सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालमा हरेक बर्ष असोज २७ गतेको दिन विपद न्यूनिकरण दिवस मनाउने गरिन्छ । दिवस मनाउँदै गर्दाको यो बेला नेपाल प्राकृतिक विपदको अत्यन्त जोखिममा परेको छ । यो दिवस मनाईरहँदा आईतबारमात्रै बुढीगण्डकीमा आएको आकस्मिक बाढीले दर्जनौ घर परिवारलाई विस्थापित वनाएको छ ।

नेपालीको घर आँगनमा दशैं आईसकेको छ । दशैंको उल्लासको बेला आएको विपदले गंभीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ । एक महिनाअघिको भोटेकोशी बाढीको बितण्डा सेलाउन नपाउँदै अर्को बाढीले पु¥याएको जनधनको क्षतिको कल्पना समेत गर्न सकिदैन । करोडौं बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ ।

दशैंको मुखमा बाढी प्रभावित परिवारको राहतको कुरा अहिले सवैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । उता भोटेकोशी बाढी पीडित परिवारले अझैसम्म उचित राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । अर्कोतर्फ विस्थापित परिवारलाई उचित स्थानमा पुनस्र्थापनाको खाँचो छ । बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका बासिन्दाहरूले सरकारले राहतमा ढिलाई गरेको भन्दै आक्रोस समेत पोखेका छन् ।

यही बेला बुढीगण्डकीको पीडा थपिएको छ । सरकारले उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएपनि प्राकृतिक पीडितहरूले राहतमा समन्वय समेत हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरू जतिसक्दो धेरै छिटो राहत पाउने आशामा बसेका छन् । समयमा नै राहत पु¥याउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । भोटेकोशी पछिको बुढीगण्डकीको बाढीको त्रासदी नेपालको विपद इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने छाप बनेर बसेका छन् । सरकारले बाढी पहिरोबाट घाइते भएकाहरूको उचित उपचार र भत्किएका भौतिक संरचना निर्माणमा विशेष ध्यान नदिएको समेत गुनासो छ ।

त्यसैपनि नेपालका विभिन्न जिल्लामा सानोतिनो वर्षा हुँदापनि बाढी–पहिरोको बितण्डा निम्तिने गर्दछ । बेला बेला आईरहने यो पीडा प्राकृतिक विपत्ति हो भनेर राज्य पन्छिन मिल्दैन । यसैगरी बिचल्लीमा परेकाहरूको उचित हेरचाह गर्नुपनि राज्यको दायित्व हो । उनीहरूलाई क्षतिको मात्रा मूल्यांकन गरेर राज्यका तर्फबाट आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपनि जरुरी छ ।

यसतर्फ सम्बद्ध पक्षको अविलम्ब ध्यान जाओस् । बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको गृहमन्त्रीले धेरैपटक स्थलगत निरिक्षण गरे, आश्वासन पनि दिए तर डेढ महिना भैसक्यो पीडित परिवारको गुनासो सम्बोधनमा सरकारले वेवास्ता गरेको छ । मन्त्रीको सहयोगको आश्वासन केवल आश्वासनमात्रै नहोस् ।

आगामी दिनमा पीडित परिवारलाई राहतदिने सवालमा सरकारले कञ्जुस्याई नगरोस् । एकद्वार प्रणालीबाट राहत संकलन र वितरणको कुरा गरेका गृहमन्त्रीले सरकरको तर्फबाट बाढी प्रभावितको पीडा सम्बोधनमा कञ्जुस्याई नगरुन् । सरकारको अवको पहिलो प्राथमिकता भोटेकोशी र बुढीगण्डकी बाढी प्रभावितलाई राहतको कुनै कमी नहोस भन्नेतर्फ ध्यान दिनु हो ।

बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई खानपानको व्यवस्थासहितको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । अहिले राहत सामग्री पु¥याउन जुटेका हातहरू शुद्ध खानेपानी, औषधि र चिकित्सकहरूको टोलीसहित खटिनुपर्छ । तर, यस्तो बेलामा सरकारको पहलमात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ, त्यसैले सहयोगी हातहरूले एक–अर्का निकायबीच समन्वयकारी ढंगले अघि बढ्दा पक्कै पनि राम्रो हुनेछ ।

नेपालमात्र होइन विश्वले नै प्राकृतिक विपत्ती न्यूनिकरण दिवस मनाईरहँदा कम्तीमा पनि अव नदी किनारमा बस्ती बसाल्नु हुँदैन भन्ने पाठ सिक्नु जरुरी छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट सावधानी अपनाउनेतर्फ समयमै ध्यान दिनु जरूरी छ । सुकुम्वासीलाई भोट बैंक बनाएर नदी किनारमा बसोबास गराउने काम अव बन्द होस् ।