खोज

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मंगलबार गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा पर्यटन विज्ञसहित विभिन्न संस्थाका सदस्य रहेका छन् ।

समितिमा योजना आयोगका सदस्यहरु, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश (उद्योग तथा पर्यटन) सचिव, शहरी योजना आयोग, पोखरा महानगरपालिका, कास्कीका उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख, पोखरा पर्यटन परिषद्का प्रमुख, पोखरा महानगर पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष, पर्यटन विज्ञद्धय डा रामजी शर्मा र वासुदेव त्रिपाठी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रतिनिधि, पर्यटक प्रहरी प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीलाई सदस्य राखिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख वा पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखले सचिवको रुपमा काम गर्नेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने सम्बन्धी संक्षिप्त अवधारणापत्र तयार गरिसकेको छ । सोही अवधारणापत्र बमोजिम विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र रहेको उनले बताएका छन् । पोखराको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान, विकास तथा प्रचारप्रसार र विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा विविधीकरण गरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास र घोषणा गर्न विस्तृत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यअवधि तोकिएको छ ।

पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको पहिचान गर्ने, पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्नका लागि सेवाको गुणात्मकता बृद्वि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नका लागि आवश्यक मापदण्डको पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्ने प्रक्रिया पहिचान गर्ने, संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने, अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने गरि समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ