिएका र लिपिवद्ध गरिएका कुराहरु धेरै छोडिएर आए । केही हदसम्म जनमुखी सविधान भएपनि दोश्रो संविधान सभासम्म आउँदा जनमुखी कुराहरु धेरै कटौती भएर आएको हो ।

आदिवासी जनजातीले यो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न र थप अधिकारमुखी वनाउन अनुरोध गर्दे केही रिजर्वेशन राखेका छन् । मगर समुदायले आशा गरेको मगरात एक सभ्यता हो । मगरात जातीय कुरा होईन इतिहासमा समेत १२ मगरात र १८ मगरात गरी गण्डक र लुम्विनी क्षेत्र एउटा ऐतिहासिक थात थलो जो मगरात मगर समुदायको सभ्यतासंग जोडिएको विषय हो । मगरातलाई जातीयताको विल्ला भिराएर गरिएको प्रोपोगाण्डा अधिकार विहीन र पहिचान स्थापित हुन नदिने र अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिने तप्काले दिएको संज्ञा थियो ।

आजको २१ औ शताव्दीमा पनि यस्ता विविधतायुक्त समाजलाई अस्तित्वमा आउन नदिने जुन प्रपञ्च हो सरासर विकास विरोधी अभियान हो जसका कारण मुलुक अधोगतिमा दिनगन्ती गनिरहेको छ । मगर समुदायको परमपरा संस्कृति र उत्पादन संग जोडिएका सिपलाई संस्थागत गर्ने कुरामा नजरअन्दाज गरिएको सर्वव्यापी छ ।

लोकतन्त्रमा सवैले समान ढंगवाट विकसित हुन पाउनु विश्वव्यापी मानव अधिकार संग सम्वन्धित कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निश्चित अधिकार र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । आईएलओ १६९ जस्ता महासन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हो आम नागरिकमा जति धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ त्यति नै राज्यको सफलता प्रतीविम्व हुन्छ ।

फलस्वरुप संविधान घोषणा र सघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पनि नहुंदै सघीयताको विरुवा मार्ने कोशिस भएको छ । सघीयता फेल गराउन उद्धत भएका विभिन्न अवयवहरुले हामीलाई झस्काएको छ । सघीयता र धर्मनिरपेक्षता कस्लाई चाहिएको हो । किन चाहिएको हो यसको सार्थकता र गणतन्त्रको मादल वजाउने कुरा के देखावटी हुन सक्छ केवल भाषणमा मात्र सिमीत हुन सक्छ । कदापि हुन सक्दैन । लामो त्याग तपस्या र वलिदानबाट प्राप्त भएको लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने दिशामा अगाडि वढ्नुपर्ने हो । यदि यसो हुन सकेन भने सहीदको रगतले पोल्छ है प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा हरेक शासकलाई यसको भारी वोक्नुपर्ने हुन्छ । क्षणिक स्वार्थले मुलुक बर्बाद हुदैछ ।

यसबाट लामो विरासत वोकेका उपेक्षित वर्ग समुदायको उत्थान र यसबाट राज्यले आफ्नो सुचक वढाउने हो । जसका माध्यमवाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने समाजवादउन्मुख अभियानमा लम्केको यो अभियानले सवै नागरिकलाई राज्यको आखावाट समान सहभागिता दिगो विकास लक्ष्य समाउने दिशानिर्देश गर्न सक्दैन । २०३० सम्म यस्ता सूचकहरु पार गर्न सक्ने अवस्थामा मुलुक छैन । लोकतन्त्रमा वितरण प्रणाली समाजवादी अर्थतन्त्रको दृष्टीकोणवाट हेर्न सकिएन भने नारा र भाषणमा मात्र परिवर्तनका अक्षर लेख्न र भन्नका लागि मात्र हुनेछ ।

मगर समुदायमा समान वितरणको संस्कृति स्थापित छ । घरमा जन्मेको सानो वच्चाका लागि पनि समान भाग विलो लाउने चलन छ । यसरी राज्यको वितरण प्रणाली मगर संस्कृतिमा आधारित हुन सकेमा सविधानले कल्पना गरेको समावेशीताको अक्षरले न्याय पाउन सक्छ ।

नेपालमा मगर समाज र संघको स्थापना २०१२ सालदेखि नै स्थापित एक अविच्छिन्न सस्था हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न समाजको ठूलो योगदान छ । नेपालमा मगर समुदाय ले राजनैतिक नभई सांस्कृतिक रुपमा आफुलाई स्थापित गर्दै आएपनि पछिल्लो समय नीति वनाउने थलो राजनीति भएकाले राजनैतिक रुपमा समुदायको विकासलाई प्राथमिकता दिदै आएको छ ।

नेपालको परिवेश अनुरुप विभिन्न राजनीतिमा आस्था वोक्ने मगर समुदायहरु एकताको शंखघोष गरेपनि राजनैतिक हिसावमा अनेक आस्थामा विभाजित भएका छन् । लोकतन्त्रमा कुनैपनि दलमा आस्था राख्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यसका आधारमा एक अर्कालाई कटाक्ष गर्नु कदापि राम्रो पक्ष होईन । यसले समविकासमा वाधा अड्चन हुन्छ । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको तेश्रो शक्ति मगर समुदाय हो भने जनजातीमा पहिलो जाती मगर समुदायको उपस्थिति बलियो छ । २३ लाख संख्यामा रहेको मगरहरु ७ प्रतिशत छन् । यो शक्तिले आफ्ना लागि यदि सोच्न सके भने कुनै पनि चुनाव मार्फत आफुले चाहेको सत्ता निर्माण गर्ने सम्भावना छ ।

नेपालमा मगर समुदायले विभिन्न दलका माध्यमवाट आफ्ना प्रतिनिधि विभिन्न तहका सरकारको नीति वनाउने ठाउँमा पु्र्याउँदा आफ्ना कुराहरु समेट्छन भन्ने आशा राख्छन तर त्यो पुरा भएको छैन । हुन नदिदा समावेशीता आझेलमा छ । सघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र विपरीत छ ।

आज सविधानको वर्खीलाप राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा कत्तीको जायज छ, धर्मनिरपेक्षता सविधानको मुल मन्त्र भएपनि धर्मको पक्षपोषण गर्ने नेतृत्वहरुले संविधानविपरीत आफ्ना धारणा राख्न मिल्छकी मिल्दैन यसकारण व्यवस्था विरोधी अभीव्यक्तीहरु दिन यो सवीधानले छुट दिन्छकी दिदैन संविधान देशको मुल कानुन हो यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई मात्र हुने या आम नागरीकले यसको फगत व्यख्या गर्छन् । यसरी लथालिङ्ग वनाउने र व्यवस्था प्रतिको नागरीकमा गलत धारणा वनाउने अवस्था श्रृजना गर्ने छुट हुन हुंदैन ।

यो परिवर्तनमा जनतालाई सडकमा उतार्दा विभिन्न पक्षवाट क्षति भएको छ । गणतन्त्रको विरुवा मौलाउन नदिने नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति निराशा पैदा गर्ने जस्ता कार्यहरु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन एक हिसावमा जुनसुकै व्यवस्था आएपनि सीमितको घेरामा रहने कारण नागरीकमा निराशा आउनु पर्ने कुराको पनि जस अपजस नेतृत्वकर्ताले लिनुपर्छ । गणतन्त्र हुर्काउने भन्दा पनि यसको जग भत्काउन उद्धत हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । नागरिकले पनि व्यवस्था जोगाउने र गलत प्रवृत्ति मास्ने कुरामा आवाज उठाउन जरुरी छ यत्तिको स्वतन्त्रता कुनै व्यवस्थामा पनि हुन सक्दैन ।

जहां आदिवासी जनजाती विभिन्न भुगोल मधेस महिला साथै सवैले कही न कही आफ्नो प्रतिनिधीत्व राज्यका अंगहरुमा पाउन सके विगतमा महिलालाई दोश्रो दर्जा दिने शासन व्यवस्था आज राष्ट्रप्रमुखको भुमीका पाउन सके यो सुन्दर पक्ष हो । आफ्नो अस्तित्व जोगाउने र वयवस्था जोगाउने हाम्रो कर्तव्य हो ।

यही व्यवस्थामा मगर समुदायले उपराष्ट्रपति विभिन्न मन्त्रीहरुको अनुहार देख्न सकेका हुन् । यही व्यवस्थाका माध्यमवाट मगर समुदायले आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्न सक्छ । आफ्नो प्रतिनिधि नीति निर्माणमा पुर्याउन सक्छ । यसको लागि लोकतन्त्र हो । सवैभन्दा कोही लोकतन्त्रवादी छ भने त्यो मगर समुदाय हो जुन कुरा कसैले नकार्न सकदैन । मगर समुदायको आन्दोलन विगत सयौ वर्षदेखिको हो तर विधिवत संघर्षको मैदानमा विगत ४२ वर्षदेखिको हो । यो आन्दोलन हिजो के थियो आज के छ र भोलि के हुने रणनीति छैन । जसले मगर समुदायलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन र मुलुक परिवर्तन समुदायको विकासविना सम्भव छैन । कुनैपनि समुदाय पछाडी रहंँदा कुनै राज्यको विकास सम्भव छ त ?

त्यसैले समविकासको नीति नै लोकतन्त्र हो । शव्दको लोकतन्त्रले कसैको चुलो बल्नेवाला छैन । ११ सय भन्दा वढी थर उपथर भएको विभिन्न संस्कृति वोकेको समुदाय धनी समुदाय कहिल्यै व्यावसायिक हुन सकेन जसका कारण आर्थिक विकासमा समेत वाधा पुगेको छ ।

नेपालका केही परिवर्तनले जातीय पहिचानको मुद्धालाई जवर्जस्त स्थापित गर्न खोजेपनि शासन व्यवस्थाले यसको सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

पहिचानका सन्दर्भमा गोपाल किराँतीले एउटा पुस्तकमा लेखेका छन् –जनयुद्ध हँुदै प्रथम संविधानसभा छेउँछाउँसम्म जातीय मुक्तिको पहिचान आन्दोलनमा दृढतापुर्वक लडेका माओवादी नेताहरु त्यसपछि पहिचान मुद्धाले पार्टी विगार्यो भन्न थालेका कुरामा नेताहरु पुँजीवाद र सामन्तवादी चरित्रमा डुवेको कुरा उल्लेख छ । पहिचानको कुरा जवजव उठ्न थाल्छ त्याहाँ जातीय संज्ञाले स्थान पाउँछ । सञ्चार माध्यम त्यसको पछि लाग्छ । मूल धारका सञ्चार माध्यमले यसलाई स्थापित गराउन सकेमा मुलुकमा लोकतन्त्रले सार्थकता पाउन सक्छ र दिगो विकास लक्ष्यलाई सार्थक वनाउन सक्छ यो पक्का हो ।

मुलुक परिवर्तनमा सञ्चारको भूमिका अव्वल रह्यो । व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न अल्मलियो । लोकतन्त्रका अवयवहरुलाई हुर्किने कुरामा यसका आयामहरुमा धयान जान सकेन ।

विगतको राज्य व्यवस्थाले लाहुरे वनेको प्रथाले आजपनि नराम्ररी जरा गाढेको छ । स्वदेशमा भविष्य खोज्न नसक्दा हुने वेफाईदाहरु धेरै छन् । रेमिट्यान्स मात्रै प्यारो हुने नेपालको अर्थतन्त्रले विकासको मूल फुटाउन नसके पनि कर्मचारी पाल्न केही टेवा पुगेको छ ।

कर्मचारीतन्त्र शव्दमा राष्ट्रसेवक हो तर स्वार्थसहितको कामले मुलुक परिवर्तनमा थप योगदान गर्न सकेको छैन भने राजनैतिक नेतृत्वले पनि नीतिगत तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । हायर एण्ड फयरको नीति आवश्यक छ । कर्मचारीको काम अव डिजिटल वनाउनु नै भ्रष्टाचार उन्मुलनको एउटै विकल्प हो । अर्कोतर्फ इमानका हिसावमा मगर समुदायले नेतृत्व गर्न सक्छ ।

विविधतायुक्त नेपाली समाज एउटै जाती एउटै धर्म र एकात्मक कुराको डम्फु वजाउने हो भने कुनैपनि युगमा विकास हुन सक्दैन ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

मगर समुदायको पनि ठिक यही कुरा हो । मगरले आफुले आफुलाई चिन्न सकेको छैन चिनेकाले उपयोग गर्न सकेको पनि छैन । यहाँ भित्र पनि विभेदहरु धेरै छन् । धनी गरिव, पढेलेखेका नपढेका र विभिन्न भुगोल सुकीला मुकीला र थाङ्गनेको उपमा दिएका हुनेखानेका शव्दमा । लामो विरासत बोकेको शासन सत्ता सञ्चालन गरेको मगर समुदायमा शासकीय सोचको विकास हुन सकेन । जसका कारण सत्ता कौवालाई बेल हुन सक्छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने, आफुले पनि नजान्ने र अरुले भनेको पनि नसुन्ने मगरको आम प्रवृत्ति हो ।

तर मगरले भन्छ मगर एकता दिवस मलाई थाहा पाउन मन लागेको मगर समुदायको एकता के हो । २५ वर्षदेखि सञ्चार माध्यममा कार्यरत छु । मगर समुदायले म बाट केही लिन पनि खोज्दैन, सक्दैन र मैलेपनि दिन सकेको छैन सारमा एकता दिवसले कस्तो खालको एकताको रटान गरेर सन्देश दिन खोजेको हो बुझ्नै सकेको छैन । हरेक वर्ष फागुन १५ मा वाहुनलाई गाली गरेर एकताको सन्देश दिन खोज्ने ३६४ दिन मस्त निद्रामा सुतेर समुदायको विकास असम्भव छ ?

एकातिर राज्य नागरिकको समस्याप्रति उत्तरदायी छैन । नागरिकका समस्याहरु उत्तिकै छन् आशाहरु धेरै छन् । सरकार, सत्ता र कुर्चीका लागि जस्तोसुकै गठवन्धन गर्छन् । नागरिकको समस्याप्रति राजनीतिको गठवन्धन हुन सकेन भागवण्डामा चलेको सत्ता मोहले लोकतन्त्र नै लाजमर्दो वनाई सके । दलहरुले के व्यवस्था प्रति बेवास्ता हो त । की नालायकीपन हो । विरोध आयो भने विरोधै गर्यो भन्ने होला तर लोकतन्त्र हो यसको मूल्य मान्यता र यसको आधारमा शालीन विरोधका शैलीलाई नजर अन्दाज नगरौ । सुधार गरौ सुधार हुन सक्छ । एकपटक दुवै छिमेकी मुलुकतर्फ हेरेर लाज मान्ने सस्कृतीको विकास गरौन त । मगर दिवस कहिलेसम्म मनाउने हो । दिवसको सार्थकता के हो । आज हरेक पर्वमा तीन तहका सरकारले आफ्ना तर्फवाट विदा दिन सक्छ मगरको पर्व के हो ? मगर समुदायका लागि राज्यले कुन दिन विदाको व्यवस्था गरेको छ । यसको जवाफ कहीवाट पाउन सकिन्छ ? नेपाल मगर संघलाई साझा बनाउन वडा तहदेखि केन्द्र सम्म बनाउन आवश्यक छ । अमुक अमुक आवरणमा जिल्लादेखि नै आफ्नो ठाउँमा रवाफ देखाउने हुटीट्याउँहरुले आकाश थाम्ने कुरा जस्तो एकताको र्याइर्याईको कुनै तुक छैन ।

नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलहरुमा मगर समुदायलाई भातृ संस्थाको रुपमा सत्ताको भर्याङ्ग वनाउने कडी वनाईएको छ । जव अधिकार दिने संघारमा पुग्छ तव जातीयताको विल्ला भिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र निरीह वन्नु पर्ने अवस्था आउँछ यस्ता प्रवृत्तिलाई सभ्यता मान्न सकिदैन ।

माल पाएर चाल नपाएको मगर समुदायको लोभलाग्दो जनसंख्या, संगठन, भाषा, संस्कृति, परम्परा यसको जगेर्ना मात्रै गर्न सकेको खण्डमा सत्ता सहकार्यमा आउन सक्छन् । यो समुदायले चाहेको खण्डमा आफ्नो विकास राज्यको विकास पनि संगै लैजान सक्छ यसरी जुनसुकै सरकार र दललाई एक ठाउमा उभिएर धक्का दिन र आड भरोसा पनि दिन सक्नेछ । राज्यसंग अधिकार माग्ने होईन मानव अधिकारको मूल्य मान्यताका आधारमा सविधानको मर्म र भावना अनुरुप आफ्ना कुराहरु नियम संगत दरिलो संग राख्न सक्नु नै एकताको सन्देश हुन सक्छ । चक्का जाम गर्ने र तोडफोड गर्ने र राज्यको सम्पत्ति नष्ट गरेर मात्र आन्दोलन हुने होईन तर सरकारले त्यति नगर्दा सम्म नसुन्ने प्रचलन भने जिवीतै छ । यो अवयवलाई मगरात सभ्यताले अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ विविधताको गहना राज्यले स्वीकार्न सक्नुपर्छ ।

मगर दिवसका अवसरमा मिसन ८४ ले मगर सभ्यता, मगराँत र नेपाली एकताको सन्देश दिन सकोस् यही कामना छ ।