© 2026
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्धबारे छानबिन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको समिति काम सुरु नहुँदै संकटमा परेको छ । समितिका संयोजकसहित तीन सदस्यले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेपछि छानबिन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो । समितिका संयोजक एवं बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र अर्का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले समितिमा बस्न नसक्ने जानकारी बार नेतृत्वलाई गराइसकेका छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि गठन भएको १५ दिन बितिसक्दा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले बिचौलिया इनम सापकोटासँग भेटघाट गरेको तथा एसएमएसमार्फत कुराकानी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक कागजातमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नामसमेत जोडिएपछि विवादको छानबिन गर्न बारले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्रकुमार महतो र चन्द्रप्रसाद काफ्ले सदस्य तथा बारका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम अर्याल सदस्यसचिव छन् । संयोजक श्रेष्ठले आगामी मंगलबार बार अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रलाई पत्र बुझाउँदै समितिमा बस्न अस्वीकार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आफ्ना सेवाग्राहीका धेरै मुद्दा विचाराधीन रहेकाले छानबिन समितिमा बसेपछि ती मुद्दामा बहस गर्न नैतिक र व्यावसायिक समस्या पर्ने उनको तर्क छ । सदस्य शाक्यले भने समितिमा बस्न नसक्ने भन्दै बार अध्यक्षलाई पत्र बुझाइसकेका छन् । आफूसँग कुनै छलफल नगरी समितिमा राखिएको र दैनिक रूपमा बहस गर्दै आएका सेवाग्राहीका मुद्दा छाड्न नसकिने उनले बताएका छन् । ‘छानबिन समितिमा बसेपछि छानबिन नसकिएसम्म बहस गर्न मिल्दैन,’ शाक्यले भने, ‘एक जना मात्रै होइन, सात जना न्यायाधीशको कुरा आइरहेको छ । समितिमा बसेपछि कुन नैतिकताको आधारमा हामीले बहस गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ ।’
छानबिनको व्यावहारिकतामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै शाक्यले बहालवाला न्यायाधीशसँग बयान गराउने, समाचारको स्रोत खुलाउन पत्रकारलाई आग्रह गर्ने तथा प्रधानन्यायाधीशको भनिएको अमेरिकी बैंक खाताको विवरण छानबिन गर्ने काम बारको समितिका लागि सहज नहुने बताए । विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध बारले एक सय दिनभन्दा बढी आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै शाक्यले बारले न्यायालयमाथि निगरानी र खबरदारी गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने काममा बार आफैँ अग्रसर हुनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । कुनै न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदा पनि पद नछाडेको अवस्थामा बारले दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि छानबिन नै गर्नुपर्ने अवस्था आए पूर्वन्यायाधीश वा कानुन व्यवसायबाट निवृत्त वरिष्ठ कानुनविद्लाई जिम्मेवारी दिन सकिने शाक्यले बताए । समितिका अर्का सदस्य महतोले पनि समिति गठन भएको भोलिपल्टै अर्थात् कात्तिक १७ गते बार अध्यक्षलाई पत्र बुझाएर जिम्मेवारी लिन नसक्ने जानकारी गराएको बताएका छन् । दीपक भट्ट र रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दा आफूले नहेरे पनि विवादसँग जोडिएको अर्को मुद्दामा आफू कानुन व्यवसायी रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने उनको तर्क छ । न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने विषय न्यायालय स्वयंको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले बारले छुट्टै समिति गठन गर्नु उपयुक्त नभएको धारणा पनि महतोले राखेका छन् ।
समितिका तीन सदस्यले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेपछि बाँकी सदस्यबाट छानबिन अघि बढाउने वा समिति पुनर्गठन गर्ने भन्ने विषयमा बार नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एक महिनाको समयसीमाको आधा अवधि बितिसक्दा पनि छानबिन सुरु हुन नसकेपछि समितिको औचित्य र प्रतिवेदन आउने सम्भावनामाथि प्रश्न उठेको छ ।