सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुलभ खरेलले नेपालमा कानुन, संविधान र न्यायको उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि छुट्टै ‘नेपाल कानुन विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद खरेलले नेपालमा कानुन बनाउने संसद्, कार्यान्वयन गर्ने सरकार र व्याख्या गर्ने अदालत भए पनि कानुनको उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय नहुनु दुःखद भएको बताए ।

‘हामीसँग कानुनका सबै अंगहरू छन्, तर कानुनको उच्च अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने हाम्रो आफ्नै विशिष्टीकृत कानुन विश्वविद्यालय किन छैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद खरेलले बैठकमा कानुन र शिक्षा मन्त्री दुवैको उपस्थिति हुनुलाई अर्थपूर्ण संयोगका रूपमा लिँदै दुवै मन्त्रीसँग विशेष अनुरोध गरे । ‘नेपालको कानुनी शिक्षाको भविष्यबारे निर्णय गर्ने योभन्दा उपयुक्त समय कहिले होला ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कृषि, प्रविधि र प्रतिरक्षाजस्ता विशिष्ट क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालयको आवश्यकता देखिएको वर्तमान अवस्थामा कानुन, संविधान र न्यायशास्त्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि पनि नेपाल कानुन विश्वविद्यालय अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त, उच्च शैक्षिक स्वायत्ततासहितको र प्रधानन्यायाधीशलाई कुलपति बनाउने गरी ‘नेपाल ल युनिभर्सिटी’ स्थापना गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था समेटिएको विधेयक आगामी अधिवेशनमा पेस गर्न उनले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे ।