सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी माग एक साताभित्र पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रा. डा.गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्तिबिनै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनले आर्मी मेडिकल कलेजलगायत शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत बदर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । यस्तो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि डा. देवेन्द्र खत्री आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रहेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले उक्त कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् । सिट निर्धारणसम्बन्धी समितिमा उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरेको विषयमा समेत उनले छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै डा. केसीले सुदूरपश्चिमका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको बताएका छन् । उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनले २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । उक्त सहमतिमा गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषय समेटिए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ ।

डा. केसीले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेसम्म एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिन, सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्न, सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न तथा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

एक साताभित्र माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै उनले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने बताएका छन् ।