खोज

स्वास्थ्यको पहुँच सबै नागरिकमा पुगोस् भन्ने हेतुले नेपालमा २०४५ सालदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविका भर्ना अभियान सुरु भएको हो । शहर बजारलाई थाँती राख्दै सर्बप्रथम बिकट गाउँदेखि यसको थालनी भएको हो । नेपालको भुगोलको आधारमा बिकट गाउँ जहाँ बाटो छैन, अस्पताल छैन, खाद्यान्न छैन, त्यस्ता ठाउँका नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने उद्देश्य राखी यो अभियानको शुरुवात गरिएको थियो । हाम्रो मुलुक बिश्वका गरिब देश मध्येमा पर्दछ । यो देशमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने सेवाग्राहीको प्रयाप्त दरबन्दी छैन । हुन त भागबन्डामा जम्बो संख्याका सांसद घटाउने हो भने दरबन्दी थप्न सकिन्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन । मुलुकलाई आवश्यक नभएको प्रदेश सरकार थोपरेर संघीयतातिर लगेर प्रत्येक नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउने काम भएको छ तर स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउनेतर्फ राज्यले सोचेको छैन ।

यहाँं कुरा स्वयंसेविकाको हो । ४५ सालदेखि स्वयंसेविका भर्ना अभियानको थालनी गर्दै दुर्गमदेखि सुगममा पुग्दा २०५२ पुगेको थियो । जेहोस महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गाउँगाउँमा काम गर्न थालेको तिन दशक नाघेको छ । यसरी काम गर्दैगर्दा कति स्वयंसेबिकाको मृत्यु भैसकेको छ भने कतिले उमेरहदका कारण सेवा निबृत्त भएर बसेका छन र कतिले अहिलेपनि काम गरिरहेका छन । खाली भएका ठाउँंमा पुनः भर्ने सिलसिला र जनसंख्या बढेका ठाउँंमा थप्ने क्रम चल्दै गएको छ । यी स्वयंसेविका बिना तलब बिना भत्ता फिल्डमा खटिएर काम गरिरहेका छन । राज्यले अहिलेसम्म यिनीहरूका बारेमा केही सोचेको देखिँदैन । बास्तवमा भन्ने हो भने बिश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले बिश्वका कुनैपनि गरिब राष्ट्र जहांँका नागरिकमा स्वास्थ्यको पहँुंच पुग्न सकेको छैन, त्यस्ता ठाउंँमा मनग्ये बजेट डोनेसन गरेको हुन्छ । तर स्वयंसेविकाका निम्ति खर्च गर्न राज्यले जहिलेपनि कन्जुस्याइँ गरेको अबस्था छ ।

तिन दशक पहिलेदेखि पोलियो र भिटामिन खुवाउँदा स्वयंसेबिकालाई दिनको २५ रूपैंयाँ खाजा खर्चबाट शुरु भएको सेवा अभियान अहिले आएर काम गर्दाको दिनमा ४ सयको खाजामा पुगेर रोकिएको छ । सुरुवातका दिनमा भन्दा स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य सेवाको काम धेरै बढेको छ । आ–आफनो क्षेत्रका गर्भवती, सुत्केरी र बिरामीहरूको खोजी गर्ने र स्वास्थ्यको पहँुंचसम्म पु¥याउने जिम्मा स्वयंसेविकाकै छ । प्रत्येक महिना आमा समूहको बैठक बसाल्नेदेखि घरघरमा हाल खबर बुझन जाने सम्पूर्ण जिम्मा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कांँधमा छ । त्यति मात्रै कहाँ हो र ? डेंगु ज्वरो ल्याउने लामखुट्टे खोजेर नष्ट गर्नेदेखि कुष्ठरोगी, क्षयरोगी, कालाज्वर आदी सबै खाले बिरामी खोज्ने र स्वास्थ्य संस्थामा पुयाउने काम पनि स्वयंसेविकाको नै हुने गरेको छ ।

बिश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणा अनुरूप बिपन्न देशहरूमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका भर्ना अभियानको थालनी भएको हो । सम्बन्धित ठाउँको स्थायी बासी हुनुपर्ने, बिबाहित हुनुपर्ने, साक्षर हुनुपर्ने, १६ बर्ष पुगेको र ४० बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने, बिना तलब भत्ता सेवा दिनुपर्ने जस्ता मापदण्ड बनाएर प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला जनस्वास्थ्यले स्वयंसेविका भर्नाको थालनी गरेका थिए । २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा ठूला भनेका दलले चुनाव जित्न सजिलो ठानी स्वयंसेविकालाई प्रयोगमा ल्याए । जसको परिणाम धेरै ठाउँंमा उनीहरूले बाजी नै मारे । पछि गएर स्थानीय निकायमा आफ्नो दलको पकडको आधारमा स्वयंसेविका भर्ती केन्द्र बनाए । मापदण्डको प्रवाह नगरी भस्मै स्वयंसेविका भर्ना गरिए र ती स्वयंसेविका बिना तालिम काममा हिँंडन थाले । नयाँहरूले जानी नजानी पुराना स्वयंसेविकाको सहयोगमा थोरैथोरै काम गर्दै गए । हाल धेरैजसोले आधारभूत तालिम लिएका छन । जेहोस स्वयंसेवा गर्ने सर्तमा भर्ना गरिएका स्वयंसेविकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा तलबी हुलाकीले भन्दा महत्वपूर्ण काम गरेका छन ।

नेपाल सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन लागू गरी स्थानीय सरकारलाई पावरफुल बनाएको छ । आफनो पालिकाको परिवेश अनुसार नीति नियम बनाएर चल्न उनीहरूलाई अधिकार दिइएको छ । यसैको फाइदा उठाएर पालिकैपिच्छे स्वयंसेविका परिचालनका नीति नियम बनाइएको छ । स्वयंसेविकाका सेवा सुविधामा फरकफरक नियम छन । कुनै पालिकाले स्वयंसेविकाको मर्का बुझेको देखिन्छ र त्यसै अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकामा केही समय पहिलें साइकल बितरण गरिएको थियो । गुल्मीको मदाने गाउँंपालिकाले बाख्रा उपहार दिएको छ । सामुदायिक महिला स्वयंसेविकाहरूलाई आर्थिकोपार्जनसंँग जोडनका लागि बाख्रा उपहार दिइएको वडाअध्यक्षले बताएका थिए । कहींँ छाता, झोला बितरण गर्ने जस्ता काम भएका छन । ६० बर्ष पुगेर बिदा हुँदै गरेका स्वयंसेविकालाई कुनै पालिकाले २ लाख दिएर बिदा गर्ने गरेका छन, कुनैले १ लाख, कुनैले ५० हजार र कुनैमा संघीय सरकारले पठाउने २० हजारमा मात्र उम्काउने काम भएको छ । एउटै काम, एउटै परिवेश तर पालिकै पिच्छेका यी फरक फरक नीति नियमले गर्दा स्वयंसेविकाहरूमा नैराश्यता छाएको देखिन्छ भने अर्को तिर अन्याय पनि भएको छ ।
केन्द्रले बनाएको नीतिमा पालिकाले दिने सहयोगमा एकरूपता भए कसैको गुनासो आउने थिएन तर सुबिधामा फरक पारी कहाँ कति, कहाँ कति दिने अर्थात एकरूपता नहुँदा मन दुख्नु स्वाभाविक भएको छ । अर्को यो पनि छ कि कुन दलले बहुमतको बाजी मारेर पालिका छिर्छ, उसले आफनो अनुकूलको स्वयंसेविका परिचालनको निर्देशिका बनाउँछ र त्यसको मारमा पनि स्वयँसेविका पर्ने गरेका छन । बिदा हँुदै गरेका स्वयंसेविकाले फलानो पालिकाले यति दियो रे हाम्रोमा यो के भको ? भन्नेको जवाफ धेरैसंग छैन । स्थानीय सरकारको निर्देशनमा काम गर्ने स्वयंसेविकालाई स्थानीय सरकारले नै चित्त बुझाउनु पर्छ भन्ने धारणा धेरैमा छ । अर्को स्वयंसेविकाको कामको मुल्यांकन र कति अवधी काम गरेको भन्ने हेरेर मर्का नपर्ने गरी विदा गर्नुपर्छ भन्ने स्वयँसेविकाको माग छ । सबै पालिकाले स्वयंसेविकालाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनुपर्छ । नगरसभा र गाउँसभामा स्वयँसेविकाका प्रतिनिधि बोलाइनु पर्छ । पालिकाको जनसंख्या हेरेर ठूलो क्षेत्र र धेरै संख्यामा सेवा दिने स्वयंसेविकालाई सेवा सुविधा पनि त्यस्तै दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले स्वयंसेविकाले घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउंँदै पु¥याएको सेवाले बाल मृत्यु दर र मातृ मृत्यु दरमा कमी आएकै कारण बिश्वस्वास्थ्य संगठनबाट पुरस्कार पाएको कुरा बिर्सीनु हुंँदैन । निस्वार्थ ढंगले स्वास्थ्य सेवा दिंदै हिंडने स्वयंसेविकालाई कामकाजी दिनमा पेट भर्ने गरी खान दिनुपर्छ । करीब तिन दशक लामो स्वास्थ्य सेवा दिएका स्वयंसेविकाहरूलाई उमेर हदका कारण विदा गर्दा केही रकम उपदान दिंँदा केही बिग्रने छैन । हाम्रो मुलुकमा स्थायी वा करारका स्वास्थ्यकर्मीले नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुंँच पु¥याउन सक्ने अबस्था छैन । यसैले टोलटोलका घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने स्वयंसेविकालाई स–सम्मान खुसी पारेर खटाउँदा सेवामा अझै प्रभावकारिता बढि राज्यलाई फाइदा नै पुग्ने छ र विदा गर्दा पनि राम्रै उपदान दिएर बिदा गर्नेतर्फ सबै पालिकाहरूले सोच्दा राम्रै हुनेछ ।