सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

गृह सचिव केदारनाथ शर्माले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्का कारण बेपत्ता भएका नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै गृह सचिव शर्माले विपद्बाट भएको क्षति अभूतपूर्व रहेको बताए । उनले खोज, उद्धार तथा राहतका कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको जानकारी दिए ।

विपद्को प्रारम्भिक चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण उद्धारमा केही चुनौती देखिए पनि अहिले सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहको समन्वयमा खोज तथा उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उनले बताए ।

शर्माका अनुसार हालसम्म स्थल तथा हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । विपद्मा १ हजार ४५७ शव फेला परेका छन् । तीमध्ये १ हजार ३३४ शवको व्यवस्थापन गरिएको छ भने ११२ शव पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना सङ्कलन गरिएको उनले जानकारी दिए । दसैँअघि नै परीक्षणको नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको भन्दै उनले आवश्यकताअनुसार विदेशी विज्ञको समेत सहयोग लिएर डीएनए परीक्षण तथा मिलानको काम तीव्र पारिएको बताए ।

बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्तालाई सहज बनाउन सम्बन्धित दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । यसबाट लामो समयदेखि बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

राहत वितरणका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइएको शर्माले जानकारी दिए । लाभग्राहीको पहिचानपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । थप रकम आवश्यक परे उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

पुनर्निर्माणतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्‍यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ अनुसार तत्कालका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ ।

गृह सचिव शर्माले खोज तथा उद्धारको चरण पूरा गरी अहिले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिएको बताए । प्रभावित परिवारका लागि घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको भन्दै उनले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

त्यस्तै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

शर्माले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालले अहिलेसम्म अनुभव गरेको भयावह र अकल्पनीय क्षतिमध्येको एक भएको बताए । उनले यस्तो विपद्ले सरकारको पूर्वतयारी र विपद् व्यवस्थापन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको स्वीकार गरे ।

उनका अनुसार कठिन भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न सरकारी निकायको संयुक्त प्रयासमा खोज, उद्धार र राहतको काम अघि बढाइएको छ । आगामी दिनमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले बताए ।