Butwal Today

बुटवल रारा मसला उद्योग बन्द नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी

१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
अ
अ+
अ-

बुटवल । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले बुटवलस्थित बुटवल रारा मसला उद्योग बन्द गराउने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रूपन्देहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश मिलन कुमार राई र न्यायाधीश सानु मैया डंगोलको संयुक्त इजलासले यही असोज ८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उद्योग बन्द नगराउन आदेश दिएको हो ।

अदालतको ठहर र आदेशको आधारबुटवल रारा मसला उद्योगका सञ्चालक दीपक भुसालले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रूपन्देही लगायतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको उत्प्रेषणरपरमादेश रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सो आदेश दिएको हो। अदालतले दिएको आदेश अनुसारस्उद्योगले वातावरणीय प्रदूषण गरे वा नगरेको विषयमा अन्तिम विवेचना हुन बाँकी रहेको छ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको असोज ५ को पत्रअनुसार उद्योग तत्काल बन्द गर्दा कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानको व्यवस्थापनमा समस्या आउने देखिएको र एक्कासी उद्योग बन्द गर्दा कार्यरत कर्मचारी तथा निवेदकको पेशारव्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएकाले ुसुविधा र सन्तुलनु को आधारमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ ।

बुटवल ११ सांग्रिला टोलनिवासी स्थानीय हरि शर्मा कार्की लगायतले उद्योगले वातावरणीय प्रदूषण गरेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएका थिए । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा पुनः उजुरी परेपछि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रूपन्देहीले गत असोज ५ गते पत्र लेखी उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तथापि, उद्योग बन्द गराउनुअघि कुन कानुनी आधारमा र कुन मापदण्ड उल्लङ्घन भई वातावरणीय असर परेको हो भन्नेबारे सो पत्रमा स्पष्ट उल्लेख नभएको पाइएपछि उद्योगी अदालतको शरणमा पुगेका थिए। बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूनिवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कमलराज जोशी, राममणि भुजेल र अधिवक्ता गोविन्द प्रसाद मरासिनीले बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट सहायक न्यायाधिवक्ता बसन्तराज पोखरेल, घरेलु कार्यालयका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता ऋषिकेशव बस्याल तथा विपक्षी हरि कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता द्वय गोकर्णसिंह थापा र कृष्ण प्रसाद पोखरेलले बहस पैरवी गरेका थिए ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले उद्योगमा पुगेर दिएको अनुगमनको धम्की र स्थानीयलाई समेत आक्रोशित बनाएर आन्दोलित गराएर उद्योगीलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै रूपन्देही उद्योग संघ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबारै आपत्ति जनाउँदै यस्तो संवेदनशील विषयमा विशेष ध्यान राख्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?