सामग्री खोज्नुहोस्

दाङ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानको रकम खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन् ।

राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आज भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रदेशको कूूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

“स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको अभाव हुन दिएका छैनौँ । सङघीय सशर्तको बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “गत वर्ष सङ्घीय सशर्तको बजेट फिर्ता भएको देखियो । सङ्घबाट आएको बजेट खर्च गर्न सकेनौँ भने उतै फर्किएर जाने हो ।”

सङ्घबाट प्राप्त हुने बजेट क्रमशः घट्दै गइरहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले कुपोषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेसमेत बताए । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कुपोषण बढी देखिएका तराईका दक्षिणी क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री दीपेन्द्रकुमार पुनले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेशका करिब ५२ लाख नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाले रुपन्देहीमा ठूलो अस्पताल निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भइरहेको बताए । स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नेत्रलाल अर्यालले प्रदेशका प्रमुख स्वास्थ्य सूचक र चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गरे । उनले मातृ मृत्युदरमा सुधार आएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको सूचक भने लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए । खोपको सूचक घट्नुका कारण पहिचान गरी सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रुपन्देही, नवलपरासी र पाल्पामा होम डेलिभरी शून्यमा झारिएको भए पनि कपिलवस्तुमा अझै घरमै सुत्केरी हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।