खोज

दाङ, २६ असार ।

दाङमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट जिल्लामा करीव सवा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । यस वर्ष पनि बजेट अनुसार विकासको काम नभएको बजेट खर्चको अवस्थाले नै देखाएको छ ।

विगतका वर्षहरुमा जस्तै असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ । जेठ महिनाको मसान्तसम्म कुल बजेटको ५१ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएकोमा बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम दिन असार २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका लागि विनियोजित कुल बजेटको करीव ७० प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । यसबीचमा २० प्रतिशत बढी रकम निकासा भएको देखिन्छ । निकासा भएको अधिकांश रकम चालु खर्चको रहेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार, जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट ७ अर्ब ३९ करोड ८ लाख ४१ हजार ३४ रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब ८० करोड २४ लाख ७० हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ ५९ पैसा खर्च भएको थियो । तर, असारमा यो खर्च अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । यद्यपि, पूँजीगत बजेटको खर्च कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका अन्तिम दिनसम्ममा पूँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत र चालु खर्च ७८ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, चालु तर्फ २ अर्ब ८ करोड ४१ लाख २६ हजार ८ सय २९ रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १८ करोड ६७ लाख ९३ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ ९२ पैसा र पूँजीगत तर्फ ५ अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार २ सय ५ रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ७६ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ ४९ पैसा खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि चालुतर्फ २ अर्ब ८ करोड ४१ लाख २६ हजार ८ सय २९ रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ५ अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार २ सय ५ रुपैयाँ गरी कुल ७ अर्ब ३९ करोड ८ लाख ४१ हजार ३४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत गरिने खर्च, प्रदेश मातहतका कार्यालय गरी ४२ निकायमा विनियोजन भएको बजेट अधिकांश कार्यालयले खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ ।

प्रदेशले जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । जसअनुसार पूँजीगततर्फ ५ अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार २ सय ५ रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख ९ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ ७६ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये १ अर्ब ७६ करोड ६ लाख ४ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ २४ पैसा खर्च हुन सकेन ।

यसैगरी, चालुतर्फ पनि २ अर्ब ८ करोड ४१ लाख २६ हजार ८ सय २९ रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६६ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ ९ पैसा खर्च भएको छ । जसमध्ये ४५ करोड ४६ लाख ६० हजार ५ सय १३ रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च हुन सकेन । समग्रमा प्रदेश सरकारबाट दाङको विकासका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये २ अर्ब २१ करोड ५२ लाख ६५ हजार २ सय ११ रुपैयाँ १५ पैसा खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय घोराहीका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि विनियोजित १ अर्ब २४ करोड ४८ लाख ९८ हजार रुपैयाँमध्ये ७९ करोड २७ लाख ७३ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जसमा कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै १ करोड ६८ लाख ६६ हजारमध्ये १ करोड ८ लाख ३७ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको विकास निर्माणका लागि विनियोजित १ अर्ब २२ करोड ८० लाख ३२ हजार मध्ये ७८ करोड १९ लाख ३५ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यस कार्यालयको पूँजीगत खर्चका लागि आएको बजेटमा ४४ करोड ६० लाख ९६ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ फ्रिज गएको छ ।

यसैगरी शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका लागि ९१ करोड ७८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५५ करोड ४६ लाख ८२ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको छ । जसमा पूँजीगत तर्फ ३५ करोड ७४ लाख १५ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ खर्च नभई फिर्ता गएको छ ।

जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयले ४० करोड ७१ लाख ३६ हजारमध्ये ३८ करोड ९२ लाख ८९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयका लागि विनियोजित २२ करोड ७५ लाख ९७ हजारमध्ये २० करोड ७९ लाख ३४ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा चालुतर्फ ७८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।