खोज

बुटवल, १६ जेठ ।

बहालवाला निजामती कर्मचारी खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा माथिल्लो तहमा सिफारिस भई पदोन्नती हुँदा ग्रेड समायोजन नगरी सुरु नियुक्तीको सरह तलब निर्धारण गर्ने र तलबी प्रतिवेदन पारित गरेको सम्वन्धमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा दायर रिटउपर सर्वोच्चले कर्मचारी संगठनको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिमको फैसला सुनाएको हो । निजामती सेवामा बहाल रहेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापित माथिल्लो पदमा खुल्ला तर्फ उतीर्ण कर्मचारीहरुले तल्लो पदमा खाईपाई आएको तलव भन्दा कममा काम गर्नु पर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवस्तरबाट भएको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले न्याय दिएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनालले बताए ।

“यसले आम कर्मचारी वर्गालाई न्याय गरेको छ, सर्वोच्चको फैसला कर्मचारी संगठनको पक्षमा आएको छ”–उनले भने ।

निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय र उपत्यका स्थित कार्यालयले निजामती कितावखानाबाट र जिल्ला स्थित कार्यालयले जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट तलब प्रतिवेदन पारित गराई तलब खुवाउने व्यवस्था रहेको थियो । निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले लोकसेवा आयोगले लिएको माथिल्लो पदको खुल्ला परिक्षा उर्तिण गरेमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९१ को उपनियम २ को अवस्था अर्थात बढुवा ( पदोन्नती) भए सरह मानी तल्लो पदको खाईपाई आएको तलबमान भन्दा कम नहुने गरी तलब निर्धारण गर्नु भन्ने निजामती किताबखानाको मिति २०७० पुस ८ गतेको निर्णय अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने मार्गदर्शन अनुसार तलवी प्रतिवेदन पारित भईरहेको थियो ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९१ नियम जारी हुदा अर्थात २०५० असार २७ देखि हाल सम्म परिवर्तन नै भएको छैन । कानुनमा परिवर्तन नै नभएको अवस्था तथा सन्दर्भ फरक नै नपरी निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले लोकसेवा आयोगले लिएको माथिल्लो पदको खुल्ला परिक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्ती भएमा सो पदमा नयाँ नियुक्ती मानी तल्लो पदमा खाईपाई आएको तलब भन्दा कम भएपनि शूरु तलबमान मात्र उपलब्ध गराउने अर्थात निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ९१ को उप नियम १ को अवस्था हो भनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव स्तरीय २०७९ फागुन ११ गते निर्णय भएको थियो

उक्त सचिव स्तरीय निर्णय निजामती सेवा ऐन २०४९, निजामती सेवा नियमावली २०५०, निजामती किताबखानाको निर्णय, तलब र ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने प्रकृया र पद्दति, पदोन्नतीको समान्य सिद्धान्त विपरित हुदा बदर गरी पाउँ भनी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट उप– महासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए । रिटउपर सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र सुश्मलता माथेमाको संयुक्त ईजलाशले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव स्तरीय २०७९ फागुन ११ गतेको निर्णय बदर हुने गरी रिट जारी भएको हो ।

उक्त मुद्दाबाट २०७६ साल पछि निजामती सेवामा खुल्ला तर्फ पद पुर्ति भएका खरिदार देखि सहसचिव सम्मका ५ हजार जना कर्मचारीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । उक्त मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल र अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले बहस गरेका थिए ।