खोज

बुटवल, २६ असोज । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानको लागि देशभर नै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन छ । सोही अनुसार रूपन्देहीमा पनि हरि बहादुर आचार्य क्षेत्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमी आयोग छ । नेपाली काग्रेसका नेता समेत रहेका आचार्य सहित पाल्पामा १ वटा मात्रै आयोगको सवारी साधान छ । देशरभका भूमी आयोगमा रूपन्देही र पाल्पा गरी दुई वटा मात्रै जिल्ला आयोगको मात्रै सवारी साधान रहेका छन् ।

रूपन्देहीका अध्यक्ष हरि बहादुर आचार्य क्षेत्रीका अनुसार सवारी साधनको लागि कुनै पनि फ्युलको व्यवस्था गरिएको छैन । विभिन्न पालिकाहरू संग पेट्रोल माग्दै हाल्दै सवारी सधान चालाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उनी भन्छन्–‘मेरा अमिन पनि छैनन, कतिले छाडेर गए, भएकाहरूलाई कहिले गुल्मी पठाउनुपर्ने बाध्यता छ, कहिले पाल्पा पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ ‘चलिरहेको सवारी साधान बिग्रीयो, टायर पन्चर भयो भने गोजीबाट हालेर बनाउनुपर्ने अवस्था छ,’–उनी भन्छन् ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । भुमिहिन भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या पहिचान, जग्गा नापजाँच देखि लिएर वितरणयोग्य लालपुर्जा तयार पारेर मालपोत कार्यलयमा पठाउने काम समेत आयोगले गर्दै आएको छ । तर न जनशक्ती रहेका छन्, न त पुर्वाधार नै छ । नवलपरासीमा रहेको राष्ट्रिय भुमीका आयोगका अध्यक्ष देबराज भण्डारीका अनुसार कार्यालय राख्ने स्थान समेत छैन । जिल्ला संमन्वय समितिको भवनमा राष्ट्रिय भूमी अयोाग बस्ने गरी व्यवस्था गर्ने भनिएको भएपनि नवलपरासी जिल्ला संमन्वय समिति नै भाडाको घरमा रहेको कारण अहिले आयोगका अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यहरूले गोजीबाट रकम उठाएर भाडा रकम तिदै आएका छन् । अध्भ्यक्ष भण्डारी भन्छन्–‘मासिक १७ हजार भाडा हामी आफै गोजीबाट हालेर तिर्दै आएका छौ, यसमा राष्ट्रिय भूमी आयोगले केही पनि बोलेको छैन, गाडी घोडा तै छैनैन, त्यसैमा घर भाडामा पनि दिएको छैन ।’

सम्बन्धीत पालिकाको भुमिहिन भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा नापजाँचका लागि सर्वेक्षक, अमिन र सहयोगी खटाउनुपर्ने, यसको लागि सम्बन्धी पालिकाबाट नै तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने प्रवधान रहेको छ । यद्यपी कतिपय पालिकाहरूले भने जनशक्ती नै राखेका छैनन । कतिपय पालिकामा रहेका प्राविधिक जनशक्तीले स्थायी सेवामा नाम निकालेर जाने भएको कारण पनि त्यहा पनि समस्या छ । पालिकाबाट संकलन भएका तथ्यांकको विवरण राख्ने, डाटा ईन्ट्री गर्ने, फिल्डको विवरण तयार गर्ने, नापाँज पछि राजश्व निर्धारणको विषयमा एकिन गर्ने, वितरण योग्य लालपूर्जा पुर्जा लेखेर तयार गर्ने काम जिल्ला स्थिति भुमी आयोगले गर्दै आएको छ । यसको सदस्यसचिव जिल्ला स्थीत नापी कार्यालयका प्रमुख तोकीएको भएपनि अति व्यवस्त कार्यालय भएको कारण उन पनि समयमा उपस्थिति हुन सक्दैनन ।जसको कारण पनि समस्या भएको भुमि आयोग बर्दियाका अध्यक्ष बिन्दराम थारुको भनाई रहेको छ ।

बाँके जिल्लाका अध्यक्ष श्रवण कुमार यादावका अनुसार पालिकाले छुट्टै भु–उपयोग नीति बनाएको कारण थप समस्या भएको बताउँछन् । वितरण योग्य लालपूर्जाको पनि स्थानीयले राजश्व तिर्न नमानेको कारण सायौंको संख्यामा लालपूर्जा वितरण गर्न नसकीएको अयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । तोकीएको राजश्व दर लालपुर्जा लिँदा जग्गा किने सरह नै पर्ने गरी लालपूर्जा निर्धारण गरिएको कारण उपभोक्ताले पुर्जा लिन नै नमानेको रूपन्देही जिल्ला अध्यक्ष आचार्यक्षेत्रीको भनाई छ । जिल्लामा तत्काल २५ हजार लालपुर्जा बाढ्न सकिने अवस्था रहेको भएपनि देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ९, शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का नापजाँच पछि पुर्जा तयार भएपनि नलेको उनको भनाई छ । ‘राजश्व नै बढि भएको कारण पुर्जा महांगो भयो, उनीहरूले लिनै मानने ।’ उनले भने ।

बुटवल उपमहानरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले जनशक्तिको विषयमा आफुहरूले करार सेवामा भर्ना गरेर परिचालन गरिएको बताउँछन् । उनले हाल २६ हजार घरधुरी नाँपजाँच गर्नुपर्नेमा ३ हजार मात्रै नापेर सकीएको बताउँछन् । अहिले ३ सय बढि पुर्जा तयारी अवस्थामा रहेको भएपनि राजश्व महगो भएको कारण उपभोक्ताहरूल नै लिन नमानेको करण वितरण गर्न नसकीएको उनको भनाई रहेको छ । वन को जग्गा पर्ने समस्या, नदीको समस्याको कारण पनि कतिपयमा जग्गा नापेर पनि दिन नसक्ने भएको भन्दै उनले उनले बर्षौ देखि बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रको विषयमा संघीय रूपमा नै समस्या समाधान भएर आउनुपर्ने बताउँछन् र राजश्वको विषयमा अहिले कायम गरिएको राजश्वको आधा राजश्व कायम गर्दा पनि लालपूर्जा वितरण गर्न नसकीने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई संघीय सरकारले नै पुनःविचार गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले १५ औ आयोगको रूपमा रहेका भूमी आयोग रूपन्देहीमा बिभिन्न पालिकामा ७८ जग्गाधनी पुृर्जा बितरण गरिएको छ ।
१ हजार भन्दा बढि पुर्जा तयार तर राजस्वका कारण लिन आएका छैनन १६ मध्ये १५ पालिकाले सम्झौत गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा ३३ हजार पुर्जा बितरण गर्न सकिने भएपनि यसको ठोस पहल हुन सकेको छैन । जिल्लामा १ लाख भन्दा बढि भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अब्यबस्थीत बसोबासी मध्ये १० पालिकाबाट ७६ हजार फारम संकलन गरिएको छ । पाल्पा जिल्लामा हाल सम्म ७२३ पुर्जा बितरण, २० हजार भन्दा बढि भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यबस्थीत रहेको अनुमान । तथ्यांक संकलन भईरहेको । पश्चिम नवलपरासी –सबै पालिकामा सम्झौता भएको,जम्मा संख्या १७,८६६, अब्यबस्थीत १४,४३२, भूमिहिन सुक्बासी २१८५,भूमिहिन दलित १२४९ जना । ३५ वटा पुर्जा बितरण, ४६५वटा तयारी

बर्दिया जिल्लामा सम्झौता सबै पालिकामा भएको,नापजाँचको काम भईरहेको, भुमिहिन,सुकुम्बासी र अब्यबस्थीतको डाटा संकलन,राजपुरमा ६ सय पुर्जा बितरणका लागि तयारी रहेको जनाइएको छ ।

गुल्मी जिल्लामा सवै पालिकामा सम्झौता भएको,हाल सम्म २,५०९ जनाको तथ्याक संकलन,१३८१ जनाको निस्सा बितरण, अर्घाखाची–सबै पालिकामा सम्झौता सम्पन्न । नाचजांचको काम भर्खरै शुरु । जिल्लामा ५ हजार ७० जना डाटा संकलन काम भैरहेको छ ।
कपिलबस्तुमा फाराम बितरण २४,४६७, सम्झौता १० पालिका गरेको तर ४ पालिकाले बितरण गर्न सकेनन, निस्सा बितरण भएकोे,केही पुर्जा तयार तर डिभिजन वन कार्यालयको नीतिगत रोकावटरहेको जनाइएको छ ।

दाङमा जम्मा आवेदन प्राप्त ७६३०७, जम्मा ईन्ट्री १५४९०, निस्सा बितरण २०३१, बिगतका आयोगले गरेका अधुराकामहरू ७७३ दर्ता, १०० जनाको नाम प्रकासन, ती मध्ये ७० सर्जीमिन र मुचुल्का गराईसकेको, ३० वटा बिबादित, ७० जनाको लालपुर्जा लेख्न बाँकी, ७० बितरणको तयारी रहेको छ । प्युठानमा ८ सय फारम संकलन, निस्सा बितरणको तयारी, स्थानीय तह बिच समन्वयको अभाव रहेको छ । बाँके–५० हजार फारम बितरण,८ हजार नापी भएको,१४१ पुर्जा तयारी अबस्थामा, निस्सा बितरण केही ठाँउमायारी गरिएको छ । रोल्पा–फारम बितरण १२००, सातैवटै पालिकामा सम्झौताभएको छ । काम जारी छ । अहिले गठन भएको भुमी अयोग १५ औं आयोग हो । यसलाई अन्तिम आयोग बनाउने हो भने जनशक्तिको धेरै ठुलो आवश्यकता पर्ने संवाद समुह लुम्बिनीका बरिष्ठ सहजकर्ता शुसिल बस्नेत बताउँछन् । उनले आयोगका लागि श्रोत साधन प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने देखिएको बताउँछन् ।

प्रदेशको कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयका भुमिस्रोत तथा नसांकन महाशाखा प्रमुख अनिल मरासीनीका अनुसार भूमी समस्या समाधानको लागि नीतिगत रूपमा प्रदेशको भूमीका राखीएको भएपनि हाल गठन भएका आयोगबाट प्रदेशमा कुनै पनि संमन्वय नगरेको बताउँछन् ।
उनले राजश्व घटाउने तथा अन्य विषयमा समेत छफल,प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भन्दै पहिला स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशको विचमा संमन्वय गरी एउटा निस्कर्ष निकालेर अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । पहिला नै नीतिगत रूपमा संमन्वय नगरेमा यसले पछि समस्या हुन सक्ने समेत उनको भनाई रहेको छ । वितरण भएको लालपुर्जाको विवरण प्रदेशमा पनि पठाउनुपर्ने, अभिलेख राख्नुपर्ने, ऐन ले नै बोलेको भन्दै उनले यो विषयमा आयोगबाट कुनै पनि संमन्वय नभएको बताए ।