खोज

विं. सं. २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतामा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सपथ ग्रहण गरेसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो । त्यसयता लुम्बिनी प्रदेशले ३ वटा मुख्यमन्त्री र ४ वटा सरकारहरु पाईसकेको छ । समृद्ध प्रदेश, सुखी जनताको नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारको आधा भन्दा बढी अवधि सकिएको छ । नेपालमा बिल्कुलै नयाँ शासकीय संरचनाको रुपमा बनेको प्रदेश सरकारहरु मध्ये पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरु कुनै न कुनै रुपले मिडियामा आइरहेका देखिन्छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरुले पनि प्रदेश सरकारले निकै काम गरिरहेको बताईरहँदा प्रदेशबासी भने प्रदेश सरकार कता छ भन्ने पत्तो पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।. लुम्बिनीमा प्रदेश सरकार कता भेटियो भन्ने बारेमा यो आलेख केन्द्रित छ.

बनेनन् प्रदेश नीति

सरकार संचालन गर्ने नीतिले हो । सरकारले कसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा नीतिले प्रतिबिम्बित गरेका हुन्छन् । दीर्घकालीन नीतिले सरकारलाई कानून निर्माण गर्न, योजनाहरु निर्धारण गर्न, योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न मद्दत गर्छ. तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशका मूल नीतिहरु र क्षेत्रगत नीतिहरु तयार गर्न सकेको छैन । नीतिकै अभावले गर्दा ५ वटा पूर्ण बजेट र ७ वटा नीति कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका लक्ष्यहरु फरक फरक भएको देखिन्छ । सरकारका योजनाहरुमा अन्यौलता देखिन्छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ. यसमा पञ्चवर्षीय र केही दीर्घकालीन लक्ष्यहरु अमूर्त रुपमा भएपनि निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशको स्पष्ट नीतिको अभाव भएको अवस्थामा अबका २ वर्षमा आवधिक योजना अनुसार काम हुने कुरामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कानून बने, कार्यान्वयन छैन

२०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म ६७ वटा विधेयकहरु पारित भै प्रमाणिकरण समेत भएका छन् । यी मध्ये डेढ दर्जन जति कानून पनि नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने खालका छैनन् । अधिकांश कानूनहरु सरकारको संचालन र आर्थिक विषयसंग सम्बन्धित छन् । यस्ता कानूनहरु सहज कार्यान्वयनमा आएका छन् । कृषि, पर्यटन, वन, वातावरण, खानी संचालन, बालबालिका सम्बन्धी ऐनहरु बनेपनि त्यसलाई लागू गर्ने सरकारी तत्परता देखिदैन । कानून निर्माणमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल र सम्वाद नभएको, कर्मचारीहरुले काम देखाउनको लागि कानूनहरु निर्माण गरेको, प्रदेश सभासदहरुको कानून निर्माणका चरणमा ध्यान नदिएको जस्ता कारणले प्रदेशको आवश्यकता अनुसारका कानूनहरु बन्न सकिरहेका छैनन् । बनेका कानून, नियम र निर्देशिकाहरु प्रचारप्रसार नहँुदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

सुशासनमाथि प्रहार

मुख्यमन्त्रीका हरेक भाषण र प्रदेश सरकारका वार्षिक नीति कार्यक्रममा सुशासन र पारदर्शिताका कुरा छुट्दैनन् । प्रदेश सरकारले सुशासन सम्बन्धी विधेयक समेत तयार गरेको थियो र यो ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । तर यनै कुरामा प्रदेश सरकारले नागरिकलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । भौतिक निर्माण ठेक्का, खरिद प्रकरण र अनुदान वितरणमा प्रदेश सरकारको अनुहार सबैले देखिसकेका छन् । प्रदेश सरकारले गरेका नियुक्तिहरू पनि सरकारका सुशासनका उदघोष भन्दा बाहिर रहेका छन् । प्रदेशमा हुने गरेका गोष्ठी, अध्ययन, प्रकाशन जस्ता कार्यमा “नजिकका मान्छेलाई प्राथमिकता” दिने गरिएकोले पनि सुशासन कमजोर देखिएको छ ।.

कनिका छराई कार्यक्रम

सरकारप्रति नागरिकका थुप्रै विकासे मागहरु हुन्छन् र सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनको लागि विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने गर्छन् । स्थानीय सरकारले वितारणात्मक, संघीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण र प्रदेश सरकारले दिगो समृद्धिको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबैलाई खुशी पार्ने नाममा वडा स्तरबाट गर्न सकिने टुक्रे कार्यक्रमहरुमा समेत प्रदेश सरकारका योजनाहरु परेका छन् । कार्यकर्ता र सभाषद खुशी पार्नको लागि व्यक्तिको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, कट्ठे पार्क, पोखरी निर्माणदेखि मठ मन्दिरमा रंगरोगन गर्ने, फुल रोप्ने, ह्युमपाईप राख्ने हेलिप्याड निर्माण गर्ने जस्ता कामहरुमा समेत बजेट छरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशको मर्म बुझ्न नसक्दा अनावश्यक कार्यक्रममा लगानी गर्न दवाब दिने गरेको कर्मचारीहरु बताईरहँदा प्रदेश सरकारले विकासको प्राथमिकीकरण गर्न सकेको देखिदैन । प्रदेशमा दिगो समृद्धि ल्याउन सक्ने ठूला योजनाहरुको छनौट र प्रगति सुस्त छ । आ.व. २०७८÷७९ मा लुम्बिनी प्रदेशको कूल विनियोजित बजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख मध्ये चालुतर्फ ७१.६५ र पूँजिगत तर्फ ७०.१४ गरी कूल ७०.७७ प्रतिशत मात्र वित्तिय प्रगति भएको देखिन्छ । नागरिकसंग प्रत्यक्ष जोडिने महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको २७.७७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । प्रदेश गौरवका योजनाहरुको प्रगति सुस्त छ । योजना अनुसार कार्यक्रमहरु आउन नसकेको, वर्षैपिच्छे योजनाहरु बदलिने गरेकोले पनि विकासका गतिविधिहरुमा अलमल देखिएको छ ।

कमजोर आर्थिक सूचक

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशले करिब १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जुन आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य भन्दा ५ प्रतिशतले कम हो । आ.व. २०७५÷७६ मा प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत मात्र रहेकोमा आ.ब. २०७८÷७९ मा त्यसमा गिरावट आएर करिब ५ प्रतिशत भएको देखिन्छ । पोखरेल र के.सी सरकारले आफ्नो पालामा प्रदेशमा उधुमै प्रगति भएको बखान गरेपनि लुम्बिनी प्रदेशको कूल ग्राहस्थ वृद्धिदर देशमै पछाडिबाट तेश्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ । रोजगारीका क्षेत्रहरुको प्राथमिकीकरण गरेर कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नसक्नु, कृषि क्षेत्रमा स्थानीय आवस्यकताका कार्यक्रमहरु नआउनु, पहाडी क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु, औद्योगिकरण सुस्त हुनु र पर्यटन तथा प्राकृतिक श्रोतबाट लाभ लिने नीति तथा कार्यक्रमहरु नभएकोले कारणले प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र संघीय सरकारले गरकै आर्थिक विकासका गतिविधिहरुमा अपनत्व खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीको दाङ्ग आशक्ति

मुख्यमन्त्री प्रदेशको भएको र उनले प्रदेशको समग्र विकासलाई ध्यान दिनुपर्नेमा शुरुदेखि नै दुबै मुख्यमन्त्रीको मोह दाङ्गप्रति अलि बढी नै भएको देखिन्थ्यो । प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बुटवल क्षेत्रको उन्नतिमा कुनै न कुनै खोट लगाइरहने उनीहरुको स्वभाव बनिसकेको थियो । उनको मोहकै कारणले गर्दा दाङ्ग जिल्लाले तुलनात्मक रुपमा धेरै कार्यक्रमहरु पाइरहेको थियो । उनीहरुकै जोडबलले प्रदेश राजधानी देउखुरी बनेको सबैलाई थाहै छ । विकासे कार्यक्रमहरुमा मात्र हैन नियुक्ति र सुविधाहरुमा पनि मुख्यमन्त्री नजिकका र दाङ्गका मानिसहरु प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । देउखुरी स्थायी राजधानी तोकिसकेपछि पनि बुटवल क्षेत्रलाई खुशी पारिरहन देउखुरीमा पूर्वाधार विकास नभएसम्म बुटवल नै प्रदेशको केन्द्र रहिरहने, बुटवललाई आर्थिक राजधानी बनाउने जस्ता कुराहरु मुख्यमन्त्रीले गरेपनि पूर्वाधार तयार नगरी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु देउखुरीमा लैजान हतारिनुले प्रदेश सरकार राप्तीको मात्र हो कि भन्ने सोच्नुपर्ने भएको छ ।

राजधानी त भेटियो नि ?

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काम राजनैतिक र सामाजिक रुपले निकै पेचिलो थियो । बुटवल प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक केन्द्र बनेकोले अस्थायी राजधानी भएको बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनेछ भन्ने धेरैको अड्कल थियो । सरकारले यो क्षेत्रका अस्थायी संरचनाहरुमा लगानी समेत गरेकोले आशा अलि बढी नै थियो । तर केन्द्रका नेताहरुबीच भएको सहमति अनुसार ह्विप लगाएर देउखुरीलाई प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गरियो र प्रदेशसभा भित्र अनेकै हर्कतहरु गरेर त्यसलाई सभाबाट पास गरियो । विशेष सामाजिक र वातावरणीय महत्वको देउखुरी क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानीको रुपमा विकास गर्दा भविष्यमा कस्तो असर पुग्छ भन्ने अध्ययन नै गरिएन । पछिल्लो समयमा प्रदेशकै गौरव बन्न सफल राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई विस्थापित गरेर प्रदेश सरकारका लागि संरचनाहरु तयार भैरहेका छन्, यसले सरकार दम्भ, सहानुभूति र भोटको लागि कतिसम्म लापरवाह बन्न सक्छ भन्ने प्रष्ट देखाएको छ ।

कार्यक्रम नभएका हैनन

नागरिकले प्रदेश सरकारको उपस्थिति अनुभूति गर्न नपाएपनि प्रदेश सरकारले कामै नगरेको भनेर दोष मात्र दिन मिल्दैन । सरकारको आफ्नै प्रशासनिक एकाईहरु नभएको अवस्थामा डिभिजनल र जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरु स्थापना गर्नुलाई राम्रो मान्नुपर्छ । नमूना विद्यालय सहयोग, छात्राबास र प्रयोगशाला निर्माण, छात्रा सहयोग, प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सामुदायिक क्याम्पस सहयोग कार्यक्रम, अस्पतालहरुको सबलीकरण स्वास्थ्य र शिक्षा तर्फका राम्रा काम हुन् । होमस्टे सहयोग, हिल स्टेशनको अवधारणा, पार्कहरुको निर्माणमा सहयोगले पर्यटनमा सघाउन विश्वास गर्न सकिन्छ । रामपुर(निगालिपानी सडक, चरंगे(झुम्सा जस्ता सडकमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानुलाई राम्रो भन्नुपर्छ । प्रदेशका तथ्य र तथ्यांकहरू नभएकोले कतिपय नीति र योजनाहरु बनाउन समस्या परिरहेको अवस्थामा प्रदेशका मन्त्रालयहरुले गराउने अनुसन्धानले पक्कै पनि राम्रो नतिजा दिनेछन् । वातावरण संरक्षणमा कार्यक्रमहरु न आएपनि तालतलैया संरक्षणमा प्रदेश सरकारको तत्परता राम्रो छ । खानेपानी उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारका धेरै कार्यक्रमहरु छन्, जसले नागरिकलाई सरकार भएको अनुभव थोरै भएपनि गराउनेछ । अलिकता स्वरूप परिवर्तन गर्ने हो भने करार खेति र कृषि सहयोग, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास जस्ता कार्यक्रमहरुले रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छन् तर उल्ल्खित यस्ता सबै कार्यक्रमहरु सिमित वर्गको पहंचमा मात्र भएकोले आम नागरिकले प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु र गर्न चाहेका कामहरु थाहा नै पाउन सकेका छैनन् ।

किन देखिदैन प्रदेश सरकार ?

धेरै प्रदेश सभाषदहरु गुनासो गर्छन्- हाम्रो हैसियत वडा अध्यक्ष भन्दा पनि कम भयो । अनि अधिकांश जनताहरु भन्छन्- प्रदेशको काम छैन, खारेज गरिदिए हुन्छ । प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु हेर्दा यी दुवै भनाईहरु सत्यको नजिक देखिन्छन् । ठुला योजनाहरुको लागि संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने र साना कार्यक्रमहरु स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएकोले प्रदेश सांसदहरुले आफ्नो भूमिका नै पाएका छैनन् । प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएको र लगभग शुन्यको अवस्थाबाट काम शुरु गर्नु परेकोले पनि अघिल्ला सभाषदलाई काम गराईमा अलमल परेको थियो । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको छविलाई तोड्दै आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने दवावमा प्रदेश सरकार रहेकोले पनि कार्यक्रमहरु छर्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको थियो । यसले गर्दा होर्डिंङ बोर्ड र कागजमा देखिने तर नागरिकको जीवनसँग जोडिएको पाटोमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिने समस्या आएको छ । संघीयताको सफलता प्रदेश सरकारको काममा निर्भर छ । संघीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रित विकास, समावेसी र समानुपातिक सहभागिता र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेमा मात्र प्रदेश सरकार नागरिकको घर आँगनमा पुगेको प्रत्याभूति गराउन सक्छ । अन्यथा अहिलेसम्म नदेखिएपनि सुनिएको प्रदेश संरचना पछि नसुनिने अवस्था पनि आउन सक्नेछ ।