खोज

काठमाडौं, १४ मंसिर । सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका आयोजनामा लगानी आह्वान गर्न आउँदो वैशाख ९ र १० गते काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्ने मिति तय भएको छ ।
अबको पाँच महिनामा सम्मेलन गर्ने सोच सरकारले बनाइरहँदा त्यसको पूर्वतयारीका काम कति चुस्त हुन्छन् र सोचेअनुरूप उपलब्धि हासिल होला ? भन्नेमा चासो र आशंका देखिएको छ ।

जानकारहरू भन्छन्, “लगानी सम्मेलन आवश्यक छ। तर सम्मेलनमा नेपालले के लिएर जाँदैछ ? त्यसको तयारी पुगेन । पर्याप्त आन्तरिक तयारी बिनाको सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै नहोस् ।” लगानी आकर्षित गर्न चाहिने नीतिगत र कानुनी सहजता, सहज सेवाप्रवाहमार्फत आन्तरिक वातावरण निर्माण, झन्झटमुक्त प्रशासनिक र कर संरचना, बजार सुनिश्चिततासहित लगानी प्रतिफलको प्रत्याभूति, ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्वतयारीलगायत विषयलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ र लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउँछ भन्नेमा प्रश्न देखिएको छ । लगानी सम्मेलनको मिति घोषणासँगै उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो, ‘दशकौंसम्म सुध्रिन नसकेका वा बन्न नसकेका के कुरा अबको पाँच
महिनामा सरकारले सुधार्छ वा बनाउँछ र लगानी आउँछ?’

लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएको निर्देशक समितिका संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत भन्छन्, “यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन र यो औपचारिकताका लागि मात्रै होइन । सरकारको सम्पूर्ण प्रयास यसलाई सफल बनाउनेमा केन्द्रित हुन्छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासिय नेपाली, निजी क्षेत्रलगायत सबै संयन्त्र परिचालन हुन्छन्। नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक उल्झन सुल्झाइन्छन् ।”

सम्मेलनअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल गरी वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्ने र आयोजनामा प्रस्ताव आह्वानदेखि लगानी स्वीकृतसम्मको प्रक्रियामा सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी तयारी थाल्नसमेत आइतबार बसेको निर्देशक समितिको बैठकमार्फत अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिइसकेका छन् । निर्देशक समितिको पहिलो बैठकमा समेत लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि समय कम रहेको विषय उठेको थियो । जकडिएको र अस्तव्यस्त कानुनी, प्रशासनिक तथा संरचनागत सुधारबिना सम्मेलन आयोजना गर्नुको अर्थ रहन्न ।

अर्कोतर्फ यति छोटो समयभित्र समस्याका सबै गाँठा सरकारले फुकाउन सक्छ भन्ने पर्याप्त आधार पनि देखिँदैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई आन्तरिक वातावरण सुधारसहितको तयारीबिनाको सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै हुने र त्यसको उपलब्धि न्यून हुने बताउँछन् । त्यस्तै, लगानीकर्ता प्रतिफलको अपेक्षासहित आउने भएकाले त्यसको प्रत्याभूति सरकारले गराई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “अहिलेको अवस्थामा लगानी ल्याउन आवश्यक हो । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको सुधार आवश्यक छ । राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक रूपमा लगानीमैत्री नीति राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ”, डा. भट्टराई भन्छन्, “लगानीकर्ता नाफाका लागि आउने हो ।