सामग्री खोज्नुहोस्

चन्द्रौटा  ।  लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट विनियोजनको शैलीसँगै त्यसबाट आउने नतिजामाथि बहस सुरु भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजित थारुले बजेटलाई खर्च गर्ने दस्तावेजभन्दा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढाउने माध्यम बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

भालुवाङमा सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले आयोजना गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेश वित्तीय संवाद २०८३÷०८४’ मा मन्त्री थारुले सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान पु¥याउनुपर्ने बताए ।
‘बजेट विनियोजनदेखि सामाजिक न्यायका परिणामसम्मः सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण’ विषयक संवादमा उनले बजेट छुट्याउनु मात्र उपलब्धि नभएको भन्दै त्यसबाट कस्तो परिणाम आयो भन्ने मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए ।

’दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी, गुणस्तरीय उत्पादन र व्यापार विस्तारलाई बजेटसँग जोड्नुपर्छ’ उनले भनेः “सार्वजनिक वित्तलाई उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधार बनाउनुपर्छ।” संवादमा लुम्बिनीको बजेट प्रणालीमा स्रोतको संकुचनसँगै टुक्रे आयोजना, कमजोर योजना छनोट र कार्यान्वयन क्षमता मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो । योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. सुदनकुमार ओलीले दोस्रो आवधिक योजनाले प्राथमिकता दिएका करिब ७० प्रतिशत कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा गएको जनाए ।

सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले सामाजिक न्याय, समानता र लक्षित वर्गलाई बजेटको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री कृष्णाकुश्मा थारुले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट कार्यान्वयन भइरहेको जिकिर गरिन् । प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले हचुवाका भरमा बजेट बनाउने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले आवधिक योजनालाई आधार बनाएर आयोजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रका अध्यक्ष तिलोचन घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद पौडेलले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए ।